दुई भारतीयसहित तीनविरुद्ध ४६ करोड बिगोको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर

काठमाडौं, १३ वैशाख । गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले तीनजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

विभागले भारतीय नागरिक विनोदकुमार गुप्ता र वीरेन्द्र महतो तथा गुप्ताकी पत्नी मधुकुमारी चौधरी (नेपाली नागरिक) विरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूविरुद्ध झन्डै ४६ करोड बिगो मागदाबी गरिएको छ । विभागले करिब सात महिना लामो अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेको हो ।

विभागले गरेको छानबिनले आर्थिक वर्ष ०६५/६६ देखि ०७४/७५ सम्मको अवधिमा उनीहरूले गैरकानुनी रूपमा २३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको देखिएको छ । सो रकम बैंकमा जम्मा गर्नेदेखि घर बनाउने, संघसंस्थामा लगानी गर्नेसम्ममा प्रयोग गरेको विभागले अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति फर्मका कर्मचारीसमेतका नाममा विभिन्न बैंकमा गरी १० करोड १० लाख रुपैयाँ लुकाईछिपाई राखेको विभागको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । ०६५ सालपछि काठमाडौं र भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा घरजग्गामा उनीहरूले आठ करोड ३० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

मधुकुमारी चौधरी एकल सञ्चालक रहेको मंगला रियल स्टेट प्रालिमा दुई करोड र एप्पल पोलिमर्स प्रालिमा दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको पनि भेटिएको छ । चौधरीका नाममा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयरमा ४ लाख ९७ हजार लगानीसमेत रहेको विभागले जनाएको छ ।

यस्तो प्रकृतिको सम्पत्ति आर्जन र लगानी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, ०६४ प्रतिकूल भएको भन्दै विभागले दम्पतीविरुद्ध २२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूविरुद्ध जनही जरिवाना तथा कसुरको मात्राअनुसार कैद सजाय पनि माग गरिएको छ । कसुरबाट प्राप्त गरेको तथा लगानी गरिएको सम्पत्ति, सेयर, नगद, बैंकको मौज्दातसमेत जफत गर्नुपर्ने विभागको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, प्रतिवादी महतोका हकमा पनि २२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । उनीविरुद्ध ऐनबमोजिम जरिवाना तथा कसुरको मात्राबमोजिम कैद सजाय माग गरिएको छ ।

हिमालयन कार्गोविरुद्ध पनि ऐनअनुसार सजायको माग गरिएको छ । हिमालयन कार्गो नेपालकी प्रोपाइटर रहेकी चौधरी र गुप्तासमेतले आव ०६५/६६ देखि ०७४/७५ सम्म राजस्व छली गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै त्यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागले २० भदौ ०७५ मा राजस्व अनुसन्धानलाई पत्र पठाएको थियो ।