शुक्रबार, १० जेठ २०७६
DainikNepal.com
शुक्रबार, १० जेठ २०७६

यसपाली चुनावमा गुञ्जिएन गोर्खाल्यान्ड

दैनिक नेपाल २०७६ वैशाख २५ गते १०:०९

सञ्जय प्रधान

दार्जीलिङ। एक अर्कामा धेरै राजनैतिक आक्षेप लगाउँदै यसपालीको १७औं लोकसभा चुनाउ सकियो। मतदाताहरूले यसपाली पनि आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गर्दै विकासका कयौँ आकाङ्क्षाहरू लिएर धेरै उत्साहित भएर मतदान गरेका छन् ।

नयाँ मतदाताहरूले आफ्नो सुनौलो भविष्यको कल्पना  गरेर मतदान गरेका छन्। यसपाली पनि अघिको जस्तै दार्जीलिङ लोकसभा समष्टि सबै राजनैतिक पार्टीहरूका लागि आत्मसम्मानको केन्द्र  भएको थियो। यसमा विशेष गरि दार्जीलिङ पहाड र तराईका क्षेत्रहरू नै चुनाउका लागि केन्द्रित थियो। दार्जीलिङ लोकसभा समष्टिमा सधैँ दार्जीलिङ पहाडबाटै उठेका मुद्दाहरू नै चुनावको मुद्दा बन्दै आएको हो। दार्जीलिङ पहाडबाट उठेका मुद्दाहरूमा अलग राज्य चुनावको मुख्य मुद्दा हुँदै आएको हो।

चुनावमा सबैभन्दा चर्को रूपमा उठ्ने भनेको पनि अलग राज्य गोर्खाल्यान्डनै  बन्दै आएको थियो। तर, यसपाली अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको मुद्दा अघिका चुनावहरूमा जस्तो गुञ्जिएन। गोर्खाल्यान्डको मुद्दा यसपाली सबै पक्षबाटनै दबियो। सानो राज्यहरूको पक्षमा वकालती गर्ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को चुनाव घोषणा पत्रमा यसपाली सानो राज्यहरू हरायो। तृणमुल काङ्ग्रेस (टीएमसी) र मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी अफ् इन्डिया (माकपा) अलग राज्यको पक्षमा छैन।

तर, टीएमसी र माकपा दार्जीलिङ पहाडको समस्या समाधान विकासद्वारा गर्न चाहन्छ। पहाडमा उच्च क्षमता सम्पन्न स्वायत्त शासन व्यवस्थाको पक्षमा माकपा रहेको छ। यसका साथै भारतीय नेपालीहरूलाई भाषिक अल्पसङ्ख्यकको दर्जाको मुद्दालाई गएको एक दशकदेखि माकपाले पार्टीगत रूपमा उठाउँदै आएको छ। यसपाली टीएमसीलाई समर्थन गर्ने विनय तामाङ र अनित थापाको नेतृत्वमा रहेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) ले गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) लाई संवैधानिक मान्यता दिने र भाषिक अल्पसङ्ख्यकको मुद्दा चुनाव घोषणा पत्रमा राखेको थियो। विनय तामाङ र अनित थापाद्वारा संचालित गोजमुमो पहाडको शैक्षिक, आर्थिक, भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक विकास राज्य सरकारसित मिलेर गर्ने दिशामा लागेको छ।

भाजपासित २००९ सालदेखि मित्रता गाँसेर राजनीतिमा हातेमालो गर्दै आएको विमल गुरूङपन्थी गोजमुमोको मुख्य अडान भनेको अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड हो। २००९ सालदेखि लोकसभा चुनावको बेलामा दार्जीलिङ पहाडी भेकमा अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको वकालती गर्दै आएको भाजपाले यसपालीको चुनावमा अलग राज्य बारेमा कुनै वकालती गरेन। भाजपा र एक दशक अघिको कट्टर राजनैतिक शत्रु विमलपन्थी गोजमुमोसित गठनबन्धन गर्ने गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो) ले पनि आफ्नो मूल मुद्दा छैटौँ अनुसूचीलाई उस्तो दह्रो रूपमा उठाएन।

भाजपाको चुनाव घोषणा पत्रमा ११ वटा जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिने र दार्जीलिङ पहाड, सिलगढी, तराई र डुवर्स क्षेत्रको स्थायी  राजनैतिक समाधान खोज्ने दिशामा काम गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर, यसपाली लोकसभा चुनावमा प्राय:जस्तो सबैले नै जनजातिको मान्यताको मुद्दालाई प्रमुखता दियो। केही स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले अलग राज्यको मुद्दा उठाएको भए पनि घुम्दैफिर्दै जनजाति मान्यताको मुद्दामाथि आफ्नो उर्जा खर्चिएका थिए। केन्द्रमा सत्तामा आउने राजनैतिक पार्टीहरूको रवैयालाई हेर्दा अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको मुद्दा सम्भव देखिँदैन। यसैले गर्दा सबै जनजाति मान्यताको मुद्दामा उर्जा लगाउन थालेका छन्।

यसले गर्दा जनजातिको मुद्दाभित्र अलग राज्यको मुद्दा तुहिँदै जान थालेको छ। सानो राज्यको पक्षमा सधैँवकालती गर्दै आउने भाजपाको नीति गोर्खाल्यान्डको पक्षमा स्पष्ट छैन। दिल्लीमा रहेको भाजपा चुनावको बेलामा गोर्खाल्यान्डको पक्षमा वकालती गरे पनि लोकसभा जस्तो सही ठाउँमा वकालती गर्दैन आफ्नो चुनाव घोषणा पत्रमा उल्लेख गर्दैन। यता पश्चि म बङ्गालको भाजपा भने फेरि गोर्खाल्यान्डको विरोधमा खडा हुन्छ। भाजपाको यो एउटा द्वैत राजनीति देखिन्छ। अहिलेसम्म भाजपाका राष्ट्रिय नेताहरूलाई दार्जीलिङ पहाडका सबै राजनैतिक पार्टीहरूले गोर्खाल्यान्डनै स्थायी समाधान हो भन्ने बुझाएपछि फेरि कस्तो स्थायी राजनैतिक समाधान खोज्ने?

पहाडका जनता कहिले पनि राजनैतिक मुद्दा र योजना बारेमा अघिबाटै अवगत हुन पाउँदैनन् र योजनाविहीन आन्दोलनको भुमरीमा अचानक पर्छन्। के जनतालाई स्पष्ट रूपमा जान्ने केही पनि अधिकार छैन? दार्जीलिङ पहाडमा विकासको राजनीतिभन्दा बढी बदला लिने राजनीति हाबी भएको छ। जबसम्म यस्तो राजनैतिक प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाइरहन्छ त्यतिबेलासम्म कुनै पनि मुद्दा राजनैतिक औजार मात्र भइरहन्छ। यस्तो राजनैतिक परिवेशमा एउटाले अर्कोलाई फ्याँयने अर्कोले अर्कोलाई फ्याँयने अनि यसमा पिस्सिने आफ्नै आफ्नै मात्र हुन्छ।

दार्जीलिङ पहाडको अवस्था दिन प्रतिदिन शोचनीय बन्दै गइरहेको छ। पहाडको आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, राजनैतिक अवस्था दिनदिनै लरबराउँदै गइरहेको छ। पहाडको यस्तो लरबराउँदो अवस्थामा नयाँ विचार, नयाँ अवधारणा अवश्यकता छ। आफ्नो घडेरी आफै बलियो बनाउने या खोतालेर खाडलै मात्र बनाउने? जाति उत्थानको निम्ति जातीयताको भावना छ, अवोग छ तर, योजना छैन, अवधारणा छैन। जातीयताको भावना र आवेग जुलुस र हडतालसम्म मात्र सीमित छ अनि उग्र भावनाको आवेगलाई आगो झोस्ने
कार्यमा प्रयोग गरिन्छ। जनआन्दोलनको निम्ति भौगोलिक अवस्थान कस्तो छ त्यसको कुनै सर्वेक्षण छैन।

वर्त्तमान युग भनेको वैचारिक क्रान्तिको युग हो। विचारमा क्रान्ति, विकासमा क्रान्तिले मात्र उन्मुक्तिको मार्गमा प्रवेश गर्न सकिन्छ। भारतमा नेपालीहरूको मुख्य गढ भनेको दार्जीलिङ पहाड हो। दार्जीलिङ पहाडको पृष्ठभूमिनै राजनैतिक रूपमा संवेदनशील रहेको छ अनि सधैँ संवेदनशील रहँदै आएको छ। थुप्रै किसिमको राजनैतिक खेल खेल्नसक्ने उपयुक्त ठाउँ हो दार्जीलिङ। केन्द्रले राज्यलाई तर्साउने अनि राज्यले केन्द्रलाई तर्साउने एउटा राजनैतिक औजार जस्तै भएको छ दार्जीलिङ। दार्जीलिङ पहाडमा खेलिने राजनैतिक खेल बुझ्न कठिन छ।

दार्जीलिङ पहाडको समस्याहरू यस्तै राजनैतिक खेलभित्र नजरअन्दाज भइरहेका छन्। जहिलेदेखि दार्जीलिङ लोकसभा समष्टि पुर्नसिमांकन भएर माल-मटेली अलग्गियो त्यसैबेलादेखि दार्जीलिङको राजनीति पनि दुब्लाउन शुरू भयो। शायद माल-मटेली समष्टि पुर्नसिमांकन नहुँदो त आज राजनैतिक परिवेश बेग्लै हुने थियो। तर, माल-मटेलीलाई दार्जीलिङसित जोड्ने प्रयत्न कसैले गरेन। १९९९ सालमा गोरामुमोका स्व. नेता सुवास घिसिङले माल-मटेली दार्जीलिङ लोकसभा समष्टिमा पुन: गाभ्ने माग गरेर लोकसभा चुनाव बाइपास गरेका थिए। १९७५ सालमा लोकसभामा उठाएको यो माग यसपछि फेरि दोहोरिएन।

दार्जीलिङ लोकसभा समष्टि पुर्नसिमांकन हुन आवश्यक छ कि छैन? कालेबुङ अब अलगै जिल्ला भएपछि दार्जीलिङ पहाडको विधानसभा समष्टिहरू बढ्नु आवश्यक छ कि छैन? २००५ सालमा पुर्नसिमांकन हुँदा पहाडलाई उस्तो फरक परेन। १९७५ सालमा काटिएको मिरिक मात्र फर्किएर आयो। १९७५ सालमा पुर्नसिांकन हुँदा दार्जीलिङसित जोडिएको नेपाली बहुल क्षेत्र माल र मटेली सँधैको लागि चुडिएर गयो। अब अर्को पुर्नसिमांकन आयोग २०२६सालमा गठन हुनसक्छ। तर, पुर्नसिमांकन बारेमा दार्जीलिङका राजनैतिक पार्टीहरूले कुनै तयारी गरेको छ या छैन? यस बारेमा केही बुझ्न सकिएको छैन। अब पहाड र पहाडवासीको हितलाई हेरेर यस बारेमा विचार गर्न आवश्यक रहेको छ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित