काठमाडौँ, १२ फागुन । देशभर रहेका १०५३ श्रोत व्यक्तिहरुमध्ये स्थायी शिक्षकबाट नियुक्त श्र्रोत व्यक्तिहरुको काज फिर्ता र अस्थायी श्रोत व्यक्तिहरुलाई अवकास दिएको भन्दै विद्यालय स्रोत व्यक्ति समाज केन्द्रीय समितिले घोर आपत्ति जनाएको छ ।
आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले सरकारलाई तुरुन्त यो निर्णयलाई फिर्ता लिन र आफ्ना मागहरुप्रति सकारात्मक बन्न आग्रह गरेको छ ।
सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरे आन्दोलनमा उत्रिने पनि समितिले चेतावनी दिएको छ । समितिले आफूहरुलाई पदमुक्त गर्ने वा काज फिर्ता गर्ने दुस्साहस नगर्न समेत सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । सरकारले दरबन्दी सिर्जना गरेर शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत आफू कार्यरत रहेकै स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै विद्यालय स्रोत व्यक्ति समाज केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष महेश्वर जङ्गमले सरकारले आग्रह तथा पुर्वाग्रह पालेर यस्तो गलत निर्णय गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘सरकारको यो निर्णयको हामी घोर विरोध गर्दछौं, यो निर्णय निन्दनीय छ र गैर–जिम्मेवारपुर्ण तरिकाले देशमा रहेको लाखौं बालबालिकाको भविष्य बिगार्न ठूलै षड्यन्त्रकारी शक्ति लागिरहेको हामीलाई महशुस भएको छ ।’
बालबालिकाको भविश्य बनाउदै हिँडेका आफूहरुमाथि सरकारले कालो धब्बा लगाउने निर्णय गरेको उनको आरोप छ । देशमा विधिको शासनको पालना होस् भन्दै उनले आफूहरु पटक–पटकको परीक्षामा पास भएर यहाँसम्म आएको पनि उनले उल्लेख गरे ।
स्रोत व्यक्ति समाजका पूर्वअध्यक्ष तथा संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामबाबु ढकालले बन्दुक बोकेकाले सत्ता चलाउने तथा कलम बोक्न सिकाउनेलाई राज्यले विभेद गरेको गुनासो पोखे ।
बालअधिकार महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको देशमा यो कस्तो निर्णय हो ? भन्दै उनले भने, ‘देशैभरिका स्थानीय निकायलाई बालमैत्री स्थानीय निकाय घोषणा गर्न लागिएको परिवेशमा बालबालिका र विद्यालयसँग प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्ने श्र्रोत व्यक्तिहरुलाई अप्रत्यासित रुपमा हटाउनु गम्भीर विषय हो भन्ने महसुस भएको छ ।’
आफूहरुलाई हचुवाको भरमा हटाउन खोजिएको भन्दै उनले शिक्षक महासघंसँग र सरकारका बीचमा यसअघि भएका वार्तापछिको सहमतिमा आफूहरुको मागपनि रहेकोे उनले स्मरण गराए ।
यस्तै, विद्यालय स्रोत व्यक्ति समाजकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले सरकारले बजेट निर्माण गर्ने समयदेखि नै आफूहरुमाथि षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाइन् । यही फागुन ८ गतेसम्म काम गरिहेको आफूहरुलाई शिक्षा तथा मानवश्र्रोत विकास केन्दले शिक्षा निर्माण तथा समन्वय एकाईमा पत्र पठाउँदा फागुन १ गतेबाट नै लागू हनेगरि पठाएको उनले बताइन् ।
समितिका महासचिव खगराज जोशीले सरकारलाई निजामती कर्मचारी पठाउन नसकेर संकट परेका बेला बिनासर्त सहयोग गरेका र लामो समयदेखि देशको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा योगदान दिँदै आएका आफूहरुलाई यसरी सरकारले नै आक्रमण गर्नु दुःखदायी र अन्यायपूर्ण भएको धारणा राखे ।
अगुवा स्रोत केन्द्र ललितपुरका स्रोत व्यक्ति सत्यनारायण महर्जनले राज्यले श्र्रोत व्यक्तिहरुमा गरेको लगानी बालुवामा पानी हालेजस्तै बनेको बताए । उनले भने, ‘यो परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ ।’
प्रतिक्रिया