यस्तो छ चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ, ८ साउन । नेपाल राष्ट्र राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर डा.चिरञ्जिबी नेपालले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । गभर्नर नेपालको अन्तिम मौद्रिक नीतिमा विग मर्जरका लागि बम्पर सुविधा दिएका छन् ।

आफ्नो कार्यकालमा पूँजी वृद्धि कार्यान्वयन गरिसकेका गभर्नर नेपालले बिग मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखेर सुविधा दिएका हुन् । मर्जरमा जाने वित्तीय संस्थाका लागि कृषि, उर्जा पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्याउनु पर्ने अवधि ०७८ असार मसान्त कायम गरिने भएको छ । कर्जा र निक्षेपको व्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गरिने अवधिलाई पनि राष्ट्र बैंकले ०७८ असार मसान्तसम्म छुट दिएको छ।

मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तिय संस्थाका लागि कुलिङ पिरियडमा छुट दिइएको छ । अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि एउटा वित्तिय संस्थाबाट अर्कोमा जाँदा ६ महिनाको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।

यसैबीच, नेपाल राष्ट्र बैंकले सुनचाँदी राखेर ब्याज पाउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ल्याएको यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको हो । आज सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।

भारतीय अध्ययन अनुसार, ब्याज आर्जन गर्ने गरी सुन राख्दाखेरी बैंकहरुको निक्षेप परिचालनमा सुधार भएको छ । ठ्याक्कै त्यही मोडेलमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सुनचाँदी बैंकमा जम्मा गरेर ब्याज आर्जन गर्न सकिने ब्यवस्था गर्न लागेका हुन् ।

यस्तै, बाणिज्य बैंकहरुले चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबरको ऋणपत्र निष्कासन गर्नु पर्ने भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत २०७७ भित्रमा चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबरको ऋणपत्र निष्कासन गर्नै पर्ने व्यवस्था गरेको हो।

बाणिज्य बैंकले उक्त ऋणपत्र बापतको रकम शतप्रतिशत कर्जा प्रवाहको लागि उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो।

पछिल्लो समय बाणिज्य बैंकहरुले ऋणपत्र निष्कासन गर्ने दरलाई बढाइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले दिर्घकालीन तरलताको समाधानको लागि ऋणपत्र निष्कासनको औजार प्रयोग गरेको हो ।

यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि व्यवसाय कर्जा सात दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यस्तो कर्जाको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधारदरमा २ प्रतिशतमात्र थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने छ।

यस्तो कर्जा दिँदा बैंकले कुनै पनि प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने र समय अगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा पनि अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

बैंकका सबै शाखाले यस्तो कर्जाको निवेदन परेको मितिले सात दिनभित्र कर्जा दिइसक्नुपर्ने छ र कर्जा दिन नसक्ने भएमा कारण खुलाई निवेदकलाई जानकारी दिनुपर्ने छ।

अहिले देशभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ८ हजारपाँच सय ६४ शाखा कार्यालय स्थापना भइसकेका छन् । त्यस्तै ७५६ स्थानीय तह मध्ये ७३२ स्थानीय तहमा बैंकको पहुँच पुगिसकेको छ ।

हेर्नुहोस् मौद्रिक नीतिको पूर्णपाठ