प्रधान सेनापतिको प्रशासनिक ‘कू’, सैनिक अधिकारीको यसरी मागिन्छ राजीनामा

काठमाडौं, १० पुस । प्रधान सेनापतिमा नियुक्त भएको केही दिनमा नै पूर्णचन्द्र थापाले ‘सेनाको लोकतान्त्रिकरण’ भन्ने शव्दको कडा निन्दा गर्दै त्यसको व्यावसायीकरण हुनुपर्ने बताएका थिए ।

अर्थात्, उनी सैनिक संगठनमा चेन अफ कमान्डसहितको लोकतन्त्रको साटो चेन अफ अटोक्रेसीलाई संस्थागत बनाउन चहान्थे । त्यहिअनुसार नै उनी अघि बढेका छन् । जनप्रहार साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।

चार महिनाभित्र थापाले धेरैको बाटो छेके, राम्रो काम गर्ने बाहनामा कतिपय जर्नललाई राजीनामा गराउन बाध्यमात्र पारेनन्, नगरे बर्खास्त गर्ने चेतावनी पनि दिए । त्यसैले नक्कली शैक्षिक योग्यताको विषय उनले उठाएका थिए । यसमा असन्तुष्टमात्र होइन, अन्यायमा परेका सहायक रथी नैनराज दहालले त सर्वोच्च अदालत नै गुहारेका थिए ।

फास्टट्रयाकमा भएको अनियमितता, कल्याणकारी कोषलाई व्यापारीकरण गरेको विषयमा बोल्ने जर्नलजति सबैलाई घर पठाउने काममा थापा सक्रिय छन् ।

‘राजनीतिक दलका नेतालाई मिलाउने र सैनिक भिटो पावरको गलत प्रयोग गरी मानसिक दबाबमा राखेर राजीनामा गराउने काममा थापा उद्दत छन्, यीनले अहिलेसम्मका प्रधानसेनापतिले नगरेको तानाशाही व्यवस्था गरे’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘हतियार खरिद, कल्याणकारी कोषको परिचालन, विभिन्न ठेक्काका विषयमा बोल्न सक्ने जतिलाई प्रमाणपत्रका नाममा कारबाही गर्ने चेतावनी दिन्छन् ।’

स्मरण होस्, सेनाभित्र प्रधानसेनापतिको आदेशका आधारमा नै सैनिक नियमावली र कानुन मिचिँदै आएको छ । सेनापतिले जे आदेश दियो त्यसैलाई कानुन मान्ने प्रवित्ति अहिले पनि हावी छ । त्यसलाई सक्रिय चाहीँ थापाले गराइरहेका छन् ।

थापाको दबाबमा को–को पेलिए ?

सेनाका सहायक रथी शैलेन्द्र शम्शेर थापालाई राजीनामाका लागि बाध्य पारियो । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालय सिंहदरवारमा कार्यरत सहायकरथी कृष्ण गुरुङ र नेपाल व्याटल स्कुल सालझण्डीमा कार्यरत सहायकरथी गणेश कार्कीलाई पनि राजीनामाका लागि बाध्य पारियो ।

निरन्जन बस्नेत र शान्ति सेनाको मिशनमा रहेका प्रभुकृष्ण खड्काको समेत प्रधानसेनापति थापाले म्याद थपेनन् । उनीहरूको पनि बाटो छेकियो ।

सेनाका अर्का सहायकरथी संजयसिंह भण्डारीको बढुवामा कैंची लगाउने तयारी भएको छ । सेनामा दिपेन्द्र गुरुंग र द्रव्य भण्डारीलाई बारम्बार राजीनामा दिनका लागि बाध्य पारिएको छ ।