बिहीबार, ७ कार्तिक २०७६
DainikNepal.com
बिहीबार, ७ कार्तिक २०७६

यमबहादुर अधिकारीलाई प्रधानसेनापतिको बाटो नखोल्नुका खास कारण

विनोद ढकाल २०७६ असोज ३ गते १०:३५

-विनोद ढकाल/ दैनिक नेपाल 

काठमाडौं, ३ असोज । तत्कालिन माओवादी मिलिसियाबाट सेना समायोजनको नेतृत्व गरी नेपाली सेनामा प्रमुख सेनानी बनेका यमबहादुर अधिकारीलाई धेरै बर्षपछि सहायक रथी (ब्रिगेडियर) पदमा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएको छ ।

सरकारले सेनामा विशेष पद सृजना गरी उनलाई ब्रिगेडियरमा पदोन्नती गर्ने भनेको छ । यसमा सेनाको सहमति लिइएको छ । पदावधि नै तोकेर गरिएको निर्णयले अब सैनिक जीवनमा चार बर्षमात्र अधिकारीले जागिर खान पाउने संकेत पनि गरिएको छ । यसको अर्थ हो, चार बर्षका लागि विशेष ब्रिगेडियरका रूपमा अधिकारी सेनामा रहनेछन् र त्यसपछि सेवा निवृत्त हुनेछन् ।

सेनाको नियमित बढुवा र जिम्मेवारी नदिइएको अवस्थामा मानार्थ जस्तो पद सृजना गरी अधिकारीलाई सहायक रथी (ब्रिगेडियर) बनाउने निर्णयले प्रधानसेनापति हुने कुनै बाटो नै बन्द गरिएको प्रष्टिन्छ । यसमा खास कारण नेपाली सेनाको ‘चेन अफ कमान्ड’को भावना र स्टाफ कलेज गर्नुपर्ने अनिवार्यता मात्र नभएर राजनीतिक विचारको प्रभावलाई पनि ठानिएको छ ।

०६५ सालमा नै सेनाभित्र राजनीतिकरणको प्रयत्न भएको थियो । जुन जोखिमपूर्ण अवस्थामा रोकियो । त्यहि बेला नै समायोजन भए पनि राजनीतिक विचारबाट प्रभावित भएका व्यक्तिलाई नेतृत्व दिन हुन्न भन्ने छलफल चलेको थियो

देशको राजनीतिक व्यवस्था नयाँ कोर्समा पुगे पनि सेनामा राजनीतिक सहमतिका आधारमा भित्रिएका र राजनीतिक विचारबाट प्रभावित भएकालाई जिम्मेवारी दिइए सेनाको गैरराजनीतिक छवि र इतिहास नै समाप्त हुन सक्ने जोखिमका कारण पनि अधिकारीलाई प्रधानसेनापति हुने बाटो प्रदान गरिएको छैन ।

सेनाका एक जना अधिकारी नाम नबताउने शर्तमा दैनिक नेपालसँग भन्छन्,‘०६५ सालमा नै सेनाभित्र राजनीतिकरणको प्रयत्न भएको थियो । जुन जोखिमपूर्ण अवस्थामा रोकियो । त्यहि बेला नै समायोजन भए पनि राजनीतिक विचारबाट प्रभावित भएका व्यक्तिलाई नेतृत्व दिन हुन्न भन्ने छलफल चलेको थियो ।’

नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण हुने गरेको विवाद सतहसम्म नै देखा परेको जोखिम सैन्य नेतृत्व उठाउन चहाँदैन । विश्वमा सैन्य संगठन विचारबाट प्रभावित नभएको दृष्टान्त अघि सार्दै ति अधिकारी भन्छन्,‘एकाध मुुलुक देखाएर सैनिकलाई राजनीतिक विचारबाट प्रभावित बनाइयो भने संगठन ध्वस्त हुन सक्छ । चेन अफ कमान्ड कसैले पनि टेर्नेवाला छैन ।’

मुलुक द्वन्द्वबाट बाहिर निस्कन र युद्धको अवस्था अन्त्यका लागि तत्कालिन सरकारको निर्णयलाई सेनाले मानिदियो । उसको पहिलादेखिकै सर्तका आधारमा नै सेना समायोजन गरिएको थियो । त्यसैले युद्धको मोर्चामा राजनीतिक विचारबाट प्रभावित भएको समूहको सानो झुन्डलाई सोही आधारमा नै सेनामा मिसाउने विषयमा मात्र सहमति भएको थियो ।

त्यसो त तत्कालिन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवालले माओवादी युद्धमा सहभागी भएका मिलिसियालाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा सेनामा समायोजन गर्दा सैन्य संगठनमा नराम्रो असर पर्छ भनी अडान नै राखेका थिए । त्यसैले पनि उनको कार्यकालमा सहजताका साथ सेना समायोजनको काम सकिएको थिएन ।

‘विशेष परिस्थितिमा सेनाले विशेष निर्णय गरी सेना समायोजनलाई सहजीकरण गरेका कारण सोही सर्तका आधारमा विशेष पदमा नै अधिकारीलाई ब्रिगेडियर बनाउने सहमति पनि भएको हो’, उच्च सैनिक स्रोतले भन्यो,‘यो अहिलेको अवस्थालाई सहजीकरण गर्नका लागि गरिएको निर्णय हो । सेनाका कतिपय नियम, कानुन र पद्दतीको चरण पार नगरेका कारण अधिकारीलाई सेनामा नेतृत्व गर्ने बाटो खुला हुनेछैन ।’

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित