इन्डो–प्यासिफिक रणनीति चीन घेर्न होइन, चिनियाँ लगानी पारदर्शी हुनुपर्ने

काठमाडौं, १४ फागुन । इन्डो–प्यासिफिक रणनीति चीन घेर्न नभई सहकार्यका लागि हो । यो सैन्य सहकार्य नभएको उनले बताए ।

‘यसमा जाने/नजाने नेपालको विषय हो । सार्वभौम मुलुकलाई त्यो अधिकार रहन्छ’, उनले भने, ‘कुन देशको समूह छान्ने र रहने भन्ने विकल्प हामीले भनेका होइनौं । इन्डो–प्यासिफिकमा सहभागी हुनु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विविध बनाउनु र सार्वभौमिकता थप बलियो भएर जानु हो ।’ अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

इन्डो–प्यासिफिकले नेपालको विकासमा सघाउ पुग्ने मात्र होइन, यस क्षेत्रमा सहकार्यको अवसर जुट्ने अमेरिकी दाबी छ । यसलाई चीन एक्ल्याउन वा अन्य दृष्टिले ल्याएको भनेर नबुझ्न उनले आग्रह गरे । ‘यो लोकतान्त्रिक संस्थालाई मजबुत बनाउन र सहकार्य गर्दै अघि बढाउन अमेरिकाले ल्याएको क्षेत्रगत आधार हो’, उनले भने, ‘यसमा अमेरिका एक्लै छैन । यो अवधारणा सहकार्यको एक पाटो हो ।’

उनका अनुसार नेपाललाई मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसनमार्फत ५० अर्ब डलर सहयोग पनि इन्डो–प्यासिफिक अवधारणाअन्तर्गत हो । ‘यसबाट पनि इन्डो–प्यासिफिक आर्थिक सहकार्यको एक हिस्सा वा करिडोर हो भन्ने पुष्टि हुन्छ’, राजदूत बेरीले भने, ‘एमसीसीमा नेपाल भाग्यमानी भएर ठूलो परियोजना पाएको हो । अन्य मुलुकमा साना परियोजना गएका छन् ।’

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)मार्फत हुने लगानी पारदर्शी होस् भन्ने चाहना रहेको अमेरिकाले जनाएको छ । ‘चीनले नेपालमा गर्ने लगानी नेपालको हितमा हुनुपर्ने मात्र होइन, यसको पारदर्शिता रहोस् भनेर हामीले सार्वभौम मुलुकलाई धारणा राख्ने हो’, फेल्टरले भने, ‘धेरै देशमा चिनियाँ लगानीले फाइदा गरेको छैन । नजिकैको श्रीलंकाको हम्मनटोट्टा स्मरण गर्नुस्, टाढाको अफ्रिका पुग्नै पर्दैन ।’ श्रीलंका र माल्दिभ्स चिनियाँ लगानीका कारण ‘डेट ट्र्याप’मा परेको उनले सुनाए ।

‘मलेसियालगायत केही देशले परियोजना रद्द गरिरहेका छन्’, उनले भने, ‘नेपालमा पनि चीनले गर्ने लगानी पारदर्शी भए राम्रो हुने हाम्रो सुझाव हो । नेपालको हितमा चिनियाँ लगानी होस् ।’ चीनसँग नेपालको सम्बन्ध राम्रो रहोस् भन्ने चाहनाअनुसार सुझाव दिएको उनले सुनाए । चीनलाई उसका नीतिहरूमा परिवर्तन गर्न बाँकी विश्वले सहयोग गर्नुपर्ने देखिएको उनले सुनाए ।

उनले नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री, प्रधानसेनापति र अन्य उच्च अधिकारीसँग भेट मात्र गरेनन् पत्रकारसामु आफ्ना धारणा राखे । यस क्रममा उनले भने, ‘सम्बन्धमा उतारचढाव आउँछ । तर, त्यो व्यवस्थापन हुँदै जान्छ ।’

राजदूत बेरीले कार्यक्रमहरूमा अमेरिकी सैनिक अधिकारी सहभागी हुनु सामान्य भएको बताए । यसमा अन्य कुनै सन्देश नभएको उनले स्पष्ट पारे । ‘हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौं । मानवअधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान पनि गर्छौं । त्यसैले जे हुन्छ खुला रूपमा हुन्छ’, उनले भने, ‘हाम्रो दूतावासमा १ सय १० जना हामी अमेरिकी कार्यरत छौं । सबै स्थानमा म पुग्न पाउँदिनँ । त्यसैले हामी बाँडिन्छौं । अन्यथा केही होइन ।’