सोमबार, ९ वैशाख २०७६
DainikNepal.com
सोमबार, ९ वैशाख २०७६

सीके, विप्लव र ओली फ्याक्टर

सिद्धिचरण भट्टराई २०७५ चैत १७ गते १४:१०

-सिद्धिचरण भट्टराई

अहिले नेपाली राजनीति नेकपा (विप्लव)सँग जोडिएर तात्दैछ । जति मुलधारमा आएका भनिएका सीके राउतसँगको सम्झौता सेलाउँदै छ, त्यति तातो गरी सगोत्रिय राजनीति ठानिने नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको राजनीतिक संगठनमाथिको प्रतिबन्ध सवाल उठ्दैछ ।

सँगसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सैनिक ऐनमा सेना परिचालनको एकल अधिकार आफूले लिने नियत राखेर संशोधन गरिएको बिषय पनि मुछिएर आएका छन् । ओलीको अधिनायकवादी महोत्वाकांक्षाको रुपमा पनि व्याख्या गरेर यसलाई उछालिएको छ । यी सवालहरुबारे हामीले छलफल गर्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएका छन् : सीके राउत, विप्लव र ओली अधिनायकवाद !

प्रसङ्ग सीके राउत :

नेपाल नामको देशलाई विखण्डन गरी मधेशलाई काठमाडौँको उपनिवेश मान्दै आएर स्वतन्त्रताको नारा उठाएका चन्द्रकान्त राउत एकाएक जेलबाट छुटछन् अदालतको फैसलाबाट । र, एकाएक २४ घण्टा भित्रै सरकारका प्रधानमन्त्री र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसहित ११ बुँदे सम्झौताको एक नाट्य मन्चन हुन्छ । हल्ला गरिन्छ कि सीके मुलधारमा आए ।

शब्दहरु शब्दजाल बन्दैनन् भन्ने ग्यारेण्टी कसले गर्छ ? अदृष्य रुपमा केपी–सीके सहमति गरी जनमत संग्रहमा जान भनिएको भए के हुन्छ ? सीआईए र रअको खेलबाट गरिएको घुसपैठ भए के हुन्छ ?

११ बुँदे बिषयवस्तु त्यति गम्भीर छैनन् जति अदालतको आदेश, सरकार सँगको सम्झौता र त्यसपछिका गतिविधिले जन्माएका आशंका छन् । महत्व र बिषयवस्तुका हिसाबले राउतको मुलप्रवाहीकरण अत्यन्तै स्वागतयोग्य कदम हो । तर, यसका पृष्ठभूमि र आगामी बाटाहरुमा भने रहस्य र प्रश्नहरु प्रशस्तै छन् ।

देशको संघीय संविधान मान्छु, नेपालको भौगोलिक अखण्डता मान्छु र मुलधारको राजनीतिमा आएर जनमत लिएर काम गर्छु भन्ने आसय नै झट्ट हेर्दा सीके राउत पक्षले गरेको सहमति हो । सरकारले त्यसो गर्छौ भने तिमीमाथी लागेका मुद्धाहरु खारेज गर्न मधेसी राजनीतिका सैद्धान्तिक वैचारिक सवाल लिएर जनताको मत बटुल्न अवसर दिन मन्जुर छौ भनिएको बिषय नै सार कुरा हो ।

तर, सहमतिका शब्दहरु शब्दजाल बन्दैनन् भन्ने ग्यारेण्टी कसले गर्छ ? अदृष्य रुपमा केपी–सीके सहमति गरी जनमत संग्रहमा जान भनिएको भए के हुन्छ ? सीआईए र रअको खेलबाट गरिएको घुसपैठ भए के हुन्छ ? यी भने तथ्यसँग भन्दा तर्कसँग जोडिएका बिषय हुन् । यी तर्क भने आफैमा कुतर्क होइनन् । यसलाई सरकार र सीके राउतका गतिविधिले नै प्रष्ट पार्नेछन् ।

चमत्कारिक, रहस्यमयी र जादुमयी देखिन खोज्दा यस घटनाले अपेक्षित प्रशंसा र लोकप्रियता सिर्जना नगरेको हो कि भन्ने प्रश्न प्रम केपी ओलीप्रति तेर्सिएका छन् भने स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन विघटन भएपछि संयुक्त राष्ट्र संघमा राष्ट्रविहिन नागरिकको राज्यका रुपमा दर्ता भएको स्वतन्त्र मधेस राष्ट्रियताको माग खारेज गरिन्छन् या गरिदैनन ? यो बिषयमा ११ बुँदे किन मौन छ ? यदी स्वतन्त्र मधेसको मुद्धा छाडेको हो भने सीके राउतको जनमत पार्टीले दोहोरो रणनीति अंगिकार नगर्ने घोषणा गर्नुपर्छ र हिजो लिएका मान्यता गलत थिए अव सही बाटोमा आएका छौँ भन्ने स्वीकारोक्ति हुनुपर्छ । यदी यसो गरिदैन भने यो घोर अवसरवादी बाटो हो यसलाई जनताबाट नङ्ग्याईनु पर्छ ।

प्रसङ्ग विप्लव :

नेत्र विक्रम चन्द विप्लवबारे टिप्पणी गर्नु भन्दा अघि उनले समातेको कार्यदिशाबारे प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ । एकीकृत जनक्रान्तिका नाममा अगाडि बढाइएको कार्यदिशाले यो संविधानले प्राप्त गरेका जनउपलब्धीलाई स्वीकार गर्दैन, किन ? के यो संघीयता, गणतन्त्र र समाजबादउन्मुख संविधान हाम्रो संघर्षको उपलब्धी होइन ? यो प्राप्ती हो या क्षति हो ? यो आधारभूत प्रश्नको उत्तर नदिएर गरिने एकीकृत क्रान्ति मुलतः पिठो पिसाई मात्र हो । पिठो पिसेर पिठै मात्र आउँछ भने किन मेहनत गर्नु विप्लव कमरेड ? चाहे बन्दुक समाउनुस् या जनसंघर्ष दुवै कार्यदिशा मुद्धाहरुमा आधारित हुनु पर्छ । यो मानेमा म कमरेड विप्लव पुरै चुकेको देख्छु ।

विप्लव कमरेड ! यो संविधान धोका हो, अर्कै जनसंविधान चाहिन्छ ? जनतन्त्र चाहिन्छ भन्ने विप्लवको नारा तब मात्र जायज ठहरिन्छ यो संविधान नभएको कण्टेन वा बिषयवस्तु तपाईको जनसंविधानमा के कुरामा फरक हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले नै अगाडि सारेर जनतालाई भन्न सक्नुपर्छ । यद्यपी, यी कुराहरु अमुर्त नै राखेर क्रान्तिकारी उल्लास वा रोमान्स, विरताको सौन्दर्यले हामीलाई कहीँ पुराउँदैन है ।

हामीले पुँजीवादी क्रान्ति त सम्पन्न गर्यौ तर, दलाल पुँजीवादलाई परास्त गर्न सकेका छैनौँ ।

तर, तपाईहरुले संसदीय प्रणालीका खरावी, निर्वाचन प्रणालीका खराबी, यही व्यवस्थालाई दलाल पुँजीपतिहरुले घेरिरहेको, भ्रष्टाचारीहरु मौलाईरहेको, देशका नदी नालामा विदेशी भ्रष्ट कम्पनीहरुको चलखेल जारी रहेको, त्यसैमाथि दलका नेताहरुको कमिशन खोरहरुसँगको मिलेमतोविरुद्ध तपाईले धावा मात्र बोल्नु भएको हो भने त्यसका लागि जनता खुलेर समर्थनमा आउन तयार छ । यसमा बहस छलफल गर्न जनमत लिएर तपाई पनि मुलधारको बलियो पार्टी बन्न र मूल्यहिनतामा रुमल्लिएको वर्तमान राजनीतिको विकल्प बन्न राजमार्ग खुल्ला नै देख्दछु ।

तर, यो बाटो नहिँडेर बिध्वसंको, उद्योगधन्दा माथिको आक्रमण, भौतिक क्षतितर्फ लागेर राज्यसत्तालाई गलाउने एक प्रकारको युद्धमा जाने कुराले क्रान्तिलाई हित गर्दैन । हाम्रो समाज व्यवस्था सामन्तवादी बाटो छाडेर दलालपुँजीवादी दलदलमा फसेको छ । यसबाट मुक्तिको बाटो भनेको उद्योग धन्दा, रोजगारी, स्वरोजगारीमा बृद्धि, निर्यातवृद्धि गर्दै न्यायमुखि वितरण तहसम्म देशलाई पुराउनु हो । हामीले पुँजीवादी क्रान्ति त सम्पन्न गर्यौ तर, दलाल पुँजीवादलाई परास्त गर्न सकेका छैनौँ ।

यसले पार्टीहरुका उपल्ला तहमा घर गरेको छ, समाजका निर्णायक अवयवहरुमा यसले डेरा जमाएको छ । यसका लागि ठोस जनसंघर्ष र हाम्रो आन्दोलनमा गंभीर शुद्धिकरण जरुरी छ । पार्टीहरुकै संगठनभित्र शुद्धिकरण र सांस्कृतिक क्रान्ति आवश्यक छ । यसका लागि विद्यमान संविधानले अवसर दिएकै छ । यसर्थ आउनुस, बिचारधारात्मक विवेचनामा खुल्ला भएर लागौँ, छलफल गरौँ त्यस्तो वामपन्थी पार्टी निर्माण गरौं ।

ओली अधिनायकवाद :

कमरेड केपी ओलीलाई अहिले अधिनायकवादतर्फ जान लागेको पार्टीभित्र र बाहिरबाट पनि आरोप लाग्न थालेको छ । यो आरोप धेरै त उहाँ आफैले जन्मिन दिएकै कारणले आएको हो ।

एक : अधिकारको केन्द्रिकरण गरी अनुसन्धान, सतर्कता केन्द्र, पार्टीमा समेत सचिवालय अधिकार बिकेन्द्रीत होइन केन्द्रिकरण नै गरिएको अवस्थामा स्वभाविक रुपमा आशंकाले बल पाएका छन् । पार्टीभित्र राष्ट्रीय राजनीतिक महत्वका बिषयमा छलफल नै नभई एकएक रहस्मयी र चमत्कारिक तरिकाका निर्णय शैलीले गर्दा राम्रा काममाथि पनि प्रश्न उठेका छन् ।

पार्टीभित्र पनि एक खालको तानाशाही शैली नै मुखरित हुने र बाहिर पनि त्यस्तै छनक दिन खोजिएको देखिन्छ । आन्तरिक लोकतन्त्रले बाह्य लोकतन्त्रलाई पनि प्रभाव पार्छ, पार्दोरहेछ ।

नाकाबन्दी कालमा विदेशी शक्तिसँग जुध्न परेकाले पार्टी भित्रको अन्तरविरोधलाई कसैले खास महत्व दिएन र दिने कुरा पनि भएन । राष्ट्रलाई विदेशी आक्रमण हुँदा आन्तरिक एकता सुदृढ भएको सन्देश दिन जरुरी थियो । त्यो बेलामा कतिपय गलत कार्यशैली सहनयोग्य ठानियो, एकाध कुरा बाहेक आमरुपमा कसैले उठाएन ।

अहिले साविक माओवादी र एमाले मिलेर बनेको नेकपा (नेकपा)को अध्यक्ष भएपछि गुट अन्त्य भयो भनियो तर, गुटलाई बलियो बनाउन हरेक हथकण्डा पार्टीको संस्थापनबाट हुँदै आयो । पार्टीभित्र पनि एक खालको तानाशाही शैली नै मुखरित हुने र बाहिर पनि त्यस्तै छनक दिन खोजिएको देखिन्छ । आन्तरिक लोकतन्त्रले बाह्य लोकतन्त्रलाई पनि प्रभाव पार्छ, पार्दोरहेछ ।

पार्टीभित्र अन्तरपार्टी जनवाद भएन, बैठक बस्न पाएनौ, कुरा राख्न पाएनौं, देश विग्रेको टुलु टुलु हेर्नु बाहेक हाम्रो भूमिका भएन भनेर स्थायी कमिटीका मानिस रोई कराई गरेका छन् । पोलिटव्युरो र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको जिम्मेजारी समेत छैन । ’.‘नाम परो भैगो’ कार्यशैलीमा बर्षदिन बित्न थालिसक्यो । प्रधानमन्त्री पार्टीको होकि होइन भन्ने समेत नेताहरुबाटै प्रश्न उठ्न थाल्यो । यसले गर्दा ओलीको छविमा अधिनायकवादी प्रेम झल्किएको देख्नेहरुलाई यसले बल पुर्याएको छ । यद्यपी, ओलीलाई उनको बिरासतले अधिनायकवादी बाटोमा लाग्ने छुट दिँदैनन् ।

बाहिर समग्र जनताको लोकतन्त्रका अवयवहरु र संस्कृतिमा गलत प्रभाव पार्दै बलियाले निर्बलियालाई जसरी पनि खेद्नु पर्छ, संस्थापनले पेल्नु पर्छ, संस्थापन बाहिरकाले पेलिनु पर्छ भन्ने मान्यताले घर गर्दै गएको छ । यो भनेको पनि एक प्रकारको अधिनायकबाद हो ।

अर्कोतिर कम्युनिष्ट शक्तिको दुई तिहाई सरकार पश्चिमा र दक्षिणी शक्तिहरुलाई समेत मन नपरेको कुरा जगजाहेर नै छ । जातीय, क्षेत्रीय मुद्धामा चासो राखेर नेपालको बलियो शक्तिको रुपमा उदाउन लागेको ८ लाख पार्टी सदस्य भएको बामपन्थी शक्तिलाई कमजोर तुल्याउँदा धेरैका दाउ सोझिने हुनाले उनीहरुले आन्तरिक र बाह्य गतिरोध र अन्तरविरोधलाई मलजल गर्नु स्वभाविक छ ।

विश्व र दक्षिण एशियाको भूराजनीतिक परिवेश लोकतन्त्रका निम्ति खतरा बन्दै गएको छ र पपुलिज्मको बुई चढेर आएका नेतृत्वहरुले मूल्य मान्यताको जग भत्काउने र आफ्ना चमत्कारिक स्वरुपलाई प्रदर्शन गर्ने गरिरहेका छन । यसले स्वयं जनताको संगठनको रुपमा रहेका पार्टीहरु भित्रको लोकतन्त्र, सुशासन र जवाफदेहीताको पक्ष कमजोर भएकाव छ । यसले मुलतः बाहिर समग्र जनताको लोकतन्त्रका अवयवहरु र संस्कृतिमा गलत प्रभाव पार्दै बलियाले निर्बलियालाई जसरी पनि खेद्नु पर्छ, संस्थापनले पेल्नु पर्छ, संस्थापन बाहिरकाले पेलिनु पर्छ भन्ने मान्यताले घर गर्दै गएको छ । यो भनेको पनि एक प्रकारको अधिनायकबाद हो ।

अर्कोतिर विप्लव समूहलाई पार्टीका दस्तावेजहरुले मित्र शक्तिकै कोटीमा राख्ने, प्रतिबन्धित गर्न पार्टीको आधिकारिक निर्णय आवश्यक नपर्ने । एनसेल प्रकरणमा सर्वसाधारणमाथि भएको बम हमला भत्र्सनायोग्य छ तर, यस बिषयमा उक्त समूहले माफि पनि मागिसकेको छ । एनसेल टावरमाथि आक्रमण गलत छ तर, एनसेलको कर मिनाहभित्रको विगतका सत्तासिन मानिसहरुको घिनलाग्दो सहभागिता, न्यायालयदेखि प्रतिपक्षीदलका नेता समेत मुछिएका घटनालाई सामसुम पार्न यी सबै नाटक गरिएका त होइनन् भनेर पनि जनआशंका जन्मिएका छन् ।

सारांशमा :

पहिलो, बन्दुक सही बाटो होइन : सरकारले सही बाटो, प्रगतिशिल र क्रान्तिकारी बाटो पक्रँदा विप्लव समूहका आवाजहरु कमजोर हुने छन् । यदी सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहीता एवं समन्यायिक विकासमा ध्यान पुर्याएन भने प्रतिबन्ध र गिरफ्तारीले विप्लव समूहले सल्काएको आगो निभ्दैन । यो निभे पनि अर्को विद्रोह जन्मिन सक्छ ।

दोश्रो : विप्लव समूहसँग पार्टी भित्रैबाट वैचारिक हस्तक्षेप नै बलियो बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि नेतृत्व नैतिकवान, आदर्श, मूल्यमान्यतामा आधारित भएर चल्ने दृढता देखाउनु पर्छ । तब मात्र वैचारिक हस्तक्षेपलाई जनताले विश्वास गर्दछन् ।

तेश्रो : विप्लव समूहसँग वार्ताका लागि न्यायसंगत पहल गर्नु पर्छ । विद्रोही भन्दा सरकार नै भद्र तरिकाले पेश हुनु पर्छ । चिढाउने खालका प्रस्तुती जिम्मेवार ठाउँबाट आउनु हुँदैन ।

चौथो : सीके राउतले लिएका पूर्वअडानको राजनीतिक जग काटिदिनु पर्छ । ती देशकै लागि बिषाक्त छन् । राष्ट्र संघमा राष्ट्रविहिन उपनिवेश सरह दावी गरी गरिएको निवेदन खारेज गर्न निवेदकहरुबाटै पहल अघि बढाइनुपर्छ ।

यी कुराहरुमा ध्यान दिँदै इतिहासले सुम्पिएको जिम्मेवारीलाई सरकारले त्यही महत्वका साथ महसुस गर्नु पर्छ । जनताले अनुभूति गर्ने गरी विकास र परिवर्तन दिनुपर्छ । अहिले केपी सरकारले कमजोरी सुधार्नुपर्छ, सरकारको विकल्प खोज्ने बेला होइन यो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित