बैंकमा सधैँ न्यून नगद, उच्च ब्याज

काठमाडौं, २१ माघ । वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप तथा पुँजीमा कर्जाको अनुपात (सिसिडी रेसियो) तोकिएको सीमानजिक पुगेको छ ।

अहिले सरदर सिसिडी रेसियो ७७.२% को हाराहारीमा रहेको केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा बैंक सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख महेश्वरलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

यद्यपि, दर्जनभन्दा बढी बैंकको सिसिडी रेसियो ७९ को हाराहारीमा छ, केही बैंकले ८०% को सीमारेखा पार गरिसकेका छन्, तर उनीहरूको बारेमा राष्ट्र बैंकले जानकारी दिन चाहेन ।

‘सिसिडी रेसियो पालना नगरेको भन्दै केही महिनाअघि तीन बैंकलाई जरिवानासमेत गरिएको थियो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले पनि केही बैंकको सिसिडी रेसियाले सीमा नाघिसकेको छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर उच्च भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले आन्दोलन थालेका छन् । पूर्वमा मोरङ व्यापार संघ र मोरङ उद्योग संगठनले यसको सुरुवात गरेका छन् ।

उनीहरूले ब्याजदर नियन्त्रण नगरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ऐक्यबद्धता जनाउँदै ब्याजदर नियन्त्रणमा गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

महासंघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बढ्दो ब्याजले उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आएको तथा उद्योग व्यवसायमा नकारात्मक असर परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

व्यवसायीहरूले उद्योग क्षेत्रको कर्जामा ७% र व्यापारमा ९% भन्दा बढी ब्याजदर नलिने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । यसबीचमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमण्डलले सरकारसँग पटकपटक वार्ता गरेका छन् ।

नेपालको वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य तरलताको अभाव (क्रेडिट क्रन्च)को समस्या नौलो होइन । झन्डै एक दशकदेखि यस्तो समस्या दोहोरिइरहेको छ ।

क्रेडिट क्रन्चकै कारण सन् २०१० मा ब्याजदर उच्च बनेको थियो । त्यसपछि २०१३ र २०१५ को जनवरीमा पनि क्रेडिट क्रन्चको समस्या आयो । तर, २०१६ मा भने भुइँचालो र नाकाबन्दीका कारण कर्जाको माग नै कम भयो, अधिक तरलताको समस्या देखियो ।

त्यसपछि लगातार २०१७, २०१८ र यस वर्ष आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासपछि बैंकिङ क्षेत्रले चक्रीय रूपमा लगानीयोग्य तरलताको समस्या भोगेको छ ।

लगानीयोग्य तरलताको अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मागबमोजिमको कर्जा दिन सकेका छैनन् । त्यसले खासगरी लामो समयको लगानी चाहिने उत्पादनमूलक र पूर्वाधार क्षेत्रमा ऋण पाउन नसक्ने स्थिति छ ।