श्रीमान् ‘सत्ता’ले ल्याउन सक्ने उलटपलट

-विनोद ढकाल/टिप्पणी

काठमाडौं, २४ फागुन । जिल्ला अदालत कैलाली र सर्वोच्च अदालतले गरेका मधेस मामिलाका दुई फरक फैसलाले फेरि राजनीतिक संक्रमणका दुई फरक समस्या निम्तिने बाटो खुलेको छ ।

संविधानका धारामा टेकेर भएका दुई फैसलाको पक्ष र विपक्षको ‘धुनगीत’ मधेसमा प्रवाह हुन थालेको छ । पहिलो, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद रेशम चौधरीलाई टिकापुर घटनाको मुख्य दोषी ठान्दै, १० जना साथीसहित आजिवन जेल सजाय र अर्को, विखण्डनकारी काम गरेको भन्दै प्रहरी हिरासतमा रहेका सीके राउतको रिहाई ।

चौधरीलाई गरिएको सजायको फैसलाविरुद्ध राजपाले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै सरकारलाई दिएको विश्वासका १६ मत फिर्ता लिइसकेको छ । अब, सरकार झिनो दुईतिहाई बहुमतमा छ । थारु कल्याणकारी सभा र थरुहटसम्बद्ध विभिन्न संघ संगठनको आन्दोलन घोषणा भइसकेको छ ।

संविधानका धारा र कानुनमा टेकेर भएका फैसलाका पछाडी ‘नियत’को आरोप सम्बन्धीत राजनीतिक दलले लगाइसकेका छन् । किटानका साथ त्यसो भन्न नसकिए पनि घटनाक्रमको संयोगले ‘त्यहि संकेतचाहिँ गरेको हो कि ?’ भन्ने भान पनि गराउँछ

यस अवधिमा मधेसलाई केन्द्रीय राजनीतिको प्रभावमा पारेको संघीय समाजवादी फोरमको विश्वासको मतमा नेकपा दुईतिहाईमा छ । उसको पनि १६ विश्वासका मत फिर्ता भएको खण्डमा सरकार सामान्य तर बलियो बहुमतमाचाहिँ हुनेछ तर त्यो शक्ति सन्तुलनका अन्य निकाय र जनतामाथि हरेक निर्णयका लागि भारी हुनेचाहिँ छैन । त्यसले सरकारमात्र चलाउन सक्ने अख्तियारी पाउँछ ।

यी राजनीतिक उतारचढावका फैसलामा सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीश श्रीमान् चोलेन्द्र शमशेर राणाको प्रत्यक्ष र निर्देशकीय भूमिका पक्कै देखिन्छ । सीके राउत रिहाईको फैसलामा राणाको आफ्नै इजलाश थियो भने जिल्ला अदालत कैलालीमा उनको प्रशासकीय निर्देशनले काम गरेकै हो ।

संविधानका धारा र कानुनमा टेकेर भएका फैसलाका पछाडी ‘नियत’को आरोप सम्बन्धीत राजनीतिक दलले लगाइसकेका छन् । किटानका साथ त्यसो भन्न नसकिए पनि घटनाक्रमको संयोगले ‘त्यहि संकेतचाहिँ गरेको हो कि ?’ भन्ने भान पनि गराउँछ ।

नेपालको कार्यपालिकाका कतिपय योजना र निर्णयसँग न्यायपालिकाको निरन्तर मतभेद हुँदै आएको छ । विश्वासको मत दिएका कारण सत्तारुढ नेकपा र त्यसका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चौधरीलाई संसद भवनमा छिराउन चहान्थे । उनकै बलमा चौधरीको सांसद पदको शपथ एक बर्षपछि गएको पुसमा गराइएको थियो ।

मधेसमा आन्दोलन

चौधरीलाई सजाय, मधेस राजनीतिका लागि ‘भुटुन’ बनेको छ । यसैमा राजपा, थारु कल्याणकारी सभा, थारु सम्बद्ध अन्य संगठन र कतिपय जातीवादी राजनीतिक संगठन र गैर राजनीतिक दस्ता पनि सरकार र अदालतविरुद्ध बोल्ने अवसर बन्यो ।

भारतमा हुन लागेको २०१९ को चुनाव सकिनासाथ फैसला उपल्लो अदालतले सच्याएन भने आन्दोलन व्यापक हुने तयारी भइसकेको छ । तत्कालिन मधेस आन्दोलनमा सेलिब्रिटी बनिसकेका राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता राजेन्द्र महतोले ‘आन्दोलन’ हुने चेतावनी दिइसकेका छन्

यसले कुनै भुगोलमा राजनीति गरिरहेका संगठनलाई मात्र नभएर मुख्य राजनीतिक दलका कतिपय जनसंगठनमा पनि प्रभाव बनाउँछ ।

नेकपाको आदीवासी जनजाती सम्बद्ध जन संगठनलाई प्रभावित बनाउने छ भने मुख्य प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका लागि सरकारविरुद्ध बलियो प्रतिपक्षी गठजोड बनाउने अवसर पनि बनेको छ ।

जहिले पनि सत्ताका लागि खुट्टा उचाल्नेहरूका लागि सर्तको राजनीति गर्ने अवसर पनि मिल्ने देखिन्छ । तराईमा बाक्लो उपस्थितिमा रहेको थारु समुदायको विद्रोहमा घिउ थप्न फैसलाले मद्दत गरेको छ, केही समयका लागि मधेस असान्त हुनेछ । तत्कालै मधेसमा ठूलो आन्दोलन हुने खतराचाहिँ छैन ।

भारतमा हुन लागेको २०१९ को चुनाव सकिनासाथ फैसला उपल्लो अदालतले सच्याएन भने आन्दोलन व्यापक हुने तयारी भइसकेको छ । तत्कालिन मधेस आन्दोलनमा सेलिब्रिटी बनिसकेका राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता राजेन्द्र महतोले ‘आन्दोलन’ हुने चेतावनी दिइसकेका छन् ।

सीके राउतले के गर्लान् ?

जनकपुर र आसपासका क्षेत्रमा विखण्डनकारी मन्तव्य र सभामा बाक्लो उपस्थिति गराएका कारण सरकारलाई सीके राउतसँग डर थियो । यसकारण उसले प्रशासनको बलमा राउतलाई पक्राउ गरेको हो ।

पश्चिम तराईमा चौधरीको सजायविरुद्ध आन्दोलन भएको खण्डमा राउतले पूर्वी तराईमा आफ्नो सभा र सम्मेलनलाई उग्र बनाउने तयारी गर्नेछन् ।

उनको रिहाईको खुशीयाली एकातिर मनाइने छ भने अदालतले दिएको क्लिनचिटको बलमा उनले राज्यविरुद्ध बोल्न छाड्ने छैनन् ।

यस्तो अवस्थामा सरकारलाई मधेसका दुई भागमा हुने भिन्न खालका आन्दोलन र सभालाई नियमन वा नियन्त्रणका लागि मुस्किल पर्न सक्ने संकेत अहिलेदेखि मिलिसकेको छ ।

न्यायालयबाट सरकार कसरी प्रभावित बन्दैछ ?

केही भ्रष्टाचार र कालो धनसहितका घटनाका कारण सरकारको आलोचना बढिरहेको छ । नागरिक समाज, विकल्प भनिएका राजनीतिक दल, मुख्य प्रतिपक्षीको असन्तुष्टि एकातिर छँदै छ, अर्कातिर सरकारप्रति नागरिकको पनि असन्तुष्टि चरम चुलीमा छन् ।

उता व्यवस्थाविरोधी राजसंस्था र हिन्दु धर्मका मानकले पनि राजनीतिक गतिहिनता तोड्दै त्यसलाई गतिशीलता दिइरहेका छन् । तर, सर्वोच्च अदालतमा राणाले लिएका फैसलाको भने सबैतिरबाट स्वागतयोग्य भन्ने क्रम रोकिएको छैन ।

भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध कडा कदम चालेर न्यायालय गतिलाई १२० को स्पिडमा चलाइरहेका श्रीमान् राणाका केही निर्णयहरूका कारण सरकारले विस्तारै दुईतिहाई बहुमत गुमाउँदै जानेछ ।

विश्वका हरेक देशमा भएका व्यवस्था परिवर्तनका घटनामा शक्ति सन्तुलनको प्रमूख मानिने सर्वोच्च अदालतको अनुमोदन अनिवार्य जस्तो देखिएको छ । कुनै पनि परिघटनालाई अदालतले अनुमोदन गरिदिएको खण्डमा त्यस देशमा राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहेका कयन उदाहरण छन्

भर्खरै समर्थन फिर्ता लिएको राजपा जस्तै अन्य केही निर्णयबाट दुईतिहाईका लागि बल पुराउने संघीय समाजवादी फोरम पनि सरकारबाट निस्कन मधेस आन्दोलन र मधेस विद्रोहले काम गर्न सक्छ ।

मधेस नै राजनीति र व्यवस्थाको ‘चाबी’ बन्यो भने राजनीतिक दल निरिह र बिद्रोह बलियो बन्छ । त्यसपछि सैनिकलाई सत्ता कव्जाका निम्ति उचित मौकासहित अर्को व्यवस्था घोषणाका लागि राजनीतिक प्रतिकूलताकै बीचमा अनुकूलता मिल्न सक्छ । अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम त्यहि ग्रामको तौलतिर लम्किन सक्ने जोखिम कम छैन ।

विश्वका हरेक देशमा भएका व्यवस्था परिवर्तनका घटनामा शक्ति सन्तुलनको प्रमूख मानिने सर्वोच्च अदालतको अनुमोदन अनिवार्य जस्तो देखिएको छ । कुनै पनि परिघटनालाई अदालतले अनुमोदन गरिदिएको खण्डमा त्यस देशमा राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहेका कयन उदाहरण छन् । सरकार र सत्ताले बुद्धिमतापूर्ण काम नगरेको खण्डमा नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था नआउला भन्ने विकल्पहिनता पनि छैन ।

सत्ताको दुईतिहाई बहुमत भत्काएको खण्डमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिरहेका प्रमूखलाई महाअभियोग लगाएर हटाउने प्राविधिक प्राबधान पनि सत्ताबाट खोसिने छ । जहाँ, अदालत हावी हुनसक्ने संशय नकार्न सकिएला ?

७० बर्षपछि पहिलो पटक यति शक्तिशाली बनेको सरकारले यस्ता परिघटना र सम्भावित जोखिमबारे अध्ययन गर्न सकोस् । शक्ति सन्तुलन कायम राख्दै अमनचयन बनाउन सक्षमत बनोस् ।