काठमाडौं, २६ पुस । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठूला आयोजनामा भएका भ्रष्टाचारमा मिहिन ढंगले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाई आयोजनामा १४ अर्व लगानी भएपनि प्रतिफल नदेखिएपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरी ठेकेदार, कन्सलट्यन्ट र कर्मचारीमाथि मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।
त्यस्तै, अख्तियारले बर्दियाको जब्दी पुल निर्माण लगत्तै भाँचिएपछि ठेकेदार कम्पनी पप्पु कन्ट्रक्सनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
त्यसैगरी नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा डेढ अर्व भ्रष्टाचार गर्ने गोपालबहादुर खड्काविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जनमा अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ ।
आयल निगमले तेल भण्डारणका लागि खोलाको बगर, रेलको लिक भएका ठाउँमा जग्गा किन्दा ७० करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोप निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक खड्कामाथि लागेको थियो ।
तर, आयल निगमले जग्गा खरिद प्रकरणमा मुद्दा दायर गर्दा हालका गृह सचिव तथा तत्कालीन आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राई पनि पर्ने भएकाले उनलाई जोगाउन खड्काविरुद्ध अकुत सम्पत्तिमा मुद्दा दायर भएको अख्तियार स्रोतले बताएको छ ।
यसअघि नेपाल वायु सेवा निगमले खरिद गरेको वाइड वडी विमान प्रकरणमा पनि दोषी देखिएका राईलाई लेखासमितिबाट चोख्याएर कारबाहीबाट जोगाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सचिव राईलाई मुख्य सचिव बनाएर त्यसपछि अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाउने दाउमा छन् । त्यही भएर नै उनलाई जोगाउन खड्काविरुद्ध अकुत सम्पत्तिमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।
अकुत सम्पत्तिमा दायर गरिएका अधिकांश मुद्दामा अख्तियार पराजित भएको इतिहास छ । हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा अख्तियारले दायर गरेका ३६ वटा अकुत सम्पत्ति आर्जनका मुद्दामा ३५ जना भ्रष्टले सफाई पाएका थिए । त्यसपछि दायर गरिएका अकुत सम्पत्तिका अधिकांश मुद्दामा पनि अख्तियार पराजित हुँदै आएको छ ।
अख्तियारले अध्यागमन कार्यालय एयरपोर्टबाट सेटिङमा खाडी राष्ट्रमा महिला कामदार(हाउसमेड) पठाएको विषयमा पनि गहन अनुसन्धान गरिरहेको छ । अध्यागमन कार्यालयका करिव ५० जना भन्दा बढि कर्मचारीविरुद्ध गैर कानुनी रुपमा महिलालाई खाडी राष्ट्रमा पठाएको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ ।
स्रोतका अनुसार शेरबहादुर देउवा सरकारका भूमीसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायरको तयारी गरेको छ ।
दहितले जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाएर काठमाडौं उपत्यकालगायतका शहरी क्षेत्रका मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरुबाट ठूलो रकम घुस लिएका थिए । उक्त निर्णयपछि कर्मचारीहरुले भित्रभित्रै प्रति आना एक लाखसम्म घुस लिएर कित्ताकाट गरे ।
काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत र नापी कार्यालयले १५ महिनाको बीचमा कित्ताकाटबाट अरबौं घुस असुली गरेको तथ्यांक प्रक्षेपण गरिएको छ । कर्मचारीलाई घुस असुल्न सहज हुने गरी कित्ताकाट रोकेर मन्त्री दहितले २०७४ कार्तिकमा ११ वटा हाउजिङ कम्पनीलाई कित्ताकाट गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
जुन निर्णय गर्दा उनले एक कम्पनी बराबर एक करोडका दरले घुस असुली गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा कित्ताकाट रोक्ने मन्त्रीको निर्णय गलत मनसायका साथ भएको र ११ वटा कम्पनीलाई कित्ताकाटको अनुमति दिंदा अनियमितता गरेको फेला परेपछि उनीविरुद्ध पनि अख्तियार मुद्दामा जाने तयारीमा छ ।
प्रतिक्रिया