काठमाडौं, २ फागुन । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सिटीईभिटी)लाई खारेज गर्ने तयारी गरेपछि सिटीइभिटीभित्र हंगामा मच्चिएको छ । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
मन्त्री पोखरेलले नेपालको संविधान २०७२ अनुसार फागुन २१ सम्ममा सिटीईभिटी ऐन २०४५ सशोधन गर्नु पर्नेमा खारेज गर्ने गरी गोप्य रुपमा सिटिईभीटी सम्बन्धी कामकाज गर्नको लागि छुट्टै ऐन संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेका छन् ।
सिटीईभिटीबाट सम्बन्धन लिएका संस्थाहरुको मात्र नयाँ ऐनमा सम्बोधन भएको तर सम्पत्ति, दायित्व र कर्मचारी सम्बन्धमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।
सिटीईभिटी ऐन २०४५ लाई खारेज गरि मन्त्री पोखरेलको चाहना अनुसार स्वास्थ्य सम्बन्धी एचए, नर्सिङ, फार्मेसी, ल्याब आदि कार्यक्रम सम्बन्धन दिन तयारी अबस्थामा रहेका बेला डा. गोविन्द केसीका कारणले दिन नपाएपछि अनेक जालझेल र षड्यन्त्र भइरहेको छ ।
सिटीइभिटीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार मन्त्रीको स्वार्थमा राज्यको यत्रो धेरै लगानी रहेको संस्थालाई भद्रगोल र भविष्य नै अन्योल बनाउन लागिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कार्यक्रम र बजेट नै नभएको बेला ६ जना पूर्व माओवादी नेताको नाममा शिक्षामन्त्री पोखरेलको दबाबमा शिक्षालय खोलिएको समेत बुझिएको छ ।
अघिल्लो पटक पोखरेल शिक्षामन्त्री हुँदा उनका पिए थिए, रायमाझी थरका एक व्यक्ति । स्रोतका अनुसार उनी सिटीईभिटीबाट एचए, नर्सिङ, फार्मेसी, ल्याब आदि कार्यक्रम सम्बन्धन दिने भनी ठूलो रकम ऊठाई हाल फरार रहेका छन् ।
शिक्षामन्त्रालय अन्तर्गत सिटीईभिटीका सम्पुर्ण कार्यक्रम राखेपछि सम्बन्धन दिन र रकम उठाउन सजिलो हुने भएर मन्त्री र उच्च पदाधिकारीहरु जसरी पनि सिटीईभिटी खारेज गर्न लागि परेको स्रोत बताउँछ । राज्यले शिक्षामा धेरै लगानी गरेको छ ।
तर, २०२८ सालमा असफल भएको प्रणाली पुनः लागू गर्न मन्त्री र उनका मतियारहरु लागि परेको सिटीइभिटीका कर्मचारीहरुले आरोप लगाएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले देशभर प्राबिधिक धारतर्फ ९–१२ कक्षा सञ्चालन गरेको छ । तर, त्यसको गुणस्तरको बारेमा ध्यान दिइएको छैन । सीप सिकाउने ठाउँमा साधारण शिक्षा जस्तो ब्ल्याक बोर्डमा सीमित गरिएको छ ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलको ठाडो निर्देशनमा परिषद् कार्यालयमा प्रशासनको निर्देशक र उप निर्देशकमा प्राबिधिक कर्मचारी ल्याइएको छ । जसको बारेमा विरोध भइरहेको छ ।
टिएसएलसी तहको योग्यता भएका कर्मचारीहरुलाई आफ्ना समर्थक भएका कारण मन्त्री पोखरेलले शिक्षालयहरुमा प्रिन्सिपल बनाएका छन् । जसको उदाहरण स्याङजा, सल्यान, रोल्पा, नारायणी र चितवन हुन् ।
परिषदको ऐन नियममा व्यवस्था नै नभई मन्त्रीको दवावमा प्रदेश कार्यालय खोलिएको छ । त्यस्ता ठाउँमा मापदण्ड विपरित आफू निकट कर्मचारीहरुलाई कामु दिएर पठाइएको छ ।
कामु बरिष्ठ कर्मचारीलाई दिनु पर्नेमा कनिष्ठलाई दिएर मन्त्रीले नियम कानुनकै धज्जी उडाएका छन् । कनिष्ठ कर्मचारीहरु भीम कान्त लामिछाने, नागेन्द्र साह, कुष्माकर भट्टलगायत यसको नमूना हुन् ।
यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरी कारबाही गर्नुपर्ने परिषद्का एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । परिषद्लाई मन्त्रीले खेलौना बनाउँदा समेत उपाध्यक्ष डा. कुल बहादुर बस्नेत र सदस्य सचिव पुष्परमण वाग्ले पनि कानमा तेल हालेर बसेको कर्मचारीहरु नै आरोप लगाउँछन् ।
परिषदको ऐन संशोधन गर्न सक्रिय हुनुपर्नेमा केवल मन्त्रीको चाकडीमा व्यस्त रहेका उनीहरुलाई कार्यालयको बारेमा कुनै मतलव नै नभएको ति कर्मचारीले बताए । यसको मुख्य कारण भनेको उपाध्यक्ष डा. बस्नेतको कार्यकाल २०७६ श्रावन १ सम्ममात्र छ ।
उनी महिना दिनमा २० दिन कार्यालय बाहिर काजमा हुन्छन् भने सदस्य सचिव वाग्ले परिषद्को ऐन जस्तो आएपनि पुनः कार्यकारी प्रमुख बनाउन मन्त्रीले आश्वसन दिएको भन्दै मन्त्रीको इच्छा अनुसार चलिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया