आइतबार, १ भदौ २०७६
DainikNepal.com
आइतबार, १ भदौ २०७६

कामदारको तलब बैंकमा पठाउन असम्भव भन्दै सरकारको विरोध

दैनिक नेपाल २०७६ साउन ५ गते ६:४८

जनकपुरधाम, ५ साउन । चालु आर्थिक वर्षदेखि लागु गर्न लागेको केही करसम्बन्धी व्यवस्थाको विरोध गर्दै व्यापारीहरुले जनकपुरधाममा प्रदर्शन गरेका छन् ।

जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा शनिबार भएको विरोध प्रदर्शनमा सहभागि व्यापारीहरुले सरकार विरुद्ध नारावाजी गरेका छन् ।

विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ललितप्रसाद साहले गरेका थिए ।

सरकारले लागु गर्ने भनेको कतिपय करसम्बन्धी व्यवस्थाहरु अव्यवहारिक रहेको भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका हुन् । करसम्बन्धी नयाँ ऐन, नीति, नियम र कानुनले नीजि क्षेत्रमा ठूलो अन्यौलता सिर्जना गरेको भन्दै यहाँका उद्योगी व्यवसायीले खारेज गर्न मागसमेत गरेका छन् ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गतिशील एवं जीवन्त राख्न सरकारी स्तरबाट सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा ठीक उल्टो एकमाथि अर्को ऐन, कानुन लादेर नीजि क्षेत्रलाई धाराशायी बनाउने काम भइरहेको उद्योगी व्यवसायीको आरोप छ ।

साउन १ गतेदेखि लागु भएको करसम्बन्धी अव्यवहारिक व्यवस्था खारेज गर्न यसअघि जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ र धनुषा चेम्बर्स अफ कमर्सले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

एक हजारभन्दा बढी ज्याला भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धीत कामदारलाई प्यान नम्बर अनिवार्य गर्ने प्रावधान अव्यवहारिक रहेको भन्दै उनीहरुले तत्काल त्यसको खारेजिको माग गरेका हुन् ।

मालबस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसिटिएस) कानुनसमेत अव्यवहारिक रहेको वाणिज्य संघ र कमर्सको भनाइ छ । ढुवानीमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर, न्यूनतम आधारभूत खाद्य वस्तुमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर, अग्रिम आयकर अव्यवहारिक रहेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

बैंक खातामार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी तत्काल सम्भव नरहेको भन्दै उनीहरुले यो व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन् । डिजेलमा भ्याट मिनाहा सम्बन्धी पुरानै व्यवस्था लागु गर्न, योगदानमा आधारित सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धमा सरकारको पनि सहभागिता हुनुपर्ने, तेस्रो मुलुकका कामदार राखेवापत वार्षिक १५ हजार र २० हजार रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज हुनुपर्ने, भारतीय मुलका कामदारलाई सूचीकृत गर्ने व्यवस्था स्थानीय स्तरबाटै हुनुपर्ने लगायतका माग उद्योगी व्यवसायीहरुले अघि सारेका छन् ।

अव्यवहारिक तथा नीजि क्षेत्रले तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसक्ने गरी ल्याइएको व्यवस्था एवं प्रावधान संशोधन, परिमार्जन तथा केही समयका लागि स्थगन नगरिए वाणिज्य संघले चरणवद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित