शुक्रबार, १३ वैशाख २०७६
DainikNepal.com
शुक्रबार, १३ वैशाख २०७६

सेना एक्लैले ६ अर्ब ६१ करोड ४५ लाखका गाडी किन्यो

दैनिक नेपाल २०७५ माघ २८ गते ६:५६

काठमाडौं, २८ माघ । मितव्ययी हुने सरकारी नीति भए पनि सवारीसाधनमा राज्यको खर्च अनियन्त्रित छ । मर्मत गरेर गाडी चलाउनुको सट्टा सरकारी कार्यालयहरू नयाँ किन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

अझ राज्यका बाँकी सबै निकायभन्दा सेना एक्लैले सवारीसाधनमा धेरै खर्च गरेको छ । सेनाले गत आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ६१ करोड ४५ लाखका सवारीसाधन खरिद गरेको छ । जब कि, राज्यका अन्य सबै निकायका लागि ६ अर्ब ६१ करोड ३८ लाखका गाडी खरिद गरिए । यसको सम्पूर्ण विवरण महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पुगिसकेको छ ।

एउटै शीर्षकमा यति धेरै किन खर्च भयो भन्ने जिज्ञासा राख्दा नेपाली सेनाका प्रवक्ता याम ढकालले तत्काल यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘यसबारेमा मलाई जानकारी भएन, बुझेर मात्रै भन्न सक्छु,’ उनले भने । सेनाले यो रकमबाट कस्ता गाडी किन्यो भन्ने जानकारी सरकारलाई पनि छैन ।

सरकारले आव ०७४÷७५ को बजेटमा पनि सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग रोक्न, मर्मत खर्च घटाउन र निश्चित मापदण्ड तोक्न सवारीसाधनको उपयोग र हस्तान्तरणसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, स्वयं प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै आवश्यकता यकिन नगरी गाडी खरिद गर्ने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका ८८ गाडीमध्ये ७२ चालू अवस्थामा थिए ।

९ मर्मत गरेर चलाउन सकिने अवस्थाका थिए । तर, ती मर्मत गर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री कार्यालयले १० नयाँ गाडी खरिद ग¥यो । गृह मन्त्रालयमा मात्रै मर्मत गरेर चलाउन मिल्ने ४२ गाडी थन्किएका छन् । त्यस्तै, सिंहदरबार परिसरमा गाडी र मोटरसाइकल गरी साढे ३ सय पुराना सवारीसाधन थन्किएका छन् । तीमध्ये मर्मत गरेर चलाउन सकिने ७१ गाडी छन् । सरकारी निकायको यस्तो विकृतिबारे महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आगामी प्रतिवेदनमा लेख्ने तयारी गरेको छ ।

राज्यका सबै निकायसँग देशभर कति सवारीसाधन छन् भन्ने विवरण सरकारसँग छैन । गत आर्थिक वर्ष इन्धन शीर्षकमा मात्रै ५ अर्ब २७ करोड खर्च गरिएको छ । यस्तो खर्च बर्सेनि बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । एक मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारी भन्छन्, ‘मर्मत गरेर चलाउनुपर्ने गाडी अलपत्र पारेर छाडिएको मात्र छैन, त्यसका नाममा इन्धन र मर्मत बजेट मागेर अनियमिततासमेत गरिँदै आएको छ ।’

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग स्रोतका अनुसार चल्नै नसक्ने भएर थन्क्याइएका गाडीका नाममा समेत इन्धन खर्च दुरुपयोग भएको छ । ‘सार्वजनिक निकायमा हुने खर्चको चेकजाँच गर्दा वर्षौँदेखि नचलेका गाडीमा पनि इन्धन हालेको भेटियो,’ आयोगका एक कर्मचारीले भने, ‘सवारीसाधन प्रयोगसम्बन्धी दुरुपयोग झन् धेरै छन् ।’

सिंहदरबारभित्र हरेक वर्ष नयाँ सवारीसाधन खरिद गरिन्छन्, तर पुराना सवारीको व्यवस्थापन गरिँदैन । त्यसैले वेलावेलामा सिंहदरबारभित्रै ट्राफिक जाम हुने गरेका दृश्य देखिन्छन् । सिंहदरबारमा दैनिक कति सवारीसाधन प्रवेश हुन्छन् र तिनको पार्किङ कहाँ गर्ने भन्ने पनि अन्योल छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित