काठमाडाैं, २७ साउन । विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरूले नेपाल प्रहरीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्दा भेदभाव हुने भन्दै प्रावधान परिमार्जन गर्न माग गरेका थिए । कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
निजामती कर्मचारीको समायोजन गर्दा दुई पदसम्म बढुवा गरेको उदाहरण पेस गर्दै सरकार पक्षपाती हुन नमिल्ने जिकिर उनीहरूले गरे । उनीहरूले प्रदेश जाने प्रहरीलाई दुई ग्रेडको सुविधा दिनुभन्दा बढुवा उचित हुने तर्क गरेका थिए । विधेयकमा प्रस्तावित कतिपय प्रावधानले समायोजनमा जाने प्रहरीको मनोबल खस्कने उनीहरूको भनाइ थियो ।
सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले प्रहरी कर्मचारीलाई निरुत्साहित हुने गरी पक्षपात गरेर विधेयक ल्याइएको भन्दै सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता पुगेको आधारमा एक तह बढुवा गरेर मात्र प्रदेशमा समायोजन गर्न न्यायोचित हुने बताए ।
उनले निजामती कर्मचारी र सशस्त्र प्रहरी समायोजन हुँदा अपनाइएको विधिलाई बेवास्ता गरेर संघीय प्रहरीका समायोजन गर्न खोजिएको टिप्पणी गरे । निजामती कर्मचारीलाई दुई तहसम्म बढुवा र सशस्त्र प्रहरी गठनका बेला नेपाल प्रहरीलाई एक पद बढुवा गरेर समायोजन गरेको उनले बताए ।
सांसद रामबहादुर विष्टले प्रदेश कानुन नबनी केन्द्रबाट खटनपटन गर्दा प्रहरीको मनोबल घट्न सक्ने तर्क गरे । उनले पनि ग्रेडभन्दा एक पद बढुवा गर्दा राम्रो हुने बताएका थिए ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का अध्यक्ष मण्डलका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले प्रदेशको अधिकार मिचेर केन्द्रले स्थायी रूपमा प्रहरी पठाउने नीति गलत भएको बताए ।
सांसद दिव्यमणिराज भण्डारीले सबै प्रदेशमा प्रहरी तालिम केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने बताए । सांसद प्रेम सुवालले आफूले एक पद बढुवा गरेर समायोजनमा पठाउन संशोधन प्रस्ताव राखे पनि ख्याल नगरिएको बताए ।
सांसद प्रदीप यादवले सबै प्रदेशमा एउटै पोसाक उपयुक्त नहुने बताए । सांसद रेणुका गुरुङले समायोजनमा जाने प्रहरीलाई पनि निजामतीसरह सुविधा दिनुपर्ने माग गरिन् ।
प्रतिक्रिया