काठमाडौं, १० फागुन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसमा विधानको बहस निरन्तर धकेलिँदै गएको छ । महासमितिका पाँचवटा प्रस्तावलाई परिमार्जन गरेर अन्तिम टुंगो लगाउन एक महिनामा बसेका कांग्रेस केन्द्रीय समितिका आठ दिनका बैठक प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिन असफल भएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकलेसमाचार छापेको छ ।
गत १० माघमा विधान परिमार्जनसहितका विषयमा छलफल गर्न बसेयता पटक–पटकका आठ दिनका बैठकमा मुख्य गरी महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन केन्द्रीय पनि जितेर आउने कि स्वतः हुने भन्नेमा मुख्य विवाद छ । समानुपातिकतर्फ एकपटक मात्रै प्रतिनिधित्वको अवसर दिने र सधैं दिने भन्ने विवाद पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
बिहीबार केन्द्रीय समितिको बैठक नै बस्न सकेन । सभापति देउवा, नेता पौडेल, उपसभापतिद्वय निधि र गच्छदार, महमन्त्रीद्वय डा. शशांक कोइराला, पूर्णबहादुर खड्का र कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीबीच छलफल चल्यो । नौ दिनअघिदेखि घोषणा गरिएको केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सकेन । विधान, राजनीतिक प्रस्ताव, सांगठनिक प्रस्तावसहितका विषयमा केही दिन अनौपचारिक छलफल गराउने भन्दै सभापति देउवाले १२ फागुनमा मात्र केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने भनेपछि केन्द्रीय सदस्य चार घन्टा केन्द्रीय कार्यालयमा बसेर फर्किए ।
महासमितिबाट पारित अरू प्रस्तावमाथि नेताहरूबीच खासै विवाद छैन । तर, विधानका केही प्रावधानमा भने समान मत छैन । केन्द्रीय सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने कि निर्वाचित भएर आउने र समानुपातिक आरक्षण एकपटक मात्र दिने कि पटकपटक भन्नेमा सबैभन्दा बढी विवाद छ ।
१३औँ महाधिवेशनपछि पहिलोपटक कांग्रेसमा २८ मंसिरदेखि ८ पुससम्म महासमिति बैठक बस्यो । महासमितिले विधानलाई संघीय संरचना प्रणालीमा बदल्ने, पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य थप गर्नेसहितका महत्वपूर्ण संशोधन गरेको थियो । विधान, राजनीतिक, सांगठनिक, आर्थिक र कोषाध्यक्षको प्रतिवेदनलाई महासमितिले सर्वसम्मतिले पारित ग-यो । तर, महासमितिमा प्राप्त सुझाबलाई समेटेर केन्द्रीय समितिबाट यी पाँचवटै प्रस्तावलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यी प्रस्तावलाई परिमार्जन गर्न दुई महिनायताका नौ दिनका बैठक निष्प्रभावी बने ।
प्रस्तावहरूलाई परिमार्जनसहित अन्तिम रूप दिन भन्दै १० माघमा बस्ने गरी २१ पुसमा केन्द्रीय समिति बैठक डाकियो । १० माघमा केन्द्रीय समिति बैठक बसे पनि महासमितिबाट पारित प्रस्तावक विषयमा बैठक केन्द्रित भएन । कांग्रेसका दुई नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नामका अस्पताल केन्द्रमातहत ल्याउनुपर्ने, प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिविना संवैधानिक अंगमा नियुक्ति सिफारिस गरिएको, गोविन्द केसीको मागमा सरकार संवेदनहीन बनेको र निर्मला पन्त हत्याका दोषीलाई पक्रन सरकार संवेदनशील नभएको आरोप लगाइएको थियो । १३, १४ र २१ माघमा पनि केन्द्रीय समिति बैठक बस्यो । तर केही निर्णय भए्न । बैठक २३ माघमा बस्ने गरी सारियो ।
२३ र २४ माघमा केन्द्रीय समिति बैठक बसे पनि महासमितिका प्रस्ताव र नेविसंघको विषयमा ‘सिरियसली’ छलफल नै भएन । बरु नेता रामचन्द्र पौडेलले सभापति देउवाले चारवर्षे कार्यकाल लम्ब्याउने तयारी गरेको भन्दै ‘काउन्टर’ दिन १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याए । २४ माघमा पनि बलबहादुर केसी, डा. शेखर कोइराला, गगन थापा, गुरुराज घिमिरे, कल्याण गुरुङसहितले धारणा राखेपछि महासमितिका प्रस्ताव र नेविसंघबारे कुनै कुनै निर्णय भएन । त्यसपछि बैठक २८ माघमा बस्ने गरी सारियो ।
२८ र २९ माघमा पनि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो । दुवै दिनका बैठकमा नेताहरू केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएर मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाउने कि स्वतः भन्नेमा विभाजित देखिए । २८ माघमै कार्यकाल सकिइसकेका नेविसंघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले राजीनामा दिएका थिए । २९ माघको बैठक पनि नेविसंघमा तदर्थ समिति कसरी गठन गर्ने भन्नेमै सकियो । बरु कार्यसमितिले महाधिवेशन गर्न नसकेका महरलाई धन्यवाद दिँदै राजीनामा दिँदादिँदै उनले गरेका केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला अध्यक्ष, इकाइ अध्यक्षसहितको मनोनयनलाई खारेज गरिदियो । १ फागुनमा बस्ने बैठकबाट विधानलाई अन्तिम टुंगो लगाउने आश्वासन सभापति देउवाले दिए ।
प्रतिक्रिया