बिहीबार, २८ कार्तिक २०७६
DainikNepal.com
बिहीबार, २८ कार्तिक २०७६

नेपालले सूचना प्रविधिमा फड्को मार्दै, विदेशी लगानी ल्याउन यसरी भयो तयारी (अन्तर्वार्ता)

दैनिक नेपाल २०७५ चैत २८ गते ८:४१

वीरेन्द्रकुमार मिश्र, सहसचिव, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय

नेपाल सरकारले हालै लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । लगानी सम्मेलनबाट सरकार धेरै उत्साहित भएको छ । सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ । सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा पनि लगानी भित्र्याउन सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मिश्रले विशेष प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । सोही प्रस्तावका विषयमा हाम्रा सहकर्मी विमले योगीले सहसचिव मिश्रसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश

लगानी सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट के कस्ता विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नुभयो ? सम्मेलनमा के–के भयो ?

हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट लगानी सम्मेलनमा छुट्टै सेशन राखिएको थियो । मैले कार्यपत्र पेस गरेको थिएँ । त्यसमा तीन जना (कम्पनी) सहभागी थिए । माइक्रोसफ्ट, अमेजोन र जापनिज् इन्ड्रष्ट्रिजको प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो । मन्त्रीज्यू स्वयंले बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएको थियो । आइसिटी सेशन छुट्टै भएको कारणले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको देशको अवस्था के हो ? आइसीटीमै हाम्रो अवस्था राख्यौँ । त्यसमा कानूनी व्यवस्था, इन्फ्रास्टक्चर, पोलिसी के छ ? त्यसको बारेमा हामीले जानकारी गरायौँ ।

उहाँहरूलाई तपाईहरूले नेपालमा लगानी भित्र्याउनुस् भनेर आग्रह गर्नु भयो कि भएन ?

त्यो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुको कारण नै लगानी भित्र्याउने उदेश्य हो । लगानी भित्र्याएपछि हाम्रोमा अवसर के हो त ? नीतिगत पूर्वाधार, कानूनी व्यवस्था, अहिलेको हाम्रो राजनीतिक वातावरण, राजनीतिक स्थायित्व जस्ता कुराहरू राखेका थियौँ । यसै सन्दर्भमा देशको पूरै अवस्थाका बारेमा मैले कुरा गरेँ । अहिले हाम्रोमा संघीय सरकार छ । सात वटा प्रदेश छन् । सात सय ५३ वटा स्थानीय सरकार छन् । त्यसको बारेमा जानकारी गराएँ । अहिलेको अवस्थामा नेपालमा युवा १६ देखि ४० वर्षसम्मको उमेर समूहमा ४१ प्रतिशत छ । यो समूह एकदमै हाई छ । ४१ प्रतिशत हुनुको कारण यिनीहरूलाई ट्रेन गर्न सकिन्छ । दक्षता अभिवृद्धि गराउन सकिन्छ भन्यौँ । मोबाइल सेवा उच्च रुपमा विस्तार छ । आइसिटी डेभलपमेन्ट सूचकांक सन् २०१६ मा एकसय ४२औँ स्थानमा थियौँ । सन् २०१८ मा एक सय १७ स्थानमा उक्लिएका छौँ । यसले पनि देखाउँछ हाम्रो अवस्थाका बारेमा । अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थामा सबै कुरा फेबरेबल हुँदै गएको छ । यो दुई वर्षमा एक सय ४२ बाट एक सय १७ स्थानमा हामी आएका हौँ । नेपालमा पछिल्लो अवस्थामा आएको इकमर्स, इन्टरनेट ब्रोडबैण्ड, डिजिटल वालेट, अनलाइन राईट सेयरिङ यिनीहरूबाट पनि हाम्रो के अवस्था छ त ? भन्ने देखाउँछ । लेटेस्ट टेक्नोलोजी आइटी सेक्टरको इकमर्सको कुरा गर्दा यी कम्पनीहरूको नाम हामीले लियौँ । अलिबाबा, ठमेल डटकम, मुञ्चा डटकम आदि कम्पनीहरू छन् । उनीहरूले राम्रो काम गरिरहेका छन् ।

इन्टरनेट ब्रोडब्याण्ड सर्भाइबरमा वर्डलिङ्क, सुविसु कम्पनीहरू हुन् । जिटल वालेटमा इसेवा, खल्ती डटकम सेवा दिएरहेका छन् । हालै अनलाइन राइट सेयरिङको पनि कुरा राखेका थियौँ । टुटल र पठाओ कम्पनीहरूबाट भएको सर्भिसहरू पनि नेपालमा छन् । त्यसको बारेमा हामीले चर्चा ग¥यौँ । यहाँ कम्पनीहरू नयाँ नयाँ आइरहेका छन् । कुनै पनि कम्पनीहरू जसले काम शुरु गरेका छन् उनीहरू घाटामा छैनन् । भेरिसिक्स एनालिटिक्स, डियर वाक, निमट्रिप, ई–सेवा, फ्युस मेसिन, ठकराल आदि कम्पनीहरू आइसिटीको क्षेत्रमा राम्रो काम गरेका छन् । एनसेल र एनटिसी टेलिकमको अलग पार्टमा भयो ।

ट्याक्सको कुरा के भयो ?

ट्याक्सको कुरा पनि महत्वपूर्ण छ । यसमा पनि हामीले कुरा राखेका थियौँ । इसेन्टिभ सेजमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) व्यवस्थाहरू अहिले एकदमै आकर्षक छ । हरेक प्रदेशमा यो सेज छ । झण्डै १५ वटा सेज नेपाल सरकारले घोषणा गरेको हो । त्यसमा के विशेष प्रावधान छ ? जस्तै आय कर पूरै छुट छ । त्यसमा आइसिटी इन्ड्रस्टिजमा सेजमा छ । ६० प्रतिशत उनीहरूले आफ्नो उत्पादन एक्सपोर्ट गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा सय प्रतिशत इन्कम ट्याक्स दश वर्षको लागि, पचास प्रतिशत छुट दश वर्षको लागि भनिएको छ । अर्को दश वर्ष छुट छ । फिर्ता लैजाने रकम पाँच वर्षको लागि । पचास प्रतिशत रकम लैजान अर्को तीन वर्षको लागि छुट दिइएको छ । सेजमा राखेर काम गरियो भने छुट पाउनेछन् । ६० प्रतिशत एक्सपोर्ट गर्छन् भने इन्कम ट्याक्स दश वर्षको लागि फ्रि । पाँच वर्षको लागि फिर्ता लैजाने पैसाको ट्याक्स फ्रि । यो व्यवस्था नेपालमा नयाँ राखिएको छ ।

उद्योग व्यवसाय दर्तामा समस्या छ कि छैन ?

एकद्वार सहुलियतको कुरा पनि गरिएको छ । इन्कम ट्याक्स, दर्ता, अन्य ट्याक्सको कुरा सबै उद्योग विभागबाट एकद्वार प्रणालीमार्फत शुरु गरिएको छ । विभागबाटै सेवा दिइनेछ । त्यसको बारेमा पनि हामीले भनेका छौँ । एकै ठाउँबाट सबै सुविधा पाइनेछ । रिपेट्रिएसनमा सुविधाको कुरा गरिएको छ ।

टेलिकम्युनिकेशनमा ३० प्रतिशत छ । ट्याक्स छ । अर्को व्यवसायमा २५ प्रतिशत छ । त्यसमा पाँच प्रतिशत रिपेट्रिएसन ट्याक्सको कुरा हो । व्यवसाय गरेर कमाएको पैसा फिर्ता लैजाँदा लाग्ने भनेको जम्मा पाँच प्रतिशत राखिएको छ । त्यो पाँच प्रतिशतमा पनि छुट छ । यसमा पनि अलग–अलग व्यवस्था गरिएको छ । कुनै कम्पनीले एक सय नेपालीलाई जागिर दिन्छ भने दश प्रतिशत त्यसमा छुट छ । तीन सय नेपालीलाई रोजगारी दियो भने २० प्रतिशत, पाँच सय नेपालीलाई रोजगारी दियो भने २५ प्रतिशत रिबेट दिइएको छ । एक हजार नेपालीलाई जागिर दियो भने ३० प्रतिशत ट्याक्स छुट दिइनेछ । स्थानीय रोजगारीलाई सहयोग होस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो । अपाङ्गहरूलाई रोजगारी दियो भने ३३ प्रतिशत र महिलालाई रोजगारी दिइयो भने त्यसमा अरु दश प्रतिशत ट्याक्समा छुट हुनेछ ।

भ्याटमा पनि शून्य रेट छ । एक्साइज पनि नलाग्ने । कस्टम डिउटी पनि नलाग्ने । कस्टम भनेको त्यही प्रयोग हुनुपर्छ । कुनै पनि उत्पादनमा एक्साइज डिउटी फ्रि हुन्छ । यी कुराहरूमा नेपाल सरकारले व्यवस्था गरिसकेको छ । ऐन, कानून र नियमावलीहरूका बारेमा पनि भनिएको छ ।

टेलिकम, रेडियो, नेश्नल ब्रोडकास्टिङ, कञ्जुमार एक्ट, फरेन इन्भेस्टमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी ट्रान्सपरेन्ट, आसीटी लगायतका बारेमा छलफल भयो ।

तपाईहरूको कुरा सुनेपछि उहाँहरूको प्रतिक्रिया के थियो ?

हाम्रो प्रस्ताव सुनेपछि उनीहरू धेरै सकारात्मक थिए । उनीहरूले पनि प्रस्तुति सुनेपछि एप्रोसिएट गरे । लगानी गर्न हामीले वातावरण बनाउने हो । केही कमेन्ट आयो कि आएन त्यो इन्भेस्टमेन्ट बोर्डलाई थाहा होला ।

टेलिकम र सूचना प्रविधिको बारेमा कुरा भयो भएन ?

खासमा डिजिटल नेपालको प्रस्तुति थियो । विशेष गरेर डिजिटल इकोनोमीको कुरा भएको थियो । डिजिटल ट्रन्सफर्मेशनबाट डिजिटल इकोनोमीमा वृद्धि भयो भने हाम्रो इकोनोमीमा वृद्धि हुन्छ । जसरी आहिले फोर जी एक वर्षमा पूरै नेपालभरि सेवा छ । फोर जी हुनु भनेको विज्नेश बढ्छ । ३० प्रतिशत ब्रोडब्याण्डमा छ । यसलाई हामीले ८०–९० प्रशितमा पु¥याउनुपर्छ । आर्थिक वृद्धिदरमा यसको योगदान हुन्छ । नेपालमा लेबर कस्ट धेरै सस्तो छ । भारत, फिलिपिन्स, चाइनाभन्दा सस्तो नेपालमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू भारतमा आत्तिएका छन् । त्यहाँ हाई तलब छ । हाम्रोमा लेबर कस्ट सस्तो भएकाले लगानी आकर्षित हुनेछ ।

फाईभ जी चौधरी ग्रुपसँग पनि सहमति भएको थियो । निजी क्षेत्रलाई फाईभ जी दिने सरकारको नीति छ र ?

फोर जी पनि एनटिसीले गरेको छ । हुन त टेलिकम नि निजी क्षेत्रै हो । फाईभ जीको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अझै स्टेबलिस्ट छैन । कोरिया, बंगलादेश कहिँ कहिँ पाइलटिङमा छ । अर्को पाँच वर्ष यो एजेण्डा आउँदै छ । पाँच वर्षमा फाईभ जीमा जाने हो । फाईभ जीमा जाने सरकारको नीति आउँछ । अर्को पाँच वर्ष एसियाप्यासिफिक क्षेत्रमा सबैतिर फाईभ जीमा जान्छ । यो नीति उताबाट (आइटियु/एपिटियु) आउँदै छ । एपिटियुमा भाग लिन म फेरि जाँदै छु । अप्रिल १४ मा जान्छु । त्यसको एजेण्डा मैले पाइँ सकेको छु । एजेण्डा अबको पाँच वर्षमा फाईभ जी जाने । तर, एक वर्ष, दुई वर्ष उनीहरू पनि यसको रिसर्ज, पाइलटिङ सबै गर्छन् ।

फाईभ जीमा जाने नेपाल सरकारको तयारी पनि छ ?

अवश्य पनि तयारी छ । फोर जीमा जानु नै एउटा ठूलो कुरा हो । आइओटी, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स त्यसको लागि फाईभ जी गयो भने प्रभावकारी हुन्छ ।

टेलिकमको क्षेत्रमा लगानी पनि भित्र्याउनु पर्ला । त्यो व्यवहारमा लागू हुन सक्छ ?

नियम बनेपछि लागू हुनै पर्छ । नियमभन्दा बढी र घटी कसले लिन पाउँछ ? कुनै पनि ट्याक्स अफिसरले लिन पाउँदैन ।

दुरसञ्चारको क्षेत्रमा विदेशी लगानी चाहिँदैन भनेर बेलाबेला कुरा उठ्ने गरेको छ । सरकारलाई त्यस्तो लाग्छ ?

विकासमा सरकारको मात्रै भूमिका हुँदैन । विकासमा निजी क्षेत्रको पनि अहँ भूमिका हुन्छ । कुनै पनि देशमा विदेशी लगानी छन् । विकासको लागि नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी चाहिन्छ । स्वदेशको लगानीले मात्रै पुग्दैन । अहिले हामीलाई पूर्वाधारमा धेरै लगानीको आवश्यक्ता छ । अवको अवस्था विदेशी आएन भने पनि हाम्रो कामै हुँदैन भन्ने होइन । नेपालप्रति विदेशीहरू सकारात्मक छन् । बीचमा राजनीतिक अस्थिरताले समस्या भएको हो । राजनीतिक स्थिरताले नियम कानूनमा समस्या भयो । त्यसमा विश्वासको समस्या हुन्छ । अहिले दुई तिहाइको सरकार छ । यसले बनाउने ऐन, कानून र व्यवस्थाप्रति विश्वास हुन्छ । त्यस कारण विदेशीलाई आउने वातावरण सजिलो हुँदै गएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अर्थात नेपाल टेलिकमसँग भएको प्रविधिलाई निजी क्षेत्रलाई दिनु हुँदैन भन्छन् । यसले सरकारको नीतिलाई असर पार्छ कि पार्दैन ?

नेपाल टेलिकममा सरकारको लगानी छ । यही देशमा एउटा राम्रो उदाहरण के हो ? एनटिसीभन्दा बढी राजश्व एनसेलले दिएको छ । त्यो पनि निजी क्षेत्र हो । यसले थाहा हुन्छ कि निजी कम्पनीलाई कति अवसर छ भनेर । एनटिसीसँग दक्षता छ । सबै कुरा छ । एनटिसीभन्दा बढी राजश्व एनसेलले देखाइरहेको छ । एनसेलको टर्नओभर बढी छ ।

देशका ग्रामीण भेगका साथै राजधानीमा समेत टेलिकमको गुणस्तरीय सेवा छैन । यसको गुणस्तर बढाउनेबारेमा सरकारको योजना के छ ?

नेपाल सरकारको ब्रोडब्याड नीति छ । सन् २०२० सम्ममा हरेक स्थानीय तहसम्म ब्रोडब्याड सेवा पु¥याउने योजना र नीति छ । ब्रोडब्याण्ड सेवा पुग्यो भने नै ठूलो कुरा हो । अझ फोरजीको हामीले कुरा गरेका छौँ । जहाँ जहाँ ब्रोड ब्याण्ड सेवा छ त्यहाँ फोरजीको सेवा पुगेको छ । अझ राम्रो हुन्छ । त्यसमा पनि नेपालमा भरखरै नेशनल स्याटलाइट राख्नेबारे फ्रान्स सरकारसँग सम्झौता भएको छ । जी टू जीमा सम्झौता भएको हो । दुर्गम क्षेत्रको लागि स्याटलाइटबाट पनि ब्रोडब्याड सेवा उपलब्ध गराउने हो ।

ब्रोडब्याण्डले नेपालमा कति क्षेत्र ओगटेको छ ?

छ महिना अगाडि एक सय पचास स्थानीय तहको बैंकलाई सेवा दिन समस्या भयो । इन्टरनेटको राम्रोसँग पहुँच भएन । कहिँ पहुँच नै छैन । पहुँच भएपनि राम्रो सेवा छैन । त्यसको लागि मन्त्रालयले निर्देशन दिएर यथाशीघ्र काम गर भनेर भनेका थियौँ । धेरै काम भएको छ । दुई डिजिटमा आइसेको अवस्था छ । यो तथ्याङ्क ७५३ स्थानीय तहमध्येबाट भनेको हो । यो सेवा वडा वडामा पुग्नुपर्छ । सन् २०२० सम्मको लक्ष्य छ । गुणस्तरयुक्त सेवा दिने भनेको त फाइभरले पनि हो । अप्टिकल फाइभर पूर्व–पश्चिम राखेका छौँ । अहिले मध्य पहाडी लोकमार्ग काम हुँदै छ । मुख्य शहरहरूमा अप्टिकल फाइभर बिच्छ्याइएको छ । त्यही योजना हो । अहिले भइरहेको कामअनुसार सन् २०२० सम्म यो काम सम्पन्न हुनेछ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित