नियुक्त भएको एक महिनामै विवादास्पद आदेश !

काठमाडौ, ४ जेठ । गत पुषमा नै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकृत गरेको निवदेनमा बुधबार उही व्यहोराको सोही विद्यार्थीको अर्को निवेदनमा भने न्यायाधीशहरु केदारप्रसाद चालिसे र डा. मनोजकुमार शर्माले संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले विधिशास्त्रीय अवधारणा र न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरित पाँच महिनाअघि अस्वीकृत विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। पाँच महिनाअघि ‘प्रवेश परीक्षा बिना नै भर्ना हुन पाउँ’ भनी दर्ता गरिएको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार भएकोमा उही व्यक्तिको अर्को निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।अन्तरिम आदेश जारी गर्नेमा न्यायाधीशहरु केदारप्रसाद चालिसे र डा. मनोजकुमार शर्मा हुन्। शर्मा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएको एक महिनापनि बितेको छैन।

‘प्रवेश परीक्षा बिना नै विदेशी विद्यार्थी भर्ना गरिपाउँ’ भनी जानकी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुले हालेको निवेदन सुरुमा उच्च अदालतले अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि जानकीका सञ्चालकले विद्यार्थीलाई प्रयोग गरी ‘परीक्षा दिन पाँउ’ भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन हालेका थिए। गत पुषमा भएको सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश अस्वीकृत भएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले बुधबार सोही विद्यार्थीको अर्को निवेदनमा भने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

‘उच्च अदालत पाटनमा जानकी मेडिकल कलेजका सञ्चालकले प्रवेश परीक्षा बिना पनि विदेशी विद्यार्थी भर्ना गरी पाँउ भनी निवेदन दिएकोमा अदालतले त्यो खारेज गरिसकेको थियो,’ सर्वोच्च अदालतस्रोतले भन्यो, ‘फेरि जानकी मेडिकल कलेजको विद्यार्थीलाई प्रयोग गरेर उनको नाममा भर्ना पाँउ भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो। त्यसमा अन्तरिम आदेश अस्वीकृत भएकोमा पाँच महिनापछि तिनै विद्यार्थीले अर्को निवेदन हालिन् र अन्तरिम आदेश जारी भयो।’

एउटा विषयमा कुनै तहको अदालतले न्यायसम्पादन गरेपछि सोही विवाद त्यही रुपमा त्यही तहको अदालतमा फेरि सुनुवाई हुन सक्दैन। विधिशास्त्रको आधारभूत मान्यताभित्र पर्ने प्राङ्न्यायको सिद्धान्त अनुसार, प्रवेश परीक्षाविना मेडिकल कलेजबाट जवर्जस्ती भर्ना गराइएकी विद्यार्थी रिया शाहले अन्तरिम आदेशको माग गरी दिएको निवेदनमा दुवैतर्फको सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश अस्वीकृत गरिसकेको थियो।