शनिबार, २२ मंसिर २०७५
DainikNepal.com
शनिबार, २२ मंसिर २०७५

प्रचण्ड–नेपाल रणनीतिक योजनाको भुंग्रोमा यसरी फसे प्रधानमन्त्री ओली

दैनिक नेपाल २०७५ मंसिर २० गते १३:०७

-समाचार टिप्पणी/दैनिक नेपाल

काठमाडौं, २० मंसिर । एसीया प्यासिफिक सम्मेलनमा सरकारको उपस्थितिलाई लिएर आलोचना भइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसको स्वभाविक बचाऊ गरे । जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा शालिन संवादमा देखिएका प्रधानमन्त्रीले उक्त सम्मेलनका विषयमा भएका आलोचनाको कडा टिप्पणी पनि गरेनन् । उनलाई थाहा थियो– सम्मेलनको आलोचनासँगै सरकारको आलोचनामा अर्को मुद्दा थपियो ।

कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका अभियुक्त पक्राउ नगर्नुको आलोचना सरकारले खेपिरहेकै थियो ।

अहिले धार्मिक विषयको विवादमा फँसेका ओलीविरुछ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरियताका तेस्रो नेता माधवकुमार नेपालको योजना रहेको पुष्टि भएको छ । यसको पुष्टि नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले नै गरेका छन् ।

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोधका कारण मात्र होइन, नेकपाका प्रभावशाली नेताका बयानका कारण पनि सम्मेलनसहित प्रधानमन्त्री ओली विवादमा तानिएका हुन् । यस्तो विवाद प्रचण्ड र नेपाल गुटका नेताले मात्र उठाएका छन् ।

सम्मेलनको विरोध माधव गुटका भीम रावल, घनश्याम भुसाललगायतले गरेपछि अझ विवादले चर्को रूप लियो । जबकी, ओली गुटका कुनै पनि नेताले सम्मेलनको विरोध गरेका छैनन् । प्रचण्ड गुटका नारायणकाजी श्रेष्ठले सम्मेलन विवादीत हुने विषयमा पहिले नै परिचर्चा गरिएको भनी ‘मध्यमार्गी’ तर्कलाई अघि सारेका छन् । प्रायः पूर्वमाओवादी नेताले सम्मेलनविरुद्ध बोलेका छन् ।

श्रेष्ठले बीबीसीसँगको एउटा अन्तरवार्ताका क्रममा प्रचण्डको स्वीकृतिका आधारमा नै एसीया प्यासिफिक समिट भएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्,‘नेकपामा ६ महिना अघि नै यो प्रस्ताव आएको थियो । यो विवादीत हुन्छ र नगरौं भन्ने प्रस्ताव मैले राखें । तर, माधव नेपालले विवादीत हुँदैन भन्नुभयो, प्रचण्डले मौन स्वीकृति दिनुभयो । समिट रोकिएन ।’

पार्टीमा दुई प्रभावशाली नेताको मतले स्वीकार गरेपछि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले समिट रोक्ने आधार पाएनन् । त्यतिमात्र होइन, समिटमा प्रचण्ड नै प्रमुख अतिथि बन्ने निक्र्यौल पनि भएको थियो । उनले विवादीत हुने रणनीतिक चाललाई समयमा फरक ढंगले व्याख्या गरिदिए । समिटका विषयमा तिव्र आलोचना हुँदा प्रचण्डले न पार्टीको बचाऊ गरे न सरकारको । बरु, दाँत दुखेको बाहनामा उनी समिटमा सरिक नै भएनन् ।

राष्ट्रवादी चरित्र र लोककल्याणकारी कामका कारण चर्चा पाएका, विनास्वार्थ कम्युनिस्ट बहुमतमा ल्याउन सतहमा नै हराउन लागेको माओवादीकै साख उठाउन सहजीकरण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको उचाईविरुद्ध प्रचण्ड–नेपाल मोर्चा यस प्रकरणमा पनि सक्रिय देखियो ।

‘सरकारको बचाऊ गरी समिटका विषयमा प्रचण्डले जवाफ दिँदा धेरै प्रभाव पर्ने थियो । तर, उहाँ बोल्नु भएन । माधवकुमार नेपाललाई अगाडी सार्नुभयो’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘यसले के प्रष्ट हुुन्छ भने ओलीको उचाईलाई कमजोर बनाउने आन्तरिक रणनीतिमा प्रचण्ड सफल भए ।’
त्यसो त सम्मेलनमा धर्मान्तरका विषयमा कुरा हुने पक्का जानकारी थियो । सम्मेलन विवादीत हुनसक्ने आँकलन विवादीत क्रिश्चियन धर्मगुरु हाक जा हान मुनको उपस्थितिले हुनसक्ने अनुमान सबैले गरेकै थिए ।

भारतीयको समर्थन लिन प्रचण्डको मौनता
भारतीय संस्थापनले हिन्दू धर्मको आडमा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यालाई व्यापक बनाउँदै गर्दा नेपालमा क्रिश्चियन धर्मप्रचारक संस्थाको कार्यक्रम हुँदा आलोचना बढ्ने खतरा यसै पनि थियो ।

नेपालमा राजनीतिक भेटका लागि आएका भारतीय जनता पार्टीका एक जना नेता विजय जोलीले आफू सम्मेलनमा नआएको दाबी गरे । उनले कतिपय फोरममा हिन्दूत्वको विषयमा भारतमा कुरा चलिरहेका बेला नेपालमा क्रिश्चियनको सम्मेलन हुनु ठिक नभएको संकेत पनि गरे ।

भारतीय नीतिअनुसार नेपालका लागि भारतीय दूतावासले सम्मेलनको उद्देश्यलाई ‘मार्क’ गरेको छ । स्रोतका अनुसार भारतीय पक्षले नेपालमा क्रिश्चियनको धर्मप्रचारक संस्थालाई अनुमति दिनु नै गलत भएको ठहर गरिसकेको छ ।

उक्त सम्मेलन फिजीमा रोकिएको थियो । फिजी भारतीय प्रशासनको प्रभावमा रहेको मुलुक हो भने सम्मेलनका लागि भारतलाई पनि प्रस्ताव गरिएको थियो । नरेन्द्र मोदी सरकारले भारतमा उक्त सम्मेलनका लागि अनुमति दिएको थिएन ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसै पनि भारतीय प्रशासनले सकारात्मक रूपमा नलिने भएका कारण नेपालमा भएको सम्मेलनमा ओली प्रशासन नै जिम्मेबार रहेको भारतीयको ठहर हुने जानकारी प्रचण्डलाई थियो । यसैकारण पनि भारतसँगको सम्बन्धलाई प्रभावकारी राख्न प्रचण्ड मौन बसेको राजनीतिक टिप्पणीकारहरूको आँकलन छ । स्मरणीय छ, भारतीय प्रशासनको दबाबमा नै प्रचण्डले ओलीको ९ महिने कार्यकालका बेला सरकारको समर्थन फिर्ता लिएर आफैं प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि भारतसँग उनको सम्बन्ध अझ नजिकिएको दाबी गरिँदै आएको छ ।

नेकपामा सम्मेलनका लागि स्वीकृति गरिएपछि मात्र प्रचण्ड दुई पटक भारतको भ्रमणमा पुगेका थिए । उनी बुद्धिजीविसहित भारतीय जनता पार्टीका समर्थक संस्थाका कार्यक्रममा पनि सरिक भए । जबकि, ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि एक पटक औपचारिकताका लागि भ्रमणमा पुगेका थिए ।

प्रचण्ड–एकनाथ सम्बन्ध
तत्कालिन एकीकृत माओवादीका तर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको सरकारका मन्त्री थिए एकनाथ ढकाल । परिवार दलका नाममा मन्त्रालय बाँडफाँटमा उनको सम्बन्ध प्रचण्डसँग स्थापित भएको थियो । त्यहाँदेखि नै उनको सम्बन्ध प्रचण्डसँग घनिभुत भइसकेको थियो । धर्म निरपेक्षताको विरोध र समर्थन चलिरहेका बेला प्रचण्डसँग क्रिश्चियनहरूका अगुवाको भेट गराउने काममा ढकालको सक्रियता थियो ।

पछि, ओलीको ९ महिने सरकारका पालामा पनि ढकाल मन्त्री भए । हैसियतबिनाको दललाई ठूलो जिम्मेवारीसहितको शान्ति तथा पुनर्निमाण मन्त्रालय दिन ओली बाध्य हुनुपर्ने कारण पनि प्रचण्ड थिए । गठबन्धन सरकारमा उक्त मन्त्रालय ढकाललाई दिनुपर्ने बाध्यताको कसीमा ओलीलाई प्रचण्डले नै पारेका थिए । ‘क्रिश्चियनलगायतका समुदायसँग प्रचण्डको घनिभुत सम्बन्ध थियो । नेपालमा क्रिश्चियन आन्दोलनका कार्यक्रम तत्कालिन माओवादीबाटै भएका थिए । अहिले पनि कतिपय माओवादीमा आवद्ध रहेकाहरूले नै यो अभियानलाई तिव्रता दिएका छन्’, स्रोतले भन्यो ।

ढकालबाहेकको क्रिश्चियनको सुरक्षा, धार्मिक मानव अधिकारको सवाल राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासंघले पनि अभियान चलाइरहेको छ । यसको नेतृत्व सीबी गहतराजले गरेका छन् । गहतराज महासंघको अभियानमा सक्रिय हुनुपूर्व तत्कालिन माओवादीको संगठीत सदस्यतासँगै अभियानमा पनि सक्रिय थिए ।

उनले महासंघको गतिबिधिलाई २०६३ सालको संविधानको जगमा टेकेरै जारी राखेका छन् । तर, क्रिश्चियन समुदायको मानवअधिकार र सुरक्षाका सवालमा उनका अभियान नीतिगत नै छन् । उनी पश्चिमा मुलुकहरूको सहयोगमा नेपालमा क्रिश्चियन अभियानलाई तिव्रता दिइरहेका छन् । तर, ढकाल भने कोरियालगायतका फरक धारका विवादीत व्यक्तिले स्थापित गरेको धार्मिक अभियानमा सक्रिय छन् । यसको पुष्टि नेकपाका ७ नम्बर प्रदेश इञ्चार्ज भिम रावलले गरिसकेका छन् ।

कसरी हुन्छ प्रचण्ड–नेपाललाई फाइदा ?
प्रचण्डले युद्धकालदेखि नै माओवादीमा दुईलाइन संघर्ष चलाएका थिए । सोही संघर्षको आडमा नै उनले माओवादीको नेतृत्व ३० बर्षसम्म गरे । मोहन बैद्य किरण र डा. बाबुराम भट्टराईका दुई लाइन संघर्षमा प्रचण्ड नेतृत्वमा जमेका थिए ।

माओवादी विविध परिस्थितमा विभाजित भएपछि प्रचण्डको राजनीतिक चातुर्यता चल्ने ठाउँ बाकी रहेन भने माओवादीको अस्तित्व चुनावी दौडमा नै संकटमा पर्नेे भएपछि नेकपा एमालेसँग एकीकरण गराएका थिए । यो एकीकरणपछि बनेको नेकपामा पनि उनले दुईलाइन संघर्ष चलाउने कोशिश गरेका छन् ।

नेकपामा तीन वटा गुट हावी छन् । ओली, प्रचण्ड र नेपाल गुट । प्रचण्डले सरकारमा ओली र पार्टीमा नेपाल समूहलाई सुसुप्त ढंगले परिचालन गरेका केही संकेत त नेपालले ऋषि धमलालाई दिएको अन्तरवार्तामा पनि गरेका छन् । प्रचण्ड उक्त सम्मेलनमा नजानुको कारण आफुलाई नै जानकारी भएको बताउँदै नेपालले भनेका छन्,‘उहाँको दाँत दुखेको भन्ने जानकारी आयो । मलाई फोन गर्नुभयो । त्यसैले उहाँ प्रमुख अतिथि हुने ठाउँमा म भएको थिएँ ।’

एक साता अघिमात्र स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै जाँच गराएका प्रचण्डका लागि सम्मेलन ताका विवादीत हुन थिएन र उनी मेडिसीटि अस्पतालमा दाँत देखाउन गए, जसको प्रचार उनको आधिकारीक अफिसियल वेभसाइटमा पनि गरियो ।

प्रचण्डलाई बचाऊ गर्नुमा नेपालले भोलीको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ताकेका छन् । यो आश्वासन एकीकरणपूर्व नै प्रचण्डले नेपाललाई दिएका थिए । पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुराउने वाचा पुरा गर्न ओलीलाई त्यहाँबाट उतार्नुको विकल्प नहुने भएकाले नेपाल अहिले प्रचण्डसँग निकटस्थ छन् । यसै कारण पनि एकीकरणका बेला वरियतामा चौथो हुँदाहुँदै प्रचण्डको प्रस्तावमा झलनाथ खनाललाई बाइपास गरी नेपाल उक्लिएका थिए । खनालले यसको विरोध गरे तर सुनुवाई भएन ।

ओलीको कल्याणकारी मन

विवाद चलिरहेका बेला सम्मेलनमा ओलीलाई आयोजक संस्थाका नामबाट सुशासन अवार्ड दिइयो । एक लाख डलर राशीको सुशासन अवार्ड लिँदा उनी विवादमा तानिए पनि यसलाई कल्याणकारी कामका लागि प्रयोग गरिने भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट त्यति नै रकम थपी युवाको उत्थानका लागि प्रयोजन गरिने निर्णय गराए ।

यो निर्णयले उनको मनकारी व्यवाहार देखा परे पनि विवादमुक्त भने हुन सकेका छैनन् । सरकार र तिनका प्रतिनिधिले अघिल्ला प्रधानमन्त्रीले पनि सुशासन अवार्ड लिएको तर्क अघि सारेर प्रतिरक्षा गरे पनि ओली प्रचण्ड–नेपालको रणनीतिक भुंग्रोमा चाहीँ परेकै हुन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित