सरकारी जग्गा लिँदै, भाडा असुल्दै

काठमाडौं, १८ भदाै । सरकारले विभिन्न संस्थालाई सामाजिक प्रयोजनले निःशुल्क भोगाधिकार दिएका जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाइएको पाइएको छ । कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेकाे छ ।

कतिपयले भवन बनाएर भाडाबापत लाखौं असुलिरहेका छन् भने कतै व्यक्तिगत घर ठड्याइएका छन् । पछिल्लो कार्यनीतिमार्फत सरकारले यस्ता जग्गा लिजमा रूपान्तरण गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरे पनि अधिकांशले अटेर गरिरहेका छन् ।

पोखरा विश्वविद्यालयले २०५५ सालमा भोगाधिकार पाएको साबिक रूपाकोट गाविसका १ र ३ नम्बर वडाको १ हजार २ सय ५८ रोपनीभित्र २ सयभन्दा बढी व्यक्तिगत घर बनिसकेका छन् ।

झापाको दमकस्थित रामचन्द्र मन्दिरले ४१ रोपनी १० आनाको भोगाधिकार पाएकामा आधा जग्गामा स्थानीयले खेती गरिरहेका छन् ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी शाखा कार्यालय इलामले भोगाधिकार पाएको २ रोपनी २ आना २ पैसा २ दाम सरकारी जग्गामा भवन बनाएर महिला विकास र नापी कार्यालयलाई भाडा लगाएको छ ।

दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–१ स्थित पर्ती जग्गामा नगरपालिकाले ६ तले भवन बनाएर वार्षिक १८ लाख भाडा असुल्दै आएको छ । नेत्रज्योति संघ काभ्रेलाई भोगाधिकार दिइएको १ रोपनी १३ आना जग्गा गैरसरकारी संस्था काफ्ले डिही युवा सूचना केन्द्रले भोग गरिरहेको छ ।

नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्, विशालनगरलाई दिइएको जग्गामा निजी मोटरसाइकल ग्यारेज छ । धुम्बाराहीस्थित पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानले भोगाधिकार पाएको करिब ४ रोपनी जग्गा सत्तारूढ नेकपालाई मासिक २ लाख २५ हजार रुपैयाँमा भाडा लगाएको छ ।

नेपाल शिक्षक संघले धुम्बाराहीमै १ रोपनी १० आनामा भवन बनाएर व्यापारीलाई भाडामा दिएको छ । दुग्ध विकास संस्थान लैनचौरलाई भोगाधिकार दिइएको ८ रोपनी जग्गा अनुगमनमा फेला नै परेन ।

सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति–२०७१ ले सामाजिक सेवाको प्रयोजनले निःशुल्क भोगाधिकार दिइएको जग्गा व्यापारिक प्रयोजन वा भाडामा लगाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर माथिका उदाहरणले सरकारी जग्गा निरन्तर दुरुपयोग भइरहेको तथ्य उजागर गर्छन् ।

सरकारले जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०६२ खारेज गरेर नयाँ कार्यनीति जारी गरेको थियो । त्यसमा कार्यनीति उल्लंघन गरेको पाइए भोगाधिकार खारेज गरी जग्गा फिर्ता ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । गृह मन्त्रालय र मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यस्ता जग्गा फिर्ता ल्याउन सक्छन् । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार साउन मसान्तसम्म भोगाधिकार लिने संस्था ४ सय नाघिसकेका छन् ।

असार मसान्तसम्म ३ सय ५१ संस्थामाथि गरिएको अनुगमनमा सयभन्दा बढीले दुरुपयोग गरेको भेटिएको थियो । तर मन्त्रालयले जग्गा फिर्ता ल्याउनेबारे कुनै निर्णय लिन सकेको छैन ।

सदुपयोग नभएको मन्त्रालयकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले नयाँ कार्यनीतिअनुसार भोगाधिकारका जग्गा अनिवार्य ‘लिज’ मा रूपान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोबताए । तर अहिलेसम्म १ दर्जनजति मात्रै ‘लिज’ मा गएका छन् ।

‘भोगाधिकार पाएका निकायले सर्त र सम्झौताविपरीत अरू नै प्रयोजनमा भोगचलन गरिरहेको पनि पाइयो, यसप्रति मन्त्रालयले नियमन र अनुगमन गरिरहेको छ,’ प्रवक्ता जोशीले भने । गत असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार देशभरसाढे ३ सय सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले २० हजार २ सय ३१ रोपनी सरकारी/पर्ती जग्गा निःशुल्क लिएकाछन् । जग्गा दुरुपयोग गर्नेमा अधिकांश गैरसरकारी संस्था छन् ।

२ साताअघि मात्रै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय सरुवा भएका सचिव गोपीनाथ मैनालीले करिब १५ महिना लगाएर जग्गाको अनुगमन गरिएको र धेरै ठाउँमा दुरुपयोग पाइएको बताए ।

‘भोगाधिकार लिएका निकायले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाजमिन दुरुपयोग गरेका रहेछन्, त्यस्ता संस्थालाई दिइएका जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउनुपर्छ, मन्त्रालयले यससम्बन्धी निर्णय पनि गर्ला,’ उनले भने ।

भूमिसुधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव बाबुराम आचार्यले सरकारी जग्गा दुरुपयोग र अतिक्रमणमा राजनीतिक संरक्षण मुख्य कारण रहेको बताए । ‘लिज, भोगाधिकार वा अन्य कुनै बहानामा भएका सरकारी जग्गा दुरुपयोग वा अतिक्रमणमा राजनीतिक दलहरूको संलग्नता छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक वा व्यापारिक शक्तिकेन्द्रको संरक्षण र सहयोगबिना सरकारबाट सित्तैमा भोगाधिकार लिएर व्यापारिक प्रयोजनमा भोगचलन गर्न सम्भव नै छैन ।’