​​​​​​​सरकार वार्तामा उदासीन, उपचार सेवा अवरुद्ध नहुने

काठमाडौं, १४ माघ । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखेर १९ दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीका विषयमा सरकारले वार्तामा चासो देखाएको छैन ।

यसअगाडिका अनशन सात दिन पुग्न नपाउँदै सरकारले औपचारिक/अनौपचारिक ढंगले संवाद सुरु गर्ने गरेका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

केसीका सहयोगी डा. अभिषेकराज सिंहका अनुसार सरकार यसपटक अनौपचारिक छलफलमा समेत उदासीन देखिएको छ । १५औँ अनशनका वेला १७ दिनमा वार्ता समिति गठन भएको थियो । त्यसवेला केसीले २७औँ दिनमा अनशन अन्त्य गरेका थिए ।

अनशनरत डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि आन्दोलित चिकित्सकहरूले उपचार सेवा अवरुद्ध नगर्ने भएका छन् । शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा आइतबार भेला भएका चिकित्सकहरूले उपचार सेवा अवरुद्ध नगर्ने जनाउँदै रिले अनशन गर्ने निर्णय गरेको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले जानकारी दिए । केसीको १५औँ अनशनका वेला चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले डा. केसीलाई तत्काल अनशन स्थगन गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले संसद्बाट पारित चिकित्सा शिक्षा विधेयकले सबै विषयलाई समेटेको दाबी गरे ।

‘यो सर्वाधिक ठूलो उपलब्धिलाई अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेर चाँडो ऐन बनाएर चाँडो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ आइतबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा पोखरेलले भने, ‘वैशाखभित्र सबै आयोग, निर्देशनालय गठन गरेर अघि बढ्नुपर्नेछ । जति विलम्ब हुन्छ, त्यति नै यो सुधारको प्रक्रियालाई असर पर्छ ।’

मन्त्री पोखरेलले डा. केसीले एकाएक राजनीतिक मुद्दा लिएर आएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘डा. केसी अहिले पनि अनशनमा छन्, उनका सबै वक्तव्य आफैँले तयार गर्न सक्छन्जस्तो लाग्दैन । जे–जस्ता भाषा प्रयोग भइरहेका छन् त्यसले समझदारी बनाउँदैन । बरू, द्वन्द्व चर्काउने काम गर्छ,’ उनले भने ।