खस्यौली, ७ असार । प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक, २०७६ माथिको मन्त्रालयगत छलफल आज पनि जारी रहेको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा केन्द्रित रहेर प्रदेशसभाका सदस्यले छलफल गरेका छन् ।
छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभाका सदस्य तेजबहादुर ओलीले रुकुमपूर्व पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेकाले पर्यटन प्रर्वद्धनका लागि बजेट विनियोजन कम भएको उल्लेख गर्दै रुकुमपूर्वको अग्र्या्निक उत्पादन क्षेत्रलाई पकेटका रुप्म्ँ विकास गर्न बजेट विनियोजन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
प्रदेशसभाका सदस्य विमला पन्थीले अर्थतन्त्रको मूल आधार कृषि भएकाले कृषकलाई निःशुल्क अनुदान उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै पेन्सनको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।
अर्का सदस्य विजयबहादुर यादवले तराईका सामुदायिक वनमा काठ तस्करी भइरहेकाले त्यसलाई रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेको बताउनुभयो । प्रदेशसभाका सदस्य कुलप्रसाद पोखरेलले गरीबी निवारणका लागि भैँसीपालन, गाईपालन र कुखुरापालनका लागि भिन्दाभिन्दै पकेट क्षेत्र आवश्यक भएकामा जोड दिँदै पर्यटक र पर्यावरणको सम्भावना रहेको यस प्रदेशमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि छुट्टै संयन्त्र वा एकाइ गठनको माग गर्नुभयो ।
अर्का सदस्य दामा शर्माले पर्यटकीय पदमार्गसँगै पर्यटकको बसाईं लम्ब्याउने योजनासहित पर्यटकीयस्थलको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । प्रदेशसभाका सदस्य तुल्सी चौधरीले बजेटले लघुउद्यमीको व्यवस्थापनलाई जोड दिएको उल्लेख गर्दै प्रविधि हस्तान्तरणको विषय प्रशंसनीय भएको बताउनुभयो ।
सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले भूमि तथा कृषि, वन उद्योग र पर्यटनमा प्रभावकारी काम हुनका लागि बजेट तर्जुमा भएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेशसभाका सदस्य वैजनाथ कलवारले कृषि यान्त्रिकीकरणमा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कृषिका कुनै योजना नपरेको गुनासो गर्नुभयो ।
अर्का सदस्य कमलादेवी विकले सैनामैनाको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक बुद्धकालीन अवशेषको संरक्षण गरेर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न जोड दिनुभयो । प्रदेशसभाका सदस्य कृष्ण न्यौपानेले भूमिको समस्या समाधान गर्न प्रादेशिक आयोग गठनको माग गर्नुभयो ।
सो अवसरमा प्रदेशसभाका सदस्य निर्मला क्षेत्री, कल्पना पाण्डे, तुलाराम घर्तीमगर लगायतले बजेटको क्षेत्र फराकिलो बनाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । –रासस
प्रतिक्रिया