शनिबार, २२ मंसिर २०७५
DainikNepal.com
शनिबार, २२ मंसिर २०७५

नेकपा एकीकरण जिल्ला नेतृत्व छान्ने मापदण्डमै विवाद

दैनिक नेपाल २०७५ मंसिर २० गते ८:००

काठमाडौं, २० मंसिर । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले ६ महिनापछि प्रदेश कमिटीको एकीकरण टुंगो लगाए पनि नेतृत्व चयनको भागबन्डा विवादले तीन दर्जनभन्दा बढी जिल्लाको एकीकरण अड्किएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

प्रदेश तहमा बनेका एकीकरण कार्यदलहरूले जिल्ला एकीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको तीन महिना पुगे पनि केन्द्रीय सचिवालयमा नेतृत्व चयनको मापदण्डमा सहमति नहुँदा जिल्ला एकीकरण अड्किएको हो । तलै सर्वसम्मत भइसकेका थुप्रै जिल्लाको एकीकरणलाई पनि केन्द्रीय सचिवालयले अनुमोदन गरिसकेको छैन ।

महासचिव विष्णु पौडेलले सचिवालय बैठकमा जिल्ला अध्यक्ष, सोसरहको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति वा त्यसभन्दा माथिल्लो कमिटीमा रहेकामध्येबाट जिल्ला अध्यक्ष वा सचिव बनाउन सकिने गरी मापदण्ड प्रस्तुत गरेका थिए । उनको प्रस्तावलाई अध्यक्ष केपी ओली र सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलको समर्थन छ । तत्कालीन माओवादीको भागबन्डामा परेको जिल्ला अध्यक्षमा भने धेरै विवाद नभएकाले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ भने ‘रिजर्भ’ बसेका छन् ।

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले भने पार्टी एकता दुई कमिटीबीचको एकीकरण भएकाले तत्कालीन एमालेको भागमा परेको नेतृत्वमा जिल्लाका पदाधिकारीमध्ये वरिष्ठताका आधारमा चयन गर्ने गरी मापदण्ड तोक्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित व्यक्तिलाई पार्टीमा कार्यकारी भूमिका नदिने मापदण्ड बनिसकेकाले उनीहरूको सट्टा सिनियर पदाधिकारीमध्येबाट जिल्ला अध्यक्ष वा सचिव चयन गर्नुपर्नेमा नेपाल र खनालको जोड छ ।

प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जिल्ला एकीकरणका काम छिटो टुंगो लगाउन केन्द्रीय सचिवालय र स्थायी समिति बैठकको मिति तय भइनसकेको बताए । ‘छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने हो, कार्यदलले आफ्नो गृहकार्य गर्दै होला’ श्रेष्ठले भने, ‘गृहकार्य पूरा नभइसकेकै कारण नेतृत्वले बैठकको आवश्यकता तत्काल महसुस नगरेको हुन सक्छ ।’

केन्द्रीय सचिवालयमा जिल्ला नेतृत्व चयनसम्बन्धी प्रस्तावित मापदण्डमै विवाद देखिएपछि सहमतिका लागि सबैलाई चित्तबुझ्ने गरी अर्को मापदण्डको खोजी भइरहेको एक नेताले बताए । ‘हामी जिल्लाको एकीकरण पनि छिटो टुंगो लगाउने तयारीमै छौँ । मिति तोक्दा त्यो समयभित्र भएन भन्ने हुन्छ, पहिले तीन महिनामा सक्ने भनेर तोक्दा प्रदेश एकीकरणमै ६ महिना लाग्यो, त्यसैले अब मिति तोक्नु उपयुक्त हुन्न भन्ने लागिरहेको छ’, सचिवालयका एक सदस्यले भने,‘अबको बैठकमा मापदण्डबारे एउटा टुंगोमा पुग्ने प्रयास गरेर कुनै न कुनै आधारमै टेकेर जिल्ला नेतृत्वको चयन गर्नेछौँ ।’

उच्च स्रोतका अनुसार तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच भागबन्डाका आधारमा जिल्ला नेतृत्व सचिवालयबाटै टुंगो लगाएर बाँकी सदस्य छान्ने जिम्मेवारी प्रदेश संगठन कमिटीलाई दिने तयारी छ । एकीकरण कार्यदलबाट प्रस्तावित जिल्ला सदस्यहरूको नाममा खासै विवाद नभएकाले जिल्ला नेतृत्व टुंगो लाग्नेबित्तिक्कै जिल्ला कमिटीको एकीकरण पनि टुंग्याउने तयारी छ ।

एकीकरण कार्यदलहरूले सिफारिस गरेको जिल्ला नेतृत्वको नाममा चारवटा प्रदेशमा विवाद छ । प्रदेश ५ मा तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच भागबन्डा टुंगो लागे पनि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले कपिलवस्तु र गुल्मीबाहेकका जिल्ला नेतृत्वको सिफारिस अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

प्रदेश १ मा कार्यदलले जिल्ला भागबन्डा टुंग्याउन नसकेपछि तत्कालीन एमाले र माओवादीका तर्फबाट जिल्ला नेतृत्वका लागि सिफारिस नामहरू जस्ताको तस्तै सचिवालयलाई बुझाएको छ ।

प्रदेश २ का जिल्लाहरूको तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच जिल्ला नेतृत्वको भागबन्डा नटुंगिएकाले एकीकरण कार्यदलले सचिवालयमा प्रतिवेदन नै बुझाएको छैन ।

प्रदेश ३ मा धादिङबाहेकका जिल्ला एकीकरण टुंगो लागेको छ । धादिङमा तत्कालीन एमालेका तर्फबाट अध्यक्षमा सिफारिस गरिएका नेत्र पौडेललाई नेपाल समूहले अस्वीकार गरे पनि एकीकरण कार्यदलबाट भने उनको नाम सर्वसम्मत सिफारिस भएको थियो ।

प्रदेश ४ को एकीकरण कार्यदलले जिल्ला नेतृत्वको भागबन्डा टुंगो लगाउन नसकेकाले तत्कालीन एमाले र माओवादीबाट जिल्ला नेतृत्वका लागि प्रस्तावित नामको छुट्टाछुट्टै सूची सचिवालयमा सिफारिस गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने सबै जिल्लाको एकीकरण टुंगो लगाएर नाम सचिवालयमा सिफारिस गरेको छ ।

प्रदेश कमिटी सदस्य मनोनयनको प्रक्रिया नमिलेको र कतिपय प्रदेशमा मापदण्ड मिचिएको भन्दै तत्कालीन एमाले र माओवादी दुवै समूहतर्फ केही असन्तुष्टि देखिएको छ । वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका नेताहरूले स्थायी समितिलाई बाइपास गरेको, मापदण्डभित्र पर्ने कार्यवाहक जिल्ला अध्यक्ष, पूर्वअञ्चल कमिटीका वरिष्ठ सदस्यहरूलाई छुटाएर कतिपय प्रदेशमा मापदण्डविपरीत मनोनीत गरिएको आरोप लगाएको छ ।

पूर्वमाओवादी समूहमा पनि मनोनयनमा असन्तुष्टि रहेको स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले बताए । ‘कतिपय सिनियर साथीहरू मनोनयनमा छुट्नुभएको छ, उहाँहरूलाई राष्ट्रिय परिषद्, विभागीय जिम्मेवारी या केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्मा समेटेर पार्टीले असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुपर्छ’, पौडेलले भने,‘हामी पनि उहाँहरूको व्यवस्थापनका लागि पार्टीभित्र प्रयासमा लाग्छौँ ।’

नेपाल पक्षले मापदण्डभित्र पर्ने कार्यवाहक अध्यक्षहरू क्रमश स् गोर्खाका विश्वेश्वर कट्टेल, पर्वतका राजु पौडेल र कालिकोटका विश्वराज बमलाई फरक समूहमा रहेकै कारण प्रदेश सदस्य नबनाइएको आरोप लगाएको छ । बमको स्थानमा सचिवालय सदस्यहरूकै जोडबलमा मापदण्ड मिचेर जिल्ला सदस्य तहकी मेनका पछाईंलाई प्रदेश सदस्य बनाइएको कर्णाली प्रदेशका नेताहरूको आरोप छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित