नेपाल प्रहरीमा बढुवा : व्यापारी बन्ने उद्घोष, सिफारिसमा नपर्दा संगठनलाई दोष !

काठमाडौं, १ फागुन । एसएसपीको बढुवा सिफारिसमा नपरेका कारण राजीनामा घोषणा गरेका एसपी नरेन्द्र उप्रेतीको मिडिया प्रोपोगान्डाले प्रहरी संगठनलाई बिरोधाभाषको भुमरीमा पारेको छ ।

उप्रेती केही समयअघि देखि नै राजीनामा दिएर प्रहरी संगठनबाट छुटकारा लिने तयारीमा थिए । इटहरी बजारमा करोडौंको सपिङ मल खुल्ने घर समेत बनाइसकेका उप्रेतीले आफ्ना कलिगलाई भन्थे– अब सेवा छाडिन्छ । व्यापार गरिन्छ । व्यापार गर्नका लागि राजीनामा बोकेर हिँडेका उनलाई सेवा नछाड्नका लागि संगठनले भनिरहेको छ । त्यसैकारण पनि उनको राजीनामापत्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले बुझेन ।

संगठनलाई मिडियामा विवाद गराउने प्रयोजनका लागि  काम गरिरहेका उनले महानगरीय अपराध महाशाखा अथवा महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा समेत राजीनामा बुझाएनन् ।

त्यसो त वरिष्ठ अधिकारीका रूपमा उनीमात्र बढुुवा नभएको र यो पहिलो पटक मात्र पनि होइन । प्रहरी नियमावली र बढुवाका विभिन्न मापदण्डमा नपरेका कारणले नै उनी पनि सिफारिसमा नपरेका हुन् । एक अधिकारीले भने,‘सिफारिसमा नपर्दै कयौं बर्ष काम गरेको संगठन र त्यसका प्रमूखलाई प्रयोगका आधारमा नराम्रो बनाउने खेलमा उनी लागे ।’

बढुवाका लागि प्रहरी अधिकारीको कार्य सम्पादन मुल्यांकन प्रमूख आधार हुन्छ । एकै पदका अन्यको कार्य सम्पादन मुल्यांकनमा नम्बर धेरै हुँदा मात्र बढुवा प्रक्रियामा पुग्छन् । प्रहरीको बढुवा समितिले सोही आधारमा सिफारिस गर्दै आएको छ । उप्रेती एसपी हुँदा उनको मुल्यांकन औसतभन्दा माथि कसैले पनि दिएनन् ।

महानगरीय अपराध महाशाखामा तत्कालिन प्रमूख दिवेश लोहनीले पनि उनको मुल्यांकन औसतमात्र गरेका थिए । लोहनी आफैं पनि सुनकान्डमा मुछिएका कारण नसियतमा परिसकेका छन् ।

‘बढुवा कसैले मन लागेको भरमा मात्र हुने होइन, त्यसका लागि तोकिएका मापदण्ड छन् । ति मापदण्ड पार गरेपछि सिफारिसमा परिने हो । पहुँचका आधारमा मात्रै कहाँ हुन्छ र !’, प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो,‘फेरि बढुवा सिफारिस गराउनेमा प्रहरी प्रमूखले तोकेका प्रतिनिधिमात्र हुँदैनन्, कर्मचारीका बरिष्ठ अधिकारी पनि हुन्छन् । यस्तो विषयलाई अतिरञ्जित गर्ने हिसाबले प्रचार गरियो । यो दुुखद् र संगठनप्रतिको बेइमानी हो ।’

नेपाल प्रहरीका बढुवा र सरुवामा केही न केही राजनीतिक प्रभाव रहँदै पनि आएको छ । त्यो प्रभावको फाइदा उप्रेतीले नलुटेका होइनन् । उप्रेती कांग्रेसको सत्ता रहँदा नेत्री सुजाता कोइरालानिकट रहेर फूर्ति गर्दै हिँड्नेमा पर्थे । त्यसै बेला पनि उनी उपरका अधिकारीले कार्य सम्पादन र मुल्यांकनमा उनलाई औसतभन्दा माथि कसैले पनि राखेका थिएनन् । उनको पारिवारिक पृष्ठभुमी पनि नेपाली कांग्रेससँग नै जोडिएको छ ।

स्रोतले भन्यो,‘अहिले आएर संगठनविरुद्ध कुुराकानी गर्नु राम्रो होइन, उनी त्यसै गरिरहेका छन् । राजनीतिक छायाँमा परेका पनि होइनन् ।’ संगठनमा प्रहरी अधिकारीको बढुवा रोक्ने तत्कालिन प्रहरी प्रमूख प्रकाश अर्यालका पालामा उप्रेतीले कांग्रेसको जोडबल लगाएका थिए । उप्रेतीका गुनासा सुन्ने आधिकारीक निकाय रहेको बताउँदै प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो,‘मिडियामा जाने नजाने भन्नेचाहिँ एउटा नीति नै बन्नुपर्ने देखियो ।’

उप्रेती जस्तै यसअघि पनि बढुवालगायतका विषयमा प्रहरी अधिकारीहरूले मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोख्दै आइरहेका छन् ।

प्रहरी अधिकारीलाई नैतिक जिम्मेवारीमा कसरी ल्याउने ?
भारतलगायत विभिन्न मुलुकमा सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना असन्तुष्टि पोख्ने छूट सुरक्षा अधिकारीलाई छैन । अझ युरोप अमेरिकालगायतका देशमा पनि छैन । जिम्मेवारी र कर्तव्यलाई हेरेर बढुवा र सरुवा हुने गरेका छन् ।

अर्को, प्राविधिक युग भएका कारणले प्रहरी अधिकारीलाई जिम्मेवारीमा रहँदा र त्यसपछि पनि संगठनमा हुने गरेका गतिविधिको नैतिक जिम्मेवारीताको तालिम दिन आवश्यक रहेको देखिन्छ ।

यस्ता अधिकारीहरूलाई राज्य संकटमा पर्दा जतिबेला पनि बोलाउन सक्ने अवस्था हुने भएकाले संगठन, सुरक्षा नीति र अनुसन्धानको विषयमा मुख खोल्नु ठिक नहुने सुरक्षा विज्ञहरू बताउँछन् ।