काठमाडौं, ११ असार । हालका एआइजीलाई दनक दिनका लागि आफ्ना उत्तराधीकारी नियुक्तिको तयारी गरेका सशस्त्र प्रहरीका आइजी शैलेन्द्र खनालको चाल गृह मन्त्रालयले तुहाइ दिएको छ ।
गृहसचिव प्रेमकुमार राईले आइजी खनालले एआइजी दरबन्दी थप्नका लागि गरेको प्रस्ताव फिर्ता पठाएका हुन् । खनालले दुईवटा दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव पठाएका थिए, जसमा उनका अति नजिक रहेका डिआइजी सूरजकुमार श्रेष्ठलाई पहिलो नम्बरमा राख्ने तयारी भएको थियो । तर, उक्त प्रस्ताव अहिले काम नलाग्ने भन्दै गृहसचिव राईले फिर्ता गरेका हुन् ।
तीन एआइजी रहेको सशस्त्र प्रहरीमा दरबन्दी थप्नासाथ त्यो भन्दा ठूलो संगठन नेपाल प्रहरीमा पनि थप्नुपर्ने दबाब सरकारलाई रहने भएकाले तत्कालका लागि उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै प्रस्तावित फाइल आइजी खनालको सचिवालयमा फिर्ता भएको स्रोतले जनाएको छ ।
खनाल आफू जसरी आइजी भएका थिए, सोही शैलीमा श्रेष्ठलाई बनाउने रणनीतिमा लागेका छन् । उनले दरबन्दीको फाइल फिर्ता भएपछि राजनीतिक शक्तिको लविङ पनि जारी राखेको उच्च स्रोतको दाबी छ ।
नेपाल प्रहरीको ७२ हजार ७ सय ४४ संख्या भएको संगठनमा पुष्कर कार्की, ठूले राई र धीरु बस्नेत तीन एआइजी छन् । त्यो भन्दा आधा संख्या रहेको सशस्त्रको संगठनमा पनि पुष्पराम केसी, नारायणबाबु थापा र रामशरण पौडेल तीन एआइजी छन् ।
‘नेपाल प्रहरीमा एआइजीको दरबन्दी थप भए पनि सशस्त्रमा गरिहाल्ने बेला भएको छैन, राजनीतिक दबाबका आधारमा यसअघि धेरै एआइजी हुँदा संगठनमा समस्या भएको थियो’, गृह स्रोतले भन्यो,‘आइजीले एआइजी थप्नुको कारण र आवश्यकता खुलाउनुपर्छ, आफूलाई मनलागेको अधिकृत बढुवाका लागि फाइल प्रस्ताव गर्न मिल्दैन ।’
यसै पनि सशस्त्र प्रहरीका विभिन्न विवादीत हुने गतिविधिका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि निगरानी राखिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुवै प्रहरी संगठनका गतिविधिसँग सन्तुष्ट नरहेको बालुवाटार स्रोतले जनायो ।
प्रतिक्रिया