काठमाडौं, २० फागुन । अस्थायी करार शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समिति नेपालले संघीय शिक्षा ऐनमा २०७२ असोज २ गतेपछि नियुक्त अस्थायी करार शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिका संरक्षक भरत केसीले यसअघि शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको २० बुँदे सहमति अक्षरंश पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा हाम्रा मागहरु समावेश गरिएका छैनन् । ती छुटाइएको कुरालाई ऐनमा समावेश गर्नुपर्छ । राहत, उमावि, विद्यालय कर्मचारीलगायत धेरै प्रकारका शिक्षकहरुलाई स्थायी प्रक्रियामा समावेश गर्नेगरि ऐनको मस्यौदामा आएको छ । तर, हामीलाई चाहीँ स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी करार शिक्षकहरुलाई छुट्याइएको छ । यो हामीप्रतिको घोर अन्याय हो ।’
उनले देशभरी कार्यरत करिब १३ हजार अस्थायी करार शिक्षकहरुमाथि गरिएको अन्याय आफूहरुलाई मान्य नभएको चेतावनी दिए । उनले भने, ‘हाम्रा मागहरु सरकारले सुन्नुपर्छ । यदि सुनेन भने हामी सरकारविरुद्ध सशक्त संघर्षमा उत्रिन्छौं ।’
कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष हरिवंश पराजुलीले प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा परीक्षामा फाराम नभरेका अस्थायी करार शिक्षकहरुलाई आन्तरिक परीक्षाको नतिजापछि अवकाश दिने भनेर ल्याईएको आरोप लगाए ।
समितिका उपाध्यक्ष मुकुन्द पोखरेलले आफूहरुको माग तत्काल सुनुवाई नभए सरकारविरुद्ध सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए । त्यस्तै, कार्यक्रममा समितिका प्रदेश नम्बर ६ का संयोजक कर्ण केसी र प्रदेश नम्बर ३ का संयोजक बहादुर तामाङ वाईबाले आफूहरुले अघि सारेका मागहरु जायज भएकोले सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिक्रिया