काठमाडौं, १ माघ । सरकारले आफ्ना प्रतिनिधिलाई धरपकड गरेपछि कड्कीएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनको इटालीयन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले तत्काल काम नगर्ने भएको छ ।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन मन्त्री बिना मगर र सचिव गजेन्द्र ठाकुरले विवाद समाधान बोर्ड (डिआरबी)ले भनेको रकम भुक्तानी नगरी आफ्ना प्रतिनिधिलाई गत महिना धरपकड गरेपछि सीएमसीले काम थालेको छैन । सीएमसीलाई तत्काल डिआरबीको सिफारिस समेत रहेको ३५ करोड दिन मन्त्रालय राजी भए पनि उसले आफ्नो प्रतिनिधिको सुरक्षासहितका विभिन्न सर्त मन्त्रालयका अगाडी सारेको छ ।
जनवरी पहिलो साता नै इटालीबाट सीएमसीका कार्यकारी अधिकृतसहितको टोली आउने भनिएको थियो । तर, सीएमसीको मुख्य कार्यालयबाट मन्त्रालयलाई पत्र पठाई ठेकेदार कम्पनीले वार्ताका लागि सिंगापुर वा लन्डन आउन सरकारी प्रतिनिधिलाई भनेको छ ।
ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले गत शुक्रबार पत्र पठाएर तत्काल भुक्तानी पाउनुपर्ने सबै रकम माग गरेको छ भने धरौटीमा राखिएको रकम पनि फिर्ता गर्नुपर्ने भनेको छ । उसले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ,‘वार्ताका लागि सिंगापुर वा लन्डनमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधि आउनुपर्छ, बाँकी रहेको काम सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले चाहिए जति रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ ।’
मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ पठाउँदै सीएमसीले खानेपानी विकास बोर्डलाई पत्र पठाएको थियो । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सूर्य कँडेल, सचिव गजेन्द्र ठाकुर र मन्त्री बिना मगरसमेतको ‘नियत’का कारण यहि अवस्थामा काम अगाडी बढाउन मुस्किल हुने सीएमसीले पठाएको पत्रको आशय छ ।
सरकारले जफत गरेको ठेकेदार कम्पनीको रकम फिर्ता, पाउनुपर्ने सबै रकम काम सक्नुअघि नै दिनुपर्ने, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुती हुनुपर्ने, बाँकी कामको रकम पनि भुक्तानीका लागि सम्झौता हुनुपर्ने र त्यो नेपालमा नभई तेस्रो मुलुकको बैठकमा हुनुपर्ने सीएमसीको माग छ ।
कार्यकारी निर्देशक कँडेल, सचिव ठाकुर र मन्त्री मगरसमेतको नाममा भुक्तानीको रकम दिनुपूर्व कमिशन माग गरिएपछि सीएमसीले सम्झौताको १६.२ नम्बरको बुँदाका आधारमा एकतर्फी ठेक्का रद्द गरेको थियो ।
अहिलेको २७ दिनभित्र काठमाडौंमा पानी ल्याइसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर, सरकारी रवैयाका कारणले नै ठेकेदार कम्पनीले काम छाडेको छ । सिएमसीले भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण एक अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गर्दै विवाद निरुपण बोर्ड (डिआरबी) मा उजुरी दिएको थियो ।
गत २ पुसमा एकतर्फी ढंगले ठेक्का तोडेको पत्र (लेटर अफ टर्मिनेसन) मेलम्ची खानेपानी बोर्डलाई बुझाएको सीएमसीलाई फर्काउने दाबी मन्त्री मगरले गरे पनि त्यो असम्भव जस्तो देखिएको छ ।
सचिव ठाकुरले सीएमसीको पत्रका बारेमा जानकारी नदिई गृह मन्त्रालयसँग सहयोग मागी गत महिना सीएमसीका साइट कार्यालय प्रमुख क्रिस्टियानो क्रोजोसहित आठ कर्मचारीको राहदानी नियन्त्रणमा लिएपछि विवाद अझ बल्झिएको थियो ।
सरकारले नै मेलम्ची प्रकरणमा कमजोरी देखाएको मन्त्रालयका पूर्वसचिव भिमप्रसाद उपाध्यायको बुझाई छ । धरपकड नगरेको भए ठेकेदार कम्पनी कामका लागि तयार हुने थियो तर भुक्तानी पनि रोक्ने र कर्मचारी पक्राउ गरेपछि उ तर्सिएको छ ।
माथाहातका निकायमा विवादै विवाद
खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका अन्य निकायमा पनि विवादै विवाद कायम रहेका छन् । खानेपानी संस्थानको महाप्रबन्धक विषयमा मन्त्री मगर र सचिव ठाकुुर विवादमा तानिएका छन् । कर्मचारीले उक्त कार्यालयमा तालबन्दी समेत गरेका थिए ।
विवाद समाधान गर्नुको साटो आफू अनुकुलताका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएर पठाउने गरेका कारण विवाद समाधान हुन नसकेको हो । संस्थानसहित साना सहरी खानेपानी आयोजना, खानेपानी विभागमा पनि कर्मचारी आन्दोलनको तयारीमा छन् ।
केही महिना अघिमात्र खानेपानी विभागका सात सय भन्दा बढी करारका कर्मचारी हटाउने मन्त्री मगरको प्रयासको पनि तिव्र आलोचना भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया