काठमाडाैं, २० भदाै । श्रम ऐनको दफा १०२ बमोजिम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्को बैठक सिंहदरबारस्थित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बसेकाे छ ।
सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक संगठनका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेको उक्त परिषद्को बैठकमा व्यवसायिक तथा सीपमूलक तालिमलाई एकीकृत नीति र संरचनाभित्र सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति तथा एकीकृत सामाजिक सुरक्षा नीति तर्जुमा लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको गत जेष्ठ-आषाढमा सम्पन्न 108 औं सम्मेलन तथा शतवार्षिकी समारोहमा नेपालको सहभागिताको समीक्षा गरिएको थियो ।
यसका साथै नेपालले अनुमोदन गरेका तथा अनुमोदन नगरेका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका महासन्धीहरूको कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनमा पठाउनुपर्ने प्रतिवेदनका विषयमा छलफल भएकाे छ ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दैं श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले श्रम कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संयुक्त अनुगमन र अन्य सुधारका लागि मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय एवम् सहजीकरण गर्ने बताए ।
मन्त्री विष्टले सम्बोधन गर्ने क्रममा बैठकमा उठेका विभिन्न सवालहरूमा आफ्नो धारणा राख्दै न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन भए नभएको सुनिश्चित गर्न सघन अनुगमन गर्नुपर्ने, महिला र पुरूषबीच ज्यालामा देखिने पारिश्रमिक सम्बन्धी विभेद अन्त्य गर्न गम्भिरताकासाथ लाग्नुपर्ने साथै श्रम अडिट गर्ने प्रावधानको प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया