आइतबार, ८ भदौ २०७६
DainikNepal.com
आइतबार, ८ भदौ २०७६

शीतल निवासबाट सरकारलाई पहिलो पटक झट्का

दैनिक नेपाल २०७६ जेठ ९ गते ७:११

काठमाडौं, ९ जेठ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राहदानी संशोधन विधेयक फिर्ता भएको छ। प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको उक्त विधेयकमा पुनर्विचार गर्न भन्दै प्रतिनिधिसभामा फिर्ता भएको हो। संसद्ले पारित गरेको विधेयक पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिबाट फिर्ता गरिएको यो पहिलोपटक हो। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको राहदानी संशोधन विधेयक राष्ट्रियसभाले ६० दिनभित्र कुनै निर्णय नगरेको भन्दै प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो। दुवै सदनले पारित गरेर पठाउनुपर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभाले मात्र पारित गरेको भन्दै राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको हो। विगतमा रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदा नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश र अर्को संविधानसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता भएका थिए।

‘सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूसमक्ष प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको राहदानीसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचार हुन मिति २०७६ साल जेठ ८ गते बुधबार सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएको छ’, राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता छविन्द्र पराजुलीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) मा प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागे त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ।

विधेयकबारे राष्ट्रपतिबाट मंगलबार संविधानका जानकार कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी र नेकपाका रामनारायण बिडारीसँग छलफल भएको थियो। दुवै सांसदले राष्ट्रियसभाको विषयगत समितिले संशोधनसहित पारित गरिसकेपछि ६० दिनको म्याद कट्यो भनेर प्रतिनिधिसभाले मात्र विधेयक पारित गर्नु उचित नहुने सुझाव दिएको स्रोतले बतायो। सांसदले व्यक्तिगत प्रयोगमा पनि रातो पासपोर्ट प्रयोग गरी विदेश जान पाउने व्यवस्थाका कारण विधेयकको आलोचना पनि भएको थियो।

०७५ साउन २३ मा संसद्मा दर्ता विधेयक ०७५ असोज १० गते प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित पारित गरी राष्ट्रियसभामा विधेयक पठाएको थियो। राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयकमा केही संशोधन गरेको थियो। समितिले राहदानी जारी नगरिने व्यवस्थामा कुनै पनि कसुरमा मुद्दा चलिरहेकाको हकमा अदालतको आदेश र सरकारले राहदानी रोक्ने हकमा मनासिब कारण खुलाउनुपर्ने प्रावधान थप गरी संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा भने कुनै पनि कसुरमा मुद्दा चलिरहेको र कुनै पनि सरकारी निकायबाट जारी नगर्न लेखिआए राहदानी जारी नगर्ने व्यवस्था राखिएको थियो। तर समितिले संशोधनसहित पारित गरेको विधेयक राष्ट्रियसभाले सन्देशसहित पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा भने समयसीमाभित्र पठाएन। ६० दिनको समय कटेपछि प्रतिनिधिसभाले एकतर्फी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिमा पठाएको थियो।

राष्ट्रपतिबाट एक पटक फिर्ता विधेयकलाई दुवै सदनले पुनर्विचार गरी जस्ताको जस्तै वा संशोधनसहित पारित गरी फेरि पेस गरे राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। ‘राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएपछि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्ने विश्वास गर्नुपर्छ,’ कांग्रेस सांसद अधिकारीले भने।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित