काठमाडौं, २३ साउन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मकवानपुरस्थित भीमफेदी गाउँपालिकाका एक वडाअध्यक्षको अमेरिका भ्रमणबारे छानविन गर्ने भएको छ । नेपाल समाचार पत्र दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
गाउँपालिका ८ का वडा अध्यक्ष जगतमान घिसिङ डीभी परेर परिवारसहित अमेरिका गएपछि सो पद रिक्त रहेको भन्दै स्थानीयले निवेदन दिएका थिए ।
त्यसपछि त्यसबारे छानबीन गर्न लागेको मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिँदै भन्नुभयो–‘डिभी परेर अमेरिका गएको रहेछ भन्ने सो पद रिक्त रहन्छ । यसबारे विस्तृत छानबीन गरेर मात्र भन्न सकिनेछ ।’
सो वडाका स्थानीयले वडाध्यक्षको उपनिर्वाचन गराउन माग गर्दै निर्वाचन कार्यालय मकवानपुर र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौंडामा निवेदन दर्ता गराएको थियो ।
‘सो पद रिक्त रहेको भनि मन्त्रालयले सिफारिश गरेमा मात्र निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन गराउ“दछ । रिक्त रहेको भनी पुष्ट्याई गर्ने काम मन्त्रालयको हो । आयोगले रिक्त रहेको भनेर पुष्टि गर्न सक्दैन’–प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भन्नुभयो ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ्गले वडाध्यक्षले बिदा स्वीकृतिको लागि दिएको पत्र हरेर मात्र सो पद रिक्त रहेको वा नरहेको भन्न सकिने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
वडाध्यक्ष घिसिङ वडा सदस्य नवराज अधिकारीलाई कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर गत चैत २७ गते परिवारसहित अमेरिका उड्नुभएकोे थियो ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिद्म लामाले वडाध्यक्ष एक महिनापछि नेपाल फर्किने जानकारी आएको बताउनुभयो । ‘उहाँले राजीनामा दिनुभएको छैन,’ अध्यक्ष लामाले भन्नुभयो ‘फर्केर फेरि गाउँलेको सेवा गर्नुहुन्छ होला ।’
सरकारी पदमा बसेकाहरू कानुनअनुसार तीन महिनाभन्दा बढी बिदामा बस्न पाउ“दैन । वडाध्यक्ष अमेरिका गएकै चार महिना नाघिसक्यो, कानुनअनुसार तीन महिनाभन्दा धेरै बिदा बस्न नपाउनु पर्ने हो,’ लामाले भन्नुभयो ‘राजीनामा नदिएसम्म उहाँ नै वडाध्यक्ष रहिरहनुहुन्छ ।’ वडाध्यक्षले परिवारलाई अमेरिकामा व्यवस्थापन गरेर आफू फर्किने बताउनुभएको छ ।‘ केही समस्या परेर ढिला भएको हुनसक्छ,’ लामाले भन्नुभयो ।
वडाध्यक्षकै कारण कुनै काम नरोकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष लामा दाबी छ । कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेर जिम्मेवारी दिइएको छ । जनताको काम रोकिएको छैन,’ उहा“ले भन्नुभयो ।
कर्मचारीलाई डिभी परेर गए स्वतः जागिर छोड्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर जनप्रतिनिधिका लागि भने के गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुन छैन । जनताका सेवाका लागि निर्वाचित भएका व्यक्ति विदेशकै नागरिक हुने गरी जान पाउने कि नपाउने भन्ने बहस हुने गरे पनि यसबारे ठोस कानुनको अभाव छ ।
प्रतिक्रिया