काठमाडौं, २३ चैत । काठमाडौंमा भएको न्यायाधीशहरूको सम्मेलनले न्यायपरिषद्को संरचना फेर्न माग गरेको छ । २० चैतबाट तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलनले २९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
घोषणापत्रमा न्यायपरिषद्को संरचना फेर्नुपर्ने, न्यायाधीशको उमेरहद बढाउनुपर्ने, न्यायाधीश तथा कर्मचारीको सुविधा निर्धारण गर्दा सर्वोच्च अदालतलाई सोध्नुपर्ने र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई तालिमका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
सम्मेलनको समापनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायपालिकाको श्रीवृद्धिका लागि सबै न्यायाधीशको साथ लिने वाचा गरे । विवादास्पद छवि भएका र पहुँचवालालाई मात्र न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका वेला उनले एकाध घटनालाई समग्र न्यायपालिकाको गरिमासँग जोड्न नहुने तर्क गरे ।
सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा नेता तथा न्यायालयका उच्चपदस्थका छोरी, भान्जी, ज्वाइँ र भतिज समेटिएकोमा कानुन व्यवसायीले सार्वजनिक रूपमै आलोचना गरेका थिए ।
सम्मेलनले न्यायपरिषद्को संरचनामै प्रश्न उठाउँदै न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइको औचित्य नभएको दाबी गरेको छ । ‘संवैधानिक परिषद् एवं न्यायपरिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने पद्धति अपनाएको हुनाले नेपालमा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ गर्ने विद्यमान प्रणालीको औचित्य देखिँदैन,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘यसले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई राजनीतिक विवादको विषय बनाएको, सिफारिस भएका व्यक्तिबारे आधारहीन प्रचार भएको र अन्ततः स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आस्था, मर्यादा र संवेदनशीलतामा आँच पु-याइरहेकाले यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने हाम्रो दृढ धारणा छ ।’
न्यायिक नियुक्ति र न्यायाधीशमाथि हुने अनुशासनात्मक कारबाहीमा स्वतन्त्रता, वस्तुनिष्ठता र व्यावसायिकता कायम गर्न अहिलेको संरचना बदलेर सर्वोच्चका न्यायाधीश बाहुल्य हुने गरी संरचना कायम गर्न वा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू सम्मिलित रहेको संयन्त्र गठन गर्न उपयुक्त हुने घोषणापत्रमा उल्लेछ छ ।
सम्मेलनले न्यायाधीशको नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा वा अन्य दबाब/प्रभाव परेको भन्ने आक्षेप आउने गरेको र यस्ता आक्षेपबाट मुक्त गर्न र न्यायाधीशको नियुक्तिका विषयमा उठ्ने गरेका नकारात्मक टिका–टिप्पणी न्यूनीकरण गर्न पनि संरचना बदल्नुपर्ने न्यायाधीशहरूको निष्कर्ष छ ।
एकचौथाइ सांसद्ले मात्र महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न माग
घोषणापत्रमा प्रतिनिधिसभाका तीनजना सदस्यले सूचना दिएमा पनि प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रस्तावबारे संघीय संसद्को समितिमा छानबिन प्रारम्भ हुने व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यताअनुकूल नभएको दाबी गरिएको छ । आरोप पुष्टि भए मात्र प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमाथि प्रतिनिधिसभाका एकचौथाइ सदस्यको हस्ताक्षरबाट महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ ।
त्यस्तै, अदालतको प्रशासनिक खर्च, न्यायाधीश तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण र सुविधा संघीय सञ्िचत कोषमाथि व्ययभार हुने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ । त्यस्तै न्यायाधीशको पारिश्रमिक तथा सुविधा पुनरावलोकन गर्दा सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको छ ।
के छ न्यायाधीशको घोषणापत्रमा ?
शुक्रबार सम्पन्न सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रमा मौलिक हकको प्रभावकारी प्रचलन, संघीय इकाइको स्वायत्तता रक्षा तथा कानुनको सम्मान, प्रयोग र व्याख्या गर्न न्यायपालिका सधैँ क्रियाशील रहनुपर्ने बताइएको छ ।
उच्च अदालतलाई पनि अभिलेख अदालतको मान्यता दिन सम्मेलनले माग गरेको छ । सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहबीचको संवैधानिक एवं कानुनी विवाद र सम्बन्धित प्रदेश सभा र स्थानीय तहबाट बनेको कानुन बाझिएको विषयमा निरूपण गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई दिनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यसो भए सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको कार्यबोझ कम हुने, उच्च अदालतको प्रभावकारिता बढ्ने साथै प्रदेशहरूको उच्च अदालतमाथिको स्वामित्वभाव स्थापित हुने न्यायाधीशहरूको भनाइ छ ।
न्यायपालिकाको छवि जोगाउन न्यायाधीश तथा कर्मचारीमाथि लाग्ने आक्षेपबारे स्वयं न्यायपालिकाले सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । नेपालीको सरदर आयु बढिरहेको भन्दै सम्मेलनले न्यायाधीशहरूले अनुभव तथा परिपक्वतालाई सेवामा लिनुपर्ने बताएको छ । त्यसका लागि न्यायाधीशको अवकाश उमेरहद बढाउन माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया