काठमाडौं, ३ माघ । पानी जहाज सञ्चालनका लागि सरकारले कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै पानी जहाज सञ्चालनार्थ कार्यालयको स्थापना गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
कार्यालयमा१६ जनाको दरबन्दी रहने पनि उनले बताए । ‘अब कागजको पानीजहाज होइन साँच्चै पानीजहाज चलाउन हामीले कार्यालय स्थापना गर्ने र कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने।
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालबाट पानीजहाजको टिकट पाउने काउन्टर खुल्ने कुरामा ढुक्क हुन आश्वासन दिएका थिए । पुस १६ मा कोशीमा पानीजहाज चल्ने भनेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो अनुसार नभएपछि आलोचनासमेत भएको थियो ।
यस्तै मन्त्रीको तलब र अन्य सुविधावापत भुक्तानी हुने रकम अब आफ्नै मन्त्रालयबाटै हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । यसअघि मन्त्रीको तलब तथा सुविधा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट लिइने व्यवस्था थियो । मन्त्रिपरिषद्ले अबदेखि मन्त्रीको तलब तथा सुविधा मन्त्रालयबाटै दिइने गरी व्यवस्था मिलाएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले ‘प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कोष स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ स्वीकृत गरेको छ । दुई लाख अमेरिकी डलर बराबरको उक्त कोष स्थापना गरिएको हो । नवीनतम खोज तथा अनुसन्धान, वैज्ञानिक खोज र राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका व्यक्तिलाई त्यस्तो पुरस्कार दिइनेछ ।
लगानी सम्मेलन तयारी
सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी शुरु गरेको छ । आगामी चैत १५ र १६ गते काठमाडौँमा आयोजना हुने उक्त सम्मेलनका लागि आवश्यक तयारी शुरु गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपाल राजनीतिक रुपमा स्थिरतामा प्रवेश गरेको र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सङ्कल्पसमेत अगाडि सारेको सन्दर्भमा नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त थलो हो भन्ने स्पष्ट पार्ने र लगानीका लागि आह्वान गर्ने लक्ष्यका साथ सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
विगतमा गोरखा भूकम्पलगत्तै तत्कालीन सरकारले पुनःनिर्माणलाई केन्द्रित गरेर लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । तत्कालीन परिस्थिति र हालको परिस्थिति फरक भएका सन्दर्भमा आर्थिक विकासका लागि सहयोग पु¥याउने लक्ष्य राखेर सम्मेलन आयोजना हुन लागेको उहाँको भनाइ थियो । सम्मेलनका लागि बजेटसमेत व्यवस्था गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले उल्लेख गर्नुभयो ।
ग्यास र तेल अन्वेषण
पाल्पा र दैलेखमा ग्यास तथा खनिज तेल अन्वेषणका लागि सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको छ । ‘इम्प्मिेन्टेशन एग्रिमेन्ट अफ चाइना एड अन आइल एण्ड ग्यास रिसोर्स सर्भे प्रोजेक्ट इन नेपाल’लाई स्वीकृति दिइएको हो । पाल्पा र दैलेखमा ग्यास तथा खनिज तेल अन्वेषणका लागि स्वीकृति दिइएको मन्त्री बाँस्कोटाले उल्लेख गर्नुभयो ।
यस्तै सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषका अध्यक्षमा शिशिरकुमार ढुङ्गानालाई नियुक्त गरेको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा शीतभण्डार निर्माणका लागि रु ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । विषयगत मन्त्रालयबाटै खर्च गर्ने गरी उक्त बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
जनशक्तिसम्बन्धी विधेयक स्वीकृत
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘जनशक्ति क्षमता विकास प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक’ सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयलगायत निकायको सङ्गठन, दरबन्दी संशोधन गर्ने निर्णय पनि गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । ‘आन्तरिक शान्ति र व्यवस्था कायम गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेको महानुभावको मर्यादाक्रम स्वीकृत गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय पनिभएको छ ।
प्रतिक्रिया