काठमाडौं, २५ पुस । खटाएको कार्यक्षेत्रमा नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ। समायोजन ऐनको प्रावधानमा टेकेर पत्र दिएको २१ दिनभित्र तोकिएको ठाउँमा हाजिर नहुने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरेको हो। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
अटेर गर्ने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने तयारी भइरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्न सकिने बताए।
‘चिठी दिएको २१ दिनभित्र तोकिएको ठाउँमा जानुपर्छ, कसैले जान्नँ भन्न पाउँदैन, जान्नँ भन्नेलाई बर्खास्तको बाटो सुरु हुन्छ, उहाँलाई घर पठाइन्छ’, उनले भने ।
अदालतको आदेशबाहेक अन्य कुनै पनि कारणले समायोजन फारम भर्ने म्याद थप्ने पक्षमा सरकार छैन। समायोजनप्रति असन्तुष्ट कर्मचारीको समूहले मौलिक हक प्रतिकूल हुने गरी कानुन ल्याइएको भन्दै बदर घोषित गर्न मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरेका छन् ।
कर्मचारी आफ्नो इच्छाअनुसार फारम भरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन रोज्न पाउँछन् उनीहरूले रोजेको आधारमा खटाइने भएको छ।
पुस ११ गते सरकारले २१ दिने समायोजनसम्बन्धी अनलाइन फारम भर्न सूचना जारी गरेको थियो। सरकारले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग समायोजनबारे ९ बुँदे सहमति गरिसकेको छ तर कर्मचारीको विरोधको स्वर रोकिएको छैन। चिकित्सक, प्राविधिक, लेखादेखि शिक्षा सेवासम्मका कर्मचारीहरू सरकारको समायोजनमा असन्तुष्ट छन् ।
मन्त्री पण्डितले समायोजन फारम भर्ने म्याद नथपिने प्रष्ट पारेका छन्। ‘२१ दिनको समय दिएका छौं, त्यो समयभित्र अनलाइनबाट अनिवार्य फारम भर्नु पर्छ’, उनले भने, ‘समय एक दिन पनि लम्ब्याउन चाहदैनौं ।’
उनले फारम नभर्ने कर्मचारीलाई पीआईएसमा भएको विवरण र नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा खटाउने बताए। उनले अनुशासनहीन र अराजक कर्मचारी देशलाई नचाहिने बताए। उनले पुस मसान्तभित्र समायोजन सक्ने कुरा दोहोर्याएका छन् ।
प्रतिक्रिया