यस कारण नयाँ राजदूत सिफारिसमा ढिलाइ

काठमाडौं, ३ फागुन । सरकारले राजदूत फर्कनुअघि नयाँ तय गर्न सकेको छैन। गत असारमा पद रिक्त हुनु तीन महिनाअघि नयाँ राजदूत सिफारिस गरिसक्ने कार्यविधि पारित भइसकेको छ। कार्यकाल सकिनु तीन महिना अघि राजदूत नियुक्ति हुने प्रणाली पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।  अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

सरकार गठन भएको ११ महिना भइसकेको छ। त्यसयता फिर्ता बोलाइएका र कार्यकाल सकिएका राजदूतका स्थानमा नयाँ नियुक्ति भएको छैन। रिक्तभएको एक वर्षपछि सरकारले नयाँ राजदूत पठाउने तयारी गरेको छ।

राजनीतिक परिवर्तनलगत्तै संसदीय सुनुवाइ समिति नहँुदा सरकारलाई राजदूत नियक्तिमा समस्या भएपनि अहिले त्यस्तो छैन। असार २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकामा पद खाली हुनु ३ महिनाअघि नै नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्ने उल्लेख छ।

सरकारले विवादमा परेकी राजदूत लक्की शेर्पालाई राजिनामा गर्न लगायो, तर त्यहाँ कसलाई पठाउने हो त्यो तय गर्न सकेको छैन। यस्तै स्पेन, बंगलादेश, दक्षिण कोरियाका राजदूतलाई कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै फिर्ता बोलाइएको छ। ती स्थानमा पनि नयाँ राजदूत पठाउने विषय प्राथमिकतामा परेको छैन।

कार्यकाल सकिनै लागेका दक्षिण अफ्रिकाका रादूतलाई फिर्ता बोलाएर न्यूर्योकको स्थायी प्रतिनिधि बनाइएको छ। परराष्ट्रसँगै अन्य मन्त्रालयका अधिकारी पनि राजदूतको लविङमा छन्। संसद् सचिवालयले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मामिला हेर्दै आएका व्यक्ति राजदूतमा जान पाउनुपर्ने लविङ थालेको छ।

जनताले पत्याएको वर्तमान सरकारले यस्ता सामान्य विषयमा चासो राख्नु आवश्यक रहेको अधिकारीहरू सुझाउँछन्। यद्यपी परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले संसदीय समितिमा राजदूत सिफारिशको नमिठो पाटो उल्लेख गरी सिफारिश कसरी हुँदो रहेछ भन्ने छनक दिइसकेका छन्। ‘अन्यत्र कहीं अवसर नपाएकालाई राजदूत भए पनि पठाइदिनु भन्छन्। त्यो सूची हेर्दा हाँसो उठ्छ’, संसदीय समितिको बैठकमा मन्त्री ज्ञवालीले भनेका थिए। यही कारणले पनि राजदूत चयनमा ढिलाइ भएको उनको आशय थियो। यसअघि सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपनि विवादमा परेपछि औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्न सकेन।