काठमाडौं, ९ पुस । प्रस्तुति फरक भए पनि नेपाल, खनाल, गौतम र श्रेष्ठ नेतृत्व र सरकारको खुलेर आलोचना गर्ने सवालमा एकैठाउँ उभिए । गौतमले त १६ बुँदे छुट्टै लिखित धारणा नै प्रस्तुत गरे । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाले बैठकमा उठेका सबैका धारणा समेट्नेगरी प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नुपर्ने र पार्टी एकतालाई छिटो सम्पन्न गरेर चलायमान बनाउनुपर्ने ‘मध्यमार्गी’ धारणा राखे । उनले गृहमन्त्रालयले गरेका काम र सफलताबारे लामो फेहरिस्त बैठकलाई सुनाएको एक सदस्यले बताए ।
बैठकमा नेपाल निकट भीमबहादुर रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, अष्टलक्ष्मी शाक्य, बेदुराम भुसालगायतका नेताहरूले पार्टी र सरकार सञ्चालन पद्धति र गुटबन्दीको चर्को विरोध गर्ने अभियानको नेतृत्व गरे ।
उनीहरूकै शैली पछ्याउँदै रघुजी पन्त, भीम आचार्य, युवराज ज्ञवाली, अग्नि सापकोटा, गणेश शाह, टोपबहादुर रायमाझी, मुकुन्द न्यौपाने, अमृत बोहरा, अमिक शेरचन, पेशल खतिवडा, लेखराज भट्टलगायतले पनि विधि, प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
सचिवालय सदस्य श्रेष्ठनिकट गिरिराजमणि पोखरेलले पनि विधि, प्रक्रिया र मापदण्डअनुसार पार्टी सञ्चालन हुनुपर्ने धारणा राखे । शिक्षामन्त्रीसमेत रहेका उनले सरकारको प्रतिरक्षा पनि खासै गरेनन् ।















प्रतिक्रिया