काठमाडौं, १४ माघ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा रहेको अवकाश सम्बन्धी ३० वर्षे सेवावधि हटाएर उमेरहद र पदावधिमात्रै कायम गर्न संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा बनाएको छ । उक्त मस्यौदा कानुन मन्त्रालयबाट हाल अर्थमन्त्रालयमा पुगेको छ । साँघु साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
संघीय प्रहरी ऐनमा आइजीपीको कार्यकाल ३ बर्ष, एआइजीपीको २ बर्ष र डीआइजीको ४ बर्ष तोकिएको कुराले प्रहरीमा हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । सेनामा रथीको अवधि २ बर्ष भएजस्तै प्रहरी र सशस्त्रमा पनि २ बर्ष राख्न खोजिएको छ । २ बर्ष पूरा भएपछि सरकारले आवश्यक ठानेमा रथीको जस्तै एआइजीको पनि म्यादथप गर्नसक्ने प्रावधान राख्न लागिएको स्रोतको दाबी छ ।
एआइजीको पदावधि २ बर्ष नै कायम गराउने र म्यादथपको ब्यवस्था राख्नु नहुने पक्षमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका आइजीपी लागेको स्रोतको दाबी छ । आफ्ना प्रतिस्पर्धी एआइजी प्रहरीका पुस्कर कार्की र सशस्त्रका पुष्पराम केसी पदावधि २ बर्षमात्र भए बीचमै अवकाश हुने भएकाले उनीहरु लागेका हुन् । एआइजीको पदावधि ४ बर्ष भएमा कार्की र केसी खनालहरुको अवकाशपछि पनि आइजीपी हुन सक्ने भएकाले उनीहरुलाई रोक्ने खेलमा लागेको स्रोतको दाबी छ ।
त्यसैगरी ३० बर्षे सेवावधि हट्ने र एआइजीको पदावधि २ बर्ष हुने हो भने पुस्कर कार्कीदेखि ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली, शैलेश थापा क्षेत्री र हरि पालहरुको आइजीपी बन्ने सपना तुहिनेछ । बीचमा एआइजी बढुवा हुन सकेमा एकैपटक एक नम्बर प्रदेशका प्रमुख डीआइजी केदार रिजालको भाग्योदय हुनेछ । ३० बर्षे हटाउनु नहुने पक्षमा २ नम्बर प्रदेशका डीआइजी हरि पाल निकै सक्रिय भएका छन् । २०७५ माघ ११ देखि नै उनी काठमाडौंमा आएर ३० बर्षे सेवावधि कायम हुनुपर्ने पक्षमा लबिङमा छन् । माघ १२ गते पनि उनी विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा चाहारिरहेका थिए । ३० बर्षे सेवावधि कायमै रहेमा डीआइजी पाल आइजीपी बन्ने सपना देखिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट ब्यापारी आङछिरिङ शेर्पाको आडमा उनी आइजीपी बन्ने ख्वाब देखिरहेको बेला सरकारले ३० बर्षे सेवावधिको प्रावधान नै हटाउने भएपछि उनको योजना पूरा नहुने भएकाले उनी सक्रिय भएका हुन् । उनको समूहका १ नम्बरका डीआइजी शैलेश थापा हुन् । तर उनी भद्र स्वभावका भएकाले राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरी उछिनेर जयबहादुर चन्द जस्तै आइजीपी बन्ने धुनमा उनी थिए । त्यसकै लागि ४ नम्बरका एसएसपी रहेका रहेका पाल शक्ति प्रयोग गरी २ नम्बरमा डीआइजी बढुवा हुन सफल भएका थिए । २ नम्बरमा रहेका प्रद्युम्न कार्की र ३ का एससएसपी निरजबहादुर शाहीलाई ३ र ४ मा धकेलेर उनी २ नम्बरमा आएका थिए । ठूलो प्रयासमा २ नम्बरमा डीआइजी बढुवा भएका पाल ३० बर्षे सेवावधि हटाउन लागेको कुराले मर्माहत भएका छन् ।
३० बर्षे सेवावधि हटाउने पक्षमा १ नं प्रदेशका डीआइजी केदार रिजाल सक्रियतापूर्वक लागेका छन् । उनका लागि अहिले स्थिति पालको भन्दा अनुकूल छ । उनी नुवाकोटका हुन् । प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार बिष्णु रिमाल उनका दाहिना हुने नै भए । उनको ससुराली इलामका वाम बुद्धिजीवीको परिवार हुनु पनि उनका लागि लाभदायक ठानिएको छ । १ नम्बर प्रदेशमा उनले गरेको कामबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि, सुवास नेम्बाङ, १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईदेखि उक्त प्रदेशका गृहमन्त्री हिक्मत कार्की सबै उनको पक्षमा सकारात्मक छन् । अहिलेको सत्तामा पूर्वेलीहरुको पकड हुनु पनि उनका लागि अनुकूल छ । पालको पक्षमा ब्यापारी आङछिरिङ शेर्पाको ठूलो भर छ । ३० बर्षे हटाएको खण्डमा रिजालको उमेरले पनि आइजीपी बन्ने बाटो रहनेछ ।
३० बर्षे सेवावधिको ऐन मस्यौदा गृहमा आएपछि ५८ वर्षे उमेर हदमात्रै राखेर सेवा अवधि खुला गरी पठाउन लागिएको बताइएको छ । यद्यपि कानुन मन्त्रालयका उच्च अधिकारी भने सरकारले आवश्यक ठानेका बेला ५८ वर्ष उमेरहद नकाट्ने गरी सेवा अवधि कायम गर्नेगरी ऐन बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेका छन् । कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रहरीमा सेवावधि ३० वर्ष बनाउने कि नबनाउने त्यो विषयलाई सरकारले आवश्यक ठानेका बेला नियमावली संशोधन गर्नेगरी ऐन बनाउने पक्षमा कानुन मन्त्रालय रहेको छ । दुई वर्षअघि गृहमन्त्रालयले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा बनाएको कार्यदलले पनि ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो ।
३० वर्षे सेवाहदकै कारण करिव ५० वर्षकै उमेरमा सिनियर प्रहरी अधिकारीले अवकाश पाउने गरेका छन् । ३० बर्षे सेवावधिको प्रावधान नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा मात्र लागू छ । सेनामा छैन । निजामतीमा ५८ बर्ष उमेर हदका कारण अवकाश हुन्छ । संवैधानिक निकायमा ६५ बर्ष । त्रिवि सेवामा ६३ बर्षसम्म जागिर खान पाइन्छ । स्वास्थ्य सेवामा ६० बर्षे प्रावधान छ । तर प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धानमा मात्र ३० बर्षे सेवावधि रहेको छ ।
प्रतिक्रिया