मंगलबार, १५ माघ २०७५
DainikNepal.com
मंगलबार, १५ माघ २०७५

संघीयता भनेको बाँडफाँड हो, सबै देशमा एकैनास हुँदैनः दिनेश थपलिया (अन्तर्वार्ता)

दैनिक नेपाल २०७५ माघ १५ गते ९:२३

दिनेश थपलिया, सचिव, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

संघीयतातर्फको अहिलेसम्मको अभ्यास कस्तो रहेको छ ? केन्द्र र प्रान्तबीच शक्ति बाँडफाँडका बारे किन अझै स्पष्टता आउन सकेको छैन ?

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच काम, स्रोत साधान र जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको बाँडफाँड हो । यो सबै देशहरूमा एकैनासको हुँदैन । देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक त्यहाँको जनताको चेतनाको स्तर साधनको अवस्था यी सबै कुरामा निर्भर हुन्छ । संघीयता भएको हाम्रो देशलाई कसैले २७औँ देश भन्छन् । कसैले २९औँ देश भन्छन् । हाम्रो संघीयता सबैभन्दा कान्छो हो । हाम्रो संघीयतामा ३ वटा शब्दले महत्व राख्छ । संघीयतामा साझेदारी, समन्वय, सहअस्तित्वले विशेष महत्व राख्छ । हरेक कुरामा स्रोत साधनको बाँडफाँडमा पनि यी तीन वटै कुरा गर्छौं । साझेदारी पनि गर्छौं, एक अर्कामा समन्वय पनि गर्छौं र सहअस्तित्व अर्थात एकले अर्कालाई पनि हेर्छौं । यसलाई छोटकरीमा कोअपरेटिम फेडरालिजम पनि भन्छन् । सहकारीमा आधारित संघीयता हो । हामी कहाँ, हाम्रो देशमा अलिकति अधिकारको विषयमा, स्रोत साधनको विषयमा, कामकारबाहीको विषयमा विभिन्न खालका सानातिना मतभेदहरू, सानातिना विवादहरू आइरहन्छन् । यसलाई हामीले स्वभाविक नै भन्नुपर्छ । यसलाई हामीले अभ्यास पनि गर्दै छौँ । मुलभुत रुपमा हाम्रो संविधानले तीन तहको अधिकारको बाँडफाँड त गरेको छ । तर, त्यो अधिकारको बाँडफाँडभित्र हाम्रा केही साझा अधिकारका सूचीहरू छन् । साझा हुनेवित्तिकै के हुन्छ भने मानौ तपाईको र मेरो साझा काम भन्यौ भने तपाईले मैले ग¥यो भन्ने भन्नु हुन्छ । मैले तपाईले गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ । राम्रो गर्दा मैले गरेको भन्ने हुन्छ । नराम्रो गर्दा उसले गर्दा भयो भन्ने हुन्छ । पहिलो विषय भनेको अधिकारको बाँडफाँडको विषयलाई स्पष्ट बुझ्न सकिने । बोध गर्न सकिने । र, स्पष्ट रुपमा कुन ठाउँबाट भयो या भएन भन्ने मापन गर्न सकिने गरी बाँडफाँड हुनुपर्छ । संविधानको धारा २३५ को २ ले परिकल्पना गरेको छ । यसले के भन्छ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय सम्बन्धी कानून निर्धारण गर्छ भनिएको छ । तर, हामीले कानून बनाएका छैनौँ । कानून बनाइयो भने यसले थप स्पष्ट गर्छ । दोस्रो चाहिँ केन्द्रीय सरकार त्यसै पनि अभ्यास हुँदै हो । स्थानीय सरकार पनि हाम्रो अभ्यास भएकै हो । प्रदेश हाम्रो नयाँ अध्यास हो । हिजो स्थानीय पनि तुलनात्मक रुपले बलियो थियो । गाउँपालिका नगरपालिका बलिया छन् । पहिला पनि गाउँ विकास समिति र नगरपालिका पहिला पनि कमजोर होइनन् । पहिला एक किसिमले सेटप मिलेकै थियो । अधिकार बाँडफाँड गर्दाखेरी हिजो उसमा पनि एक किसिमको सेटप थियो । केन्द्रमा पनि सेटप थियो । बीच प्रदेश हाम्रो थिएन । अहिले हाम्रो व्यवस्थापन प्रदेशको व्यवस्थापन मजबुदत पार्नुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति प्रदेशलाई मजबुत पार्नुपर्छ । मजबुत पार्ने कुरा पनि बडा गजबको कुरा छ । हामी दुई भाई छौँ । म बलियो भएदेखि त्यो दिनेश थपलिया पनि बलियो हुन्थ्यो, हामी दुबै बलियो भयौँ भन्ने ठानियो भने तपाईले मलाई सहयोग गर्नु हुने भयो । कि मैले तपाईलाई सहयोग गर्ने हुने भएँ । यहाँ त उ बलियो भयो भने म कमजोर हुने भए भन्ने डर भयो । प्रदेश बलियो भयो भने संघ दुब्लो हुने हो कि ? प्रदेश बलियो भयो भने स्थानीय तह कमजोर हुने हो कि ? भन्ने आशंका भयो । संघीयता भनेको के हो भने तीन तह बलियो भयो भने मात्रै संघीया बलियो हुन्छ भन्छन् । एकले अर्कालाई बलियो बनाउने कसरत गर्नुपर्छ । सक्षम बनाउने कसरत गर्नुपर्छ । हामी कहाँ सकेसम्म आफू मात्रै बलियो हुने । आफू व्यवस्थित हुने अरुथोक देखाजाएगा भन्ने खालको अभ्यास छ । यसलाई मैले नकारात्मक रुपमा बुझेको पनि छैन ।

यसले गर्दा संघीय र प्रान्तीय सरकारको कामकारवाहीमा के कस्तो असर परिरहेको छ ?

यसले गर्दा संघ र प्रदेशमा प्रभाव पर्छ । यो संघीयतामा हामीले एउटा बाक्य के गर्नुपर्छ भने संघीयतामा सरकारहरू एकअर्काका प्रतिस्पर्धी होइन परिपूरक हुन्छन् भन्ने सिद्धान्तमा जानुपर्छ । प्रदेशले केन्द्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्दन । परिपुरकता खोज्छ । संघमा प्रदेशमा तपाईले गएर सोध्नु भयो भने हामीले प्रतिस्पर्धा नै गर्ने हो कि भने जस्तो भन्ने दम्भ देखिन्छ । स्थानीय तहमा जानु भयो भने स्थानीय तह त परिपुरक हो नि त ? स्थानीय तहले म त स्वायत्त हुँ, मैले गर्न नहुने के छ र ? भन्ने किसिमको फिलिङ छ । यसले परिपुरकताको सिद्धान्तलाई कसरी मजबुत बनाउने भन्ने हो । हाम्रो संघीयताको सन्दर्भमा हामी अटोनमी भन्छौँ । त्यो स्वायत्तताको अशं के हो र यसको सीमा के हो । यसको अशं कति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ ।

आगामी वर्षमा यो समस्या समाधान हुने वा अरु बल्झने के लाग्छ तपाईंलाई ?

संघीयताको समस्या समाधान हुँदै जान्छ । अहिले हामीसँग संविधान छ । संविधानले अधिकार र जिम्मेवारी सबैलाई तोकेको छ । यसलाई थोरै ब्याख्या गरेर कानूनले यसलाई व्यवस्थित गरिसकेपछि कार्य जिम्मेवारी स्पष्ट हुन्छ । त्यो कार्यजिम्मेवारी पूरा गर्नको लागि संविधानको निम्ति संविधानले नै हामीलाई वित्तीय अधिकार दिएको छ । केन्द्रको कति अधिकार हुने ? प्रदेशको कति हुने ? स्थानीय तहको कति हुने ? साझेदारी कति हुने भन्ने विषयको हाम्रो दोस्रो पाटो वित्तीय आयोग अब बन्दै छ । यसले केही प्रक्रियाहरू ल्याउनेछ । केही कानूनहरू बनेका छन् । वित्तीय अधिकारको विषय पनि स्पष्ट हुँदै जानेछ । अर्को वर्ष अबको बजेट आउँदा धेरै कुराहरू क्लियर हुनेछ । तेस्रो र मुर्त कुार भनेको प्रशासनिक संघीयता विषय हो । जसलाई हामीले समायोजनबाट हामीले सल्टाउन खोज्दै छौँ । कसका कर्मचारी कति ? कहाँबाट कसले चलाउने ? कोप्रति उत्तरदायी हुने ? यो विषयलाई हामीले टुंगाउँदै छौँ । संघीयतामा तीन वटा कुरा टुंगिनु पर्छ । राजनीतिक संघीयताको पाटो, वित्तीय संघीयताको पाटो र प्रशासनिक संघीयताको पाटो । अहिले हामी प्रशासनिक संघीयतालाई टुंगाउँदै छौँ । यी तीन वटा कुराहरू टुंगिएपछि स्वभाविक रुपले तपाई चाहिँ अर्को वर्ष योभन्दा धेरै गतिलो भएर जान्छ । संघीयता कमजोर हुँदै जाँदैन । संघीयता भनेको मजबुत हुँदै जान्छ । त्यो हुँदै जान्छ । आत्तिनु पर्ने स्थिति छैन ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारको कामकारवाहीले गति लिन नसक्नुमा अन्य राजनीतिक तथा प्रशासनिक कारक तत्वह– के–के छन् ?

संविधान जारी भैँ सकेपछि अर्को निर्वाचन नभैसकेको अवस्थामा जति तयारी गर्नुपथ्र्यो । त्योभित्र तयारी नगरेको उपज अहिले हो । यो सरकार दुईतिाई, चारतिहाई यो विषयमा म जान्न । यो कस्तो राम्रो संविधान थियो भने संविधान जारी भैसकेपछि व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरित भयो । त्यसले ढेड दुई वर्ष तयारी गरिसक्ने । त्यसपछि एक्सनमा जाने भनिएको थियो । त्यस बीचमा कानूनहरू बनेनन् । यो कुरा सबैलाई थाहा छ । यस बीचमा कर्मचारी व्यवस्थापन र समायोजनको पाटो कुनै काम पनि भएन । यस बीचमा स्थानीय तह र प्रदेशको पुनर्संरचना टुंगिएन । अन्तिममा टुंगिएर चुनाव लगत्तै चुनाव गरिएको हो नि त । पुनर्संरचना भनको सिमाना मात्रै छुट्याउने भनेको होइन । पुनर्संरचनाभित्र अलिक धेरै कुराहरू पर्छन् । त्यसका प्रशासनिक पुनर्संरचनाहरू, वित्तीय पुनर्संरचना यी कामहरू टुंगिएनन् । हामीले संक्रमणकालीन अवस्थामा गर्नुपर्ने अन्तरिम अवस्थामा गर्नुपर्ने कार्यहरू नगरेकाले यो सरकार बनेको लगभग एक वर्ष हुँदै छ, यो एक वर्षको अवधिपनि तयारीकै अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । मौलिक हकसम्बन्धमा कानून बनाउने, संविधानसंग बाझिएका कानूनहरू बनाउने, प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने, विभिन्न आयोग र समिति गठन गर्ने यसको व्यवस्थापन गर्ने तदअनुसारको बजेट व्यवस्थापन गर्ने । यी त भरखर तयारी हुँदै छ । अहिले पनि हामी संक्रमणभित्रै छौँ । संक्रमणकाली यो आर्थिक वर्षभित्रै टुंगिन्छ । त्यसपछि जुन स्प्रिट हामीले संघीयता कार्यान्वयनमा देख्छौँ स्वभाविक रुपले आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक रुपले राजनीतिक पार्टीका कुराहरू मेरो विषय पनि भएन । संघीयताप्रति वफादार छ । त्यो अर्कै विषय भयो । अबको बिकल्प के हो भने ? संघीयताको बिकल्प छैन । यसलाई जे गरेर भए पनि राम्रो बनाउने बिकल्प छैन । परीक्षामा फेल हुने तपाईलाई बिकल्प छैन भने जसरी पनि पास हुनु पर्छ । टुप्पी बाँधेर भए पनि पढेर भए पनि पास हुनुपर्छ । यसलाई राम्रो बनाउने हो । कुनै पनि प्रणाली साध्य होइन । प्रणाली भनेको साध्य हुँदैन । त्यो साधन मात्रै हो । एकात्म प्रणाली त्यो पनि साधन हो । राम्रो ढंगले प्रयोग गर्दा एकात्मक प्रणाली पनि राम्रो र समृद्ध छैनन् र ? एकात्मक प्रणालीका जनता सुखी छैनन् र ? मजाले छन् त । एकात्मक प्रणाली भएका देशले पनि विकासमा उधुम मच्चाएका छन् । संघीयता हुँदैमा एकदम समृद्ध आइहाल्छ, एकदम फटाफट यहाँका ढुंगा पनि सुन जस्तै भैहाल्छन् । यहाँको खोलामा पनि अमृत बग्छन् भन्ने त होइन नि ? प्रणाली फेरिँदैमा हुँदैन । हाम्रो काम गर्ने शैली तौर तरिका, हाम्रो पद्धति, हाम्रो संस्कार फेरिनुपर्छ । फेर्नका लागि केहीले रोक्दैन । त्यो साधन हो । साधन बनाउने भनेको मेहनत गर्ने हो । सबै मिलेर काम गर्ने हो संघीयतामा नहुने भन्ने कुरा छैन । तुलनात्मक रुपले संघीय प्रणाली अलिकति महँगो हुन्छ । किन भने संरचनाहरू धेरै बन्छन् । कर्मचारितन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने झण्डै २८देखि ३० हजारसम्म थप दरबन्दी थप गर्नुपर्छ । यो दरबन्दी बढाउनु भनेको त ठूलै संख्या हो नि । हाम्रो तीन तहको कर्मचारी छ । जनप्रतिनिधिहरूको संख्या पनि ठूलो छ । यसका लागि स्वभाविक रुपले प्रशासनिक रुपले खर्च बढ्छ । सवारी साधनहरू बढ्न थाल्छन् । फजुल खर्च बढ्न थाल्छ । केही वर्ष हामीलाई थेग्न कठिन हुन्छ । जब सिस्टम बसिसक्छ हामी यसमा अभ्यस्त भैसक्दा हामी बल्ल प्रभाबकारी हुन्छौं ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित