भारतद्वारा जम्मु कश्मीर विभाजनको औपचारिक कार्यान्वयन

जम्मु, १५ कात्तिक । पाँच अगस्टमा जम्मु कश्मीरबाट अनुच्छेद ३७० र ३५ ए हटाएपछि बिहिबार अर्थात ३१ अक्टोबरसबाट जम्मू कश्मीरका केहि चिज इतिहास बन्ने भएको छ ।

अनुच्छेद ३७० र ३५ए ले भारतको ३० राज्यमध्ये जम्मु कश्मिरलाई विशेष दर्जा दिइएको थियो । अनुच्छे ३७० हटेसँगै यस राज्यमा प्राप्त विशेष दर्जा सकिएको छ ।

जम्मु कश्मी र लद्दाख दुई भागमा बाडेर दुवै राज्यलार्य केन्द्र शासित प्रदेश बनाइएको छ । जुन व्यवस्था बिहिबारबाट लागु भएको हो । ६५ बर्षदेखि जम्मू र कश्मीर भारतअन्तर्गत एक स्वायक्त राज्य रहेको थियो ।

जसका कारण त्यहाँ छुट्टै प्रशासन, वित्तिय र कानुनी प्रणाली रहेको थियो । जहाँ सो राज्य बाहिरका मानिसले जमिन वा सम्पत्ति किन्न समेत पाउँदैन थिए ।

साथै सबै सरकारी प्रतिष्ठान र गाडीमा राज्यको छुट्टै झन्डा पनि भारतको झन्डाका साथ राखिन्थ्यो । मोदी सरकारले यस्तो नियमले पर्यटन, लगानी र विकासलाई रोकेको बताउँदै आएको थियो ।

२०१९ को ५ अगस्टमा संसदमा एक प्रस्तावको माध्यमबाट सो प्रावधान समाप्त गरिदिइएको थियो । अब सो प्रदेशमा भारतीय झन्डामात्र फरफराउने छ ।

भारतका कुनै पनि राज्यलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाइएको छैन । केहि राज्यलाई विभाजन गरिएको इतिहास भने छ । विहारबाट झारखन्ड, उत्तर प्रदेशबाट उत्तराखन्ड र आन्ध्र प्रदेशबाट तेलगाना विभागन गरिएको थियो ।

श्रीनगर हाइ कोर्टका वरिष्ठ वकिल तथा संविधान विशेषज्ञ रियाज खबार भन्छन्,‘संघीय भारतमा जम्मू कश्मीर पहिलो राज्य हो जहाँ स्थानीय विधायकको सहमति विना दुइ केन्द्र शाससित प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ । लद्दाक विधानसभा विहिन र जम्मू कश्मीर पुडुचेरीको जस्तै विधानसभा भएको केन्द्र शासित प्रदेश रहने छ ।’

रियाजका अनुसार नयाँ व्यवस्था अनुसार यी राज्यमा ४२० स्थानीय कानुनीहरुमध्ये १३६ मात्र रहने छन् ।

लेखक कुरत रहबरले विबिसीलाई भनेका छन् यो परिवर्तनले केहि झन्झट ल्याउने बताए । उनी भन्छन्,‘हामी यो मात्र जान्दछौं कि हामी अब त्यो छैनौ जुन ३१ अक्टोबर पहिले थियौं । यहाँका मानिसको अपमान भएको मैले बुझेको छु । हामीसँग् कानुनी र राजनीतिक शक्ति अब हिजोको जस्तो छैन ।’

राज्यका मानवअधिकार आयोग सहित कम्तिमा आधा दर्जन आयोग विघटन गरिएको छ भने त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई सरुवा गरिएको छ ।

पछिल्लो दशकमा बनाइएको १ सयबढि कानुनको औचित्य समाप्त भएको छ । अब त्यहाँ केन्द्रीय कानुन चालु हुने छ । राज्यपालको नाम अब उपराज्यपाल हुने छ । स्थानीय विधाको सिट बृद्धि गरेर ८९ बाट ११४ बनाइने छ ।

जम्मु कश्मीर राजइको ९८ प्रतिशत जति जनसख्या केन्द्र शासित जम्मु कश्मीर भुभागमै रहने छन् । मुलमानबहुल कश्मीर उपत्यकामा ८० लाख जनसख्या रहेको र हिन्दुबहुल जम्मुमा ६० लाख जनसख्या रहेको बताइएको छ ।लद्दाख उचाईमा रहेको ठाउँ हो जहाँ तीन लाख मानिस छन् जसमध्ये मुसलमान र बौद्धमार्गी करिब मबिर बराबरीको सख्यामा रहेका छन् ।

अगस्टमा भारत सरकारले गरेको निर्णयपछि त्यहाँ तनाब रहेको छ । मंगलबार पनि कश्मिरमा सन्दिग्ध पृथक्तावादी विद्रोहीहरुले पाँच जना मजदुरलाई मारेको बतायएको छ । उनीहरु बङागल राज्यका रहेको बुझिएको छ ।

१९४७ मा ब्रिटिश शासनबाट मक्त भएसँगै भारत र पाकिस्तान विभाजन भए । स्थापनाकादेखि नै यी दुई मुलुकबिच शुरुदेखि नै कश्मिरको विषयमा तिक्तता रहँदै आएको छ ।