बिना मगरले देखाइन पावर

काठमाडौं, ८ फागुन । मेलम्ची ठेकेदारलाई समयमै भुक्तानी नगरेर आयोजनाको भविष्य अन्यौलमा पार्दै आएका विवादास्पद सचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई सरकारले सरुवा गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले सचिव ठाकुरलाई जगेडा समूहमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार ठाकुरको ठाउँमा दीपेन्द्रनाथ शर्मालाई ल्याइएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव शर्मालाई त्यहाँबाट मन्त्रिपरिषदमा तानिएको थियो। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

त्यसअघि उनी खुला प्रतिस्पर्धाबाट विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देक नियुक्त भएका थिए। खानेपानी मन्त्री बिना मगरले भुक्तानी नपाई काम छाडेको ठेकेदार सीएमसीसित वार्ता गरी उसैलाई काम गर्न दिलाउन दिएको निर्देशन अवज्ञा गरेपछि ठाकुर सरुवामा परेको स्रोतको दाबी छ।

मन्त्री मगरले नयाँ ठेक्कापट्टा गर्दा मुलुकलाई थप १० अर्ब रुपैयाँ घाटा पर्ने विश्लेषण गर्दै पुरानै ठेकेदारबाट बाँकी काम सम्पन्न गराउनुपर्नेमा जोड दिंदै आएकी थिइन्।

नयाँ ठेक्का गर्दा पुरानो ठेकेदार अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (सिंगापुर) जाने त्यहाँबाट सरकारले सबै प्रकारका क्षतिपूर्ति गरी कम्तीमा पनि सात अर्ब रुपैयाँ हर्जाना तिर्नुपर्ने अवस्था आँकलन गर्दै पुरानैलाई निरन्तरता दिने निचोडमा पुगेकी हुन्।

यता पुरानो ठेकेदारको बाँकी भुक्तानी र मेलम्चीको मुहान (हेडवक्र्स) को काम सीमएसीलाई गर्न दिँदा एक वर्षभित्र मेलम्चीको पानी आउने संसदका विभिन्न समितिमा बताउँदै आएकी थिइन्।

सचिव ठाकुर भने जसरी हुन्छ पुरानो ठेकेदारलाई भगाएर नयाँ ठेक्का गराउने भन्दै सीएमसीले पाउनुपर्ने भुक्तानी रोक्दै आएका थिए। मेलम्ची बोर्डले ठेकेदारलाई भुक्तानी दिलाउने निर्णय गर्न राखेको बैठकमा बोर्ड अध्यक्ष एवं सचिव ठाकुर अनुपस्थित भए।

विवाद निरुपण बोर्ड (डीआरबी) ले २१ दिनभित्र ठेकेदार सीएमसीलाई ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। उसले उक्त रकम नपाए आपूmले ठेक्का रद्द गर्ने पूर्व चेतावनी दिएको थियो।

ठेकेदारले भुक्तानी नपाएर स्वदेश फर्कन खोज्दा सचिव ठाकुरले ३० जनाको प्रहरी डफ्फा परिचालन गरी ठमेलस्थित होटलबाटै ठेकेदारका कर्मचारी पक्राउ गराएका थिए। सचिवको यो कृत्यले नेपालमा काम गर्न असुरक्षित रहेको भन्दै ठेकेदारले वार्ताका लागि सिंगापुर बोलाएको थियो।

दुई साताअघि सिंगापुरमा भएको वार्तामा ठेकेदार काममा फर्कन तयार रहेको तर आपूmले पाउनुपर्ने भुक्तानी सरकारले दिनुपर्ने शर्त राखेको थियो। ठेकेदारको शर्तउपर मन्त्री सकारात्मक भएपछि पुरानै ठेकेदारले निरन्तरता पाउन लागेको हो।