थरुहट संघर्ष समितिले भोलि तराईका सबै जिल्लामा शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने

काठमाडौं, २३ फागुन । थारु कल्याणकारिणी सभा केन्द्रीय समिति, थरुहट/थारुवान् संयुक्त संघर्ष समिति एवम् केन्द्रीय संयोजन एवं परिचालन समितिले शुक्रबार दिउँसो ३ बजे काठमाडौंको माइतीघर मण्डलालगायत थरुहट तराईका सम्पूर्ण जिल्लाहरुको सदरमुकाम तथा प्रमुख शहरहरुमा शान्तिपूर्ण विरोध एवं धर्ना गर्ने भएको छ ।

निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई अदालतबाट जन्मकैद फैसला भएकोमा त्यसको विरुद्धमा शान्तिपूर्ण विरोध एवम धर्ना गर्ने उनीहरुको घोषणा छ । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा थारु कल्याणकारिणी सभा केन्द्रिय समिति, थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति एवम् केन्द्रीय संयोजन एवं परिचालन समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो घोषणा गरेको हो ।

भोलि हुने विरोध तथा धर्ना कार्यक्रममा कालोपट्टी बाँध्ने र हातमा तराजु बोक्ने पनि उनीहरुले जनाएका छन् । त्यस्तै थारु कल्याणकारिणी सभा र थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको बृहत्त बैठक संघर्षका भावी कार्यक्रम तथा रणनीति तय गर्नको लागि यही फागुन २५ गते शनिबार काठमाडौं उपत्यका र प्रत्येक जिल्लाहरुमा बृहत्त बैठक गर्ने र संघर्षको मोडालिटी सार्वजनिक गर्ने पनि जनाएको छ ।

थारु कल्याणकारिणी सभा केन्द्रिय समितिका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले आफूहरु शान्तिपूर्ण रुपमा अधिकार प्राप्तिको लागि संघर्षरत रहेको सुनाए । उनले भने,‘हामी देश टुक्र्याउने र हिंसात्मक लडाई गरिरहेका छैनौं । हामी त शान्तिपूर्ण रुपमा अधिकारको लागि लडाईमा छौं ।’ अधिकार प्राप्ति नभएसम्म संघर्षलाई जारी राख्ने उनले चेतावनी दिए ।

कार्यक्रममा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहटकी केन्द्रीय अध्यक्ष एवम् थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिकी सदस्य रुक्मिणि चौधरीले आफूहरुलाई राज्यले ठूलो विभेद र अत्याचार गरेको आरोप लगाईन् ।

उनले भनिन्,‘राज्यमा एउटामात्रै संविधान छ, शासन विधि छ, थारु समूदाय हामी पनि यो देशका नागरिक हौं । थरुहट तराईलाई राज्यले उपनिवेशीकरण गरेको छ । हामीलाई गैरनागरिकको दर्जा दिईएको छ । हामीविरुद्ध ठूलो अत्याचार र दमन गरेको छ ।’

उक्त घट्नाबारे अहिलेसम्म तयार पारिएका ८/९ वटा प्रवितेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

थरु कल्याणकारिणीसभा र थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले उक्त सम्मानित जिल्ला अदालतको फैसलाप्रति खेद व्यक्त गरेको छ । विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ,‘हामी नेपाल सरकार र सरोकारवाला राज्यका अंगहरुलाई वैधानिक, सामाजिक र राजनीतिक संगठनको कार्यक्रम एवं अभियानहरुलाई असामाजिक र सशस्त्र आतंककारी संगठनहरुजस्तो व्यवहार अविलम्ब बन्द गर्दै छलफल, वार्ता र संवादबाट राजनीतिक सहमति र निर्णयबाट १३ बुँद माग मुद्दा पुरा गरी झुठा मुद्दाहरु अविलम्ब फिर्ता र खारेजी गर्नुपर्छ ।’