काठमाडौं, १८ फागुन । १२ वैशाख ०७२ को भूकम्पले क्षति पु-याएको पुरानो प्रधानमन्त्री कार्यालय भवन र संसद् ग्यालरी बैठक पुनर्निर्माणको योजना डेढ वर्षदेखि अलपत्र छ ।
प्राधिकरणले भवनको पश्चिमपट्टिको लबी रेट्रोफिटिङबाट पुनर्निर्माण गर्ने गरी जिम्मा लिएको थियो । तर, परामर्शदाता कम्पनीले नभत्काईकनै मर्मतसम्भार गरेर राख्न सकिने प्रारम्भिक प्रस्ताव बुझायो ।
तर, अन्तिम प्रस्ताव दिन ढिलाइ गरेको छ । राष्ट्रिय सम्पदा भएकाले पुरानै स्वरूपको डिजाइनसहितको प्रस्ताव परामर्शदाताले बुझाएको छैन । परामर्शदाता कम्पनीले अन्तिम प्रस्ताव बुझाइसकेपछि उसैको रेखदेखमा ठेकेदार कम्पनीले पुनर्निर्माणको काम गर्नेछ ।
यस्तै, संसद्को पुरानो ग्यालरी बैठक पुनर्निर्माण योजना पनि अलपत्र छ । प्राधिकरणलाई परामर्शदाता कम्पनी डिजिकनले ग्यालरी बैठक भत्काएर नयाँ बनाउन सकिने प्रतिवेदन बुझाइसके पनि सरकारले त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभाहल बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर बाहिरी संरचना पुरानै, तर भित्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हल बनाउने सरकारी प्रस्ताव भएपछि काम सुरु गर्नेबारे प्राधिकरणले नयाँ निर्णय गरेको छैन ।
ग्यालरी बैठक करिब एकदेखि डेढ अर्ब खर्चमा पुनर्निर्माण हुन सक्ने प्राधिकरणको अनुमान छ ।
प्रतिक्रिया