८ कार्तिक २०८३, आइतबार

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दुईसहित चार सचिव पद रिक्त, सम्पति शुद्धीकरण विभागमा नयाँ नेतृत्वको खोजी

2.2k
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं, २३ चैत । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दुईसहित चार सचिव पद रिक्त रहँदासमेत पदपूर्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्न सकेको छैन ।

हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दुई, महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा एकएक गरी चार सचिव पद रिक्त छन् । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।

विभिन्न निकायमा सचिव पद रिक्त रहेको हप्तौँ बितिसक्दा समेत सरकारले पदपूर्ति गर्न नसक्दा ती निकायका कार्य प्रभावित भएका छन् । महिला मन्त्रालयमा सचिव पद रिक्त रहेको एक महिना बितिसक्दा समेत सरकारले त्यहाँ कसैलाई पनि सचिवका रूपमा पठाउन सकेको छैन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेशकुमार थपलिया निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस भएलगत्तै उनले राजीनामा दिएपछि सचिव पद रिक्त रहँदै आएको छ ।

महिला आयोगमा सचिव दरबन्दी कटौती गरिएपछि त्यहाँ कार्यरत सचिव अनिल ठाकुरलाई अन्यत्र जिम्मेवारी दिइएको छैन । यसैगरी केही समयअघि मात्रै सचिवमा बढुवा भएका केवल भण्डारीलाई पनि जिम्मेवारी दिइएको छैन ।

अवैध धनको छानबिन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा पनि सरकारले कसैलाई पठाउन सकेको छैन । त्यहाँका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाको अन्यत्र सरुवा भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभागको महानिर्देशक बन्न सक्ने उपयुक्त पात्र खोजे पनि भेटाउन नसकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएपछि झनै सक्रिय हुने विश्वास गरिए पनि त्यस यता विभाग सक्रिय हुन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयकै आलोचना भइरहेको छ ।

हाल चार सचिव पद रिक्त रहे पनि सचिव बढुवा सिफारिस समितिले भने एक सचिवका लागि तीन जना सहसचिवको मात्रै सिफारिस गरेको छ । सिफारिस गरिएकामा वरिष्ठ सहसचिवहरू डा. हरि पौडेल, हरि बस्याल र सुरेशकुमार अधिकारी छन् ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस तीनमध्ये एकलाई सचिवका लागि छनोट गर्ने तयारी गरे पनि अन्तिम समयमा आएर रोकिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

तीनको सिफारिसमध्ये एकको छनोट प्रक्रिया रोकिएकाले अन्य रिक्त पदमा सचिव बढुवा सिफारिस हुन नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।