शुक्रबार, १३ वैशाख २०७६
DainikNepal.com
शुक्रबार, १३ वैशाख २०७६

फागुन १ बाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : रोजगारी नपाउनेलाई असारमा भत्ता

दैनिक नेपाल २०७५ माघ २९ गते ७:००

काठमाडौं, २९ माघ । बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गरी रोजगार दिने गरी कार्यक्रम ल्याउन लागेको सरकारले रोजगार नपाउनेलाई भत्ताको व्यवस्था गर्ने भएको छ । १ फागुन बुधबारदेखि सुरु हुने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगारलाई कम्तीमा सय दिनको न्यूनतम रोजगारको ग्यारेन्टी गर्ने र रोजगारी दिन नसके बेरोजगार सहायता उपलब्ध गराउने भएको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा खुल्ने रोजगार सेवा केन्द्रले आउँदो चैत १ देखि बेरोजगार दर्ताका लागि निवेदन माग गर्नेछ । यसरी सूचीकृत बेरोजगारले जेठ मसान्तसम्म रोजगार नपाएमा सरकारले ५० दिनको न्यूनतम पारिश्रमिक बेरोजगार सहायताका रूपमा उपलब्ध गराउनेछ । परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगार नपाएको, तोकिएको न्यूनतम आयस्तर नभएकाहरूले बेरोजगार सहायता पाउने श्रम मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

कार्यक्रममा सूचीकृत बेरोजगारमध्ये शारीरिक रूपमा अशक्त, काम गर्न नसक्ने गरी अपांगता भएका व्यक्ति र ६ महिनाभन्दा बढीको गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई पारिवारमा अरू कोही पनि रोजगार नभएको तथा रोजगार गर्न योग्य नभएमा त्यस्तो परिवारको एकजनालाई स्वतः निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइनेछ । कार्यक्रममा सबै बेरोजगार सहभागी हुन सक्ने भए पनि सहायता रकम भने न्यूनतम रोजगारीसमेत नपाउने तोकिएका परिवार सदस्यले मात्रै पाउने संयोजक प्रकाश दाहालले स्पष्ट पारे । श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको अभावमा युवाहरू विदेश गइरहेको भन्दै उनले राष्ट्रव्यापी रूपमा ‘श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान’समेत सञ्चालन गरिने जानकारी दिए ।

तीनै तहका सरकारअन्तर्गतका सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य आयोजनाहरूले आवश्यक श्रमिक रोजगार सेवाकेन्द्रबाटै लिनुपर्ने भएको छ । त्यसका लागि आयोजना कार्यान्वयन हुने स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्नेछ । यो व्यवस्था ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन हुने सार्वजनिक क्षेत्रका आयोजना प्राप्त गर्ने निर्माण व्यवसायीको हकमा समेत लागू हुने बताइएको छ । यसरी श्रमिक माग भएको सात दिनभित्र केन्द्रले उपलब्ध श्रमिकलाई काममा खटाउनेछ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रले दुर्घटना बिमा गराएर मात्रै श्रमिकलाई काममा खटाउनेछ । यसरी बिमा गर्दा लाग्ने खर्चको ६० प्रतिशत रकम मन्त्रालयले र बाँकी ४० प्रतिशत रकम सम्बन्धित श्रमिकले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

रोजगारीसम्बन्धी क्षेत्रगत तथ्यांक संकलन गर्न तथा नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने गरी रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (इएमआइएस) स्थापना गरिनेछ । मन्त्रालयमा केन्द्र्रीय सर्भर रहने उक्त प्रणालीलाई प्रदेश मन्त्रालय, प्रत्येक स्थानीय तहमा रहने रोजगार सेवा केन्द्र, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयहरूसम्म विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । कार्यक्रमको सूचना संकलन, प्रगति प्रतिवेदन, तथ्यांक सार्वजनिक र भुक्तानी कार्यमा उक्त प्रणालीलाई अनिवार्य रूपमा प्रयोगमा ल्याइने बताइएको छ । कार्यक्रम प्रमुख दाहालले इएमआइएसबाट देशभर रहेका बेरोजगार तथा उपलब्ध रोजगारीको विषयमा प्रत्यक्ष तथ्यांक उपलब्ध हुने बताए ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित