-गौतमबुद्ध बज्राचार्य
काठमाडौँ, १५ माघ । बहुचर्चित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ लामो कसरतपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ । अब राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि कानूनको रुपधारण गर्नेछ ।
यही माघ ११ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि ऐन बन्ने प्रायः निश्चित भएको छ । तर प्रा डा गोविन्द केसीको मागअनुसार यो विधेयक संसद्मा प्रवेश गरे पनि केसीको अनशन भने अझै समाप्त भएको छैन ।
हालै प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ मा के छ त ?
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पत्रकारहरुलाई उपलब्ध गराएको विधेयकको सारमा चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठित आयोग, समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावना समेतलाई समेट्ने गरी प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकमा चिकित्सा शिक्षाको नीति निर्माण र नियमनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुने व्यवस्था छ । आयोगमा मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालय, योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालय, परीक्षा निर्देशनालय, नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज गरी चार ओटा निर्देशनालय रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले मेडिकल कलेजलाई आशयपत्र दिने, नक्साङ्कन गर्ने, कोटा निर्धारण गर्ने, शुल्क निर्धारण गर्ने तथा कलेजहरुबीच साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने, मापदण्ड तथा नीति निर्धारण गर्ने, सम्बन्धन प्रदान गर्ने र खारेजी गर्ने लगायत चिकित्सा शिक्षा सुधारका कार्यहरू गर्ने छन् ।
सो विधेयक कानूनका रुपमा लागू भएमा १० वर्षसम्म काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ तर यसअघि आशयपत्र लिइसकेकालाई काठमाडौँबाहिर स्थानान्तरणका लागि सुविधा दिइने प्रावधान राखिएको छ ।
अब उप्रान्त चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको नक्साङ्कनका आधारमा मात्र मेडिकल कलेज खोल्न पाइने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । त्यस्तै एउटा जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको छ ।
त्यस्तै कुनै पनि मेडिकल कलेजले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएमा, सिट सङ्ख्या उल्लङ्घन गरेमा र आयोगको निर्देशन अवज्ञा गरेमा सम्बन्धन खारेज हुने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।
विधेयकले १० वर्षभित्र चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्थालाई गैरनाफामूलक र सेवामूलक हुने व्यवस्था गरिनाका साथै गैरनाफामूलक शिक्षण संस्थाका सम्बन्धमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्नसक्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम र पिछडिएका क्षेत्रसमेतलाई आयोगले तोकेबमोजिमको सिट आरक्षण गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्यार्थी भर्ना, छनोट र परीक्षा व्यवस्थित गराउन साझा प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थी र विदेशबाट नेपालमा अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीले समेत नेपालमा सञ्चालन हुने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।
त्यस्तै एमबिबिएस र बिडिएस अध्यापन गराउने सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र सो प्रतिशत आयोगको परामर्शमा क्रमशः वृद्धि गरिने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ । स्वदेशी विद्यार्थीहरूको अध्ययन सुनिश्चितताका लागि विदेशी विद्यार्थीलाई अधिकतम सिट एक तिहाइ मात्र निर्धारण गरिएको छ । विदेशी विद्यार्थी भर्ना नभएमा सो सिटमा स्वदेशी विद्यार्थीले पढ्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकमा छ ।
चिकित्सा शिक्षाको उपाधिलाई निर्धारित विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेको आधारमा स्तरअनुरूपको गुणस्तरयुक्त भनी प्रमाणीकरण गर्ने कार्य (प्रत्यायन निर्देशनालय) आयोगले गर्ने व्यवस्था रहेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट एमबिबिएस, बिडिएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रमहरूको शुल्क निर्धारण गरिने र विद्यार्थीले किस्ताबन्दीमा शुल्क बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएका विषयबाहेकमा क्लिनिकल विषय अध्ययन गर्न एमबिबिएसपछि एकवर्षे कार्य अनुभव लिएर मात्र स्नातकोत्तर पढ्न पाइने प्रावधान पनि विधेयक राखिएको छ ।
मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि मेडिकल र डेन्टलतर्फ ३०० श्यया र नर्सिङतर्फ १०० श्ययाको अस्पताल कम्तीमा तीन वर्ष सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि र उपाधिको मापदण्ड सबै विश्वविद्यालयमा एकरूपता कायम गरिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।
सबै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र शिक्षण संस्थाले तोकिएको सङ्ख्यामा आयोगबाट तोकिएको योग्यता र अनुभव भएका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्ले सञ्चालन गरेका प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू तोकिएबमोजिम हटाउन (फेज आउट) र आयोगले तोकेको मापदण्डबमोजिम स्तरोन्नति (अपग्रेड) गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।
सरकारी शिक्षण संस्थामा सञ्चालन हुने चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तह नेपाली विद्यार्थीका लागि निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने व्यक्तिले एक वर्ष सुगम र एक वर्ष दुर्गममा गरी दुई वर्ष सेवा गर्नुपर्ने प्राबधान छ । त्यस्तै विपन्नहरूको चिकित्सा शिक्षामा पहुँच बढाउन सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । हरेक प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गरिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।
विधेयकमा विशेषज्ञ जनशक्तिको वैकल्पिक उत्पादनका लागि नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजको व्यवस्था गरिएको छ । -रासस
प्रतिक्रिया