काठमाडौं, १२ चैत्र । सरकारले एक हप्ताभित्र आफ्ना माग पुरा नगरे ३२ वटै जिल्लाका सम्पूर्ण प्राविधिकहरुको सामुहिक राजीनामा दिने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्राविधिक राष्ट्रिय हकहित संरक्षण समितिले चेतावनी दिएको छ ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दे समितिले पुर्ननिर्माण प्राविधिकहरुले पहिलादेखि नै खाईपाई आएको भत्ता, सुरक्षा तथा स्वास्थ बीमा, स्थायित्व निरन्तरता, स्थानीय तहमा छुट्टै पुर्ननिर्माण शाखाको व्यवस्था र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने पनि माग राखेको छ ।
समितिका अध्यक्ष अविनाश अमरले सरकारलाई पटक–पटक आफ्ना मागहरुबारे आग्रह गर्दापनि कुनै वास्ता नगरिएको गुनासो पोखे । उनले भने, ‘हामीले लगातार सरकारको ध्यानाकार्षण गराएको थियौं, तर सरकारले अहिलेसम्म हाम्रा जायज मागहरुको बारेमा कुनै सुनुवाई गरेन । धेरै धैर्यता गर्दापनि सरकारले नसुनेपछि बाध्य भएर अब आन्दोलनमा उर्तिनुपरेको छ ।’
रााष्ट्रिय पुर्ननिमार्ण प्राविधिक केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाईमा आफूहरुलाई प्रवेशमा नै रोक लगाइएको पनि उनले सुनाए । ‘हामीमिाथ प्रहरीबाट दमन भएको छ, हामीमाथि सरकारले देखाएको रबैयाको म यही मञ्चबाट घोर निन्दा गर्दछु’, उनले भने ।
अहिले ३२ वटै जिल्लाको पुर्ननिमाणको काम स्थगित रहेको जानकारी गराउँदै उनले सरकारलाई आफ्ना मागहरुको सम्बोधन गर्न एक हप्ताको अन्तिम ‘अल्टिमेटम’ समेत दिए ।
विदेशीहरु संघ/संस्थाले पनि आफूहरुको कामको प्रशंसा गरेको अवस्था सुनाउँदै उनले आफ्नै सरकारले भने सौताको व्यवहार देखाएको आक्रोश पोखे ।
समितिकी उपाध्यक्ष ई. बिद्या बरालले भूकम्प पीडितहरुको घर–आँगनमै पुगेर प्राविधिक सेवा र परामर्श दिएको सुनाइन् । आफूहरुले ‘फिल्ड’मा खटिएवापतको तलव, अतिरिक्त खाईपाई आएको भौगोलिक र प्रोत्साहन भत्ता र सेवा÷सुविधालाई सरकारले कटौती गरेकोमा बरालले आक्रोश पोखिन् ।
उनले देशलाई आपत परेको बेला आफूहरुले विकट क्षेत्रमा बसेर पनि अहोरात्र भूकम्प पीडितको सेवामा खटेको स्मरण गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिन् ।
समितिले स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट आफूहरुमाथि भएको अभद्र व्यवहार तथा भौतिक आक्रमणको पनि निन्दा गरेको छ । स्वतन्त्र र निर्वाध रुपमा आफूहरुले कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने अवस्था नभएको बताउँदै उनीहरुले तत्काल काम गर्ने उचित वातावरण निर्माण गर्नतर्फ सरकारको ध्यानाकार्षण गराएका छन् ।
प्रतिक्रिया