बुधबार, ४ असार २०७६
DainikNepal.com
बुधबार, ४ असार २०७६

मन्त्री महासेठले देखाए शक्तिशाली पावर

दैनिक नेपाल २०७५ मंसिर २२ गते ७:१६

काठमाडौं, २२ मंसिर । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले नागढुंगा–नौबीसे सुरुङ मार्गको ठेक्कामा हस्तक्षेप गरेका छन् ।

ठेकेदार छनौटनिम्ति अन्तिम मूल्यांकन पूरा हुनै लाग्दा बुधबार उनले आयोजना प्रमुखलाई हटाएका छन् । जापान सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण हुन लागेको यो आयोजनाको ठेक्का उनले चिनियाँ कम्पनीलाई दिलाउने प्रयास गरेका छन् । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

महासेठले आयोजनाको ठेक्कासम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल आफ्नो च्याम्बरमा झिकाएका छन्। आफ्नै रोहबरमा फाइल अध्ययन गराई चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन उनले निर्देशन दिएको सडक स्रोतले बतायो। उनले आयोजना प्रमुख सञ्जय श्रेष्ठलाई हटाएका छन्। उक्त जिम्मेवारी सडक विभागका सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर केशव शर्मालाई दिएका छन्।

श्रेष्ठ आगामी चार महिनापछि सेवानिवृत्त हुँदैछन्। ‘मलाई हटाइएको भन्ने सुनेँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘पत्र पाएको छैन।’ आयोजनाले आगामी आइतबार (मंसिर २३) पूर्व योग्यता सूचीमा परेका ठेकेदारमध्येबाट आर्थिक र प्राविधिक रूपले सबैभन्दा उत्कृष्टलाई छनौट गर्दैछ ।

आयोजनाको ठेक्काका लागि पाँच चिनियाँ र एक जापानी कम्पनीको प्रस्ताव छ। जापानी ऋण भए पनि यो ठेक्कामा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो। गत साउन २४ गते विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो।

चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिन चलखेल सुरु गरेलगत्तै जापानी राजदूतले प्रधानमन्त्री ओलीसित भेट गरी असन्तुष्टि पोखेका छन्। जापानी लगानीमा निर्माण हुने आयोजना चिनियाँ ठेकेदारलाई दिए नेपाल–जापान आर्थिक सम्बन्ध प्रभावित हुनेसक्ने चिन्ता विभागका अधिकारीहरुले व्यक्त गरेका छन्।

आयोजनाको अध्ययन तथा विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने, जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाउने र ठेक्कापट्टाका लागि सम्पूर्ण कार्य पूरा गरेर अन्तिम मूल्यांकन हुने बेला भएको छ। यतिखेर आयोजना प्रमुख हटाउनुलाई जापान सरकारले ‘गम्भीर षड्यन्त्र’ को रूपमा लिएको स्रोतले बतायो। नेपालका प्रमुख दातामध्ये जापान कुनै रणनीतिक स्वार्थ नभएको राष्ट्र हो।

जापानले यो आयोजनाका लागि करिब १६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिएको छ। यसमा १० वर्षसम्म ब्याज लाग्दैन र नेपाल सरकारले वार्षिक ०।०१ प्रतिशत ब्याजमा ४० वर्षभित्र ऋण तिरे पुग्छ। आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जाका लागि नेपाल सरकारले तीन अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दैछ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित