प्रहरी कार्यालय हटाएर राष्ट्रपतिलाई हेलिप्याड

काठमाडौँ, १ मंसिर । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकै दबाबमा सरकारले राष्ट्रपति कार्यालय र निवास विस्तार गर्न महाराजगन्जस्थित प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान काभ्रेको पनौतीमा सार्ने निर्णय गरेको पाइएको छ । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।

प्रहरी तालिमका क्रममा हुने होहल्ला र फायरिङले दिनहुँजसो ‘डिस्टर्ब’ हुने गरेको र राष्ट्रपतिलाई हेलिकप्टरबाट उपत्यकाबाहिर जान–आउन निवासभित्रै ‘स्थायी हेलिप्याड’ बनाउनका लागि फराकिलो ठाउँ चाहिएकाले सरकारले प्रहरी प्रतिष्ठान सार्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को भदौ २१ को बैठकले प्रतिष्ठान पनौती सार्ने निर्णय गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीले दिएका छन् । राष्ट्रपतिको सवारीले उपत्यकामा ट्राफिक जाम हुने र आमजनताले दुस्ख पाउने समस्या अन्त्य गर्न राष्ट्रपति निवास विस्तारका लागि सरकारलाई अनुरोध गरिएको र त्यसैअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको दाबी स्रोतले गरेको छ ।

‘राष्ट्रपति कार्यालयभित्रै स्थायी हेलिप्याड बनाउन निवासको क्षेत्र विस्तार गर्न लागिएको हो,’ राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘त्यसका लागि राष्ट्रपतिको अनुरोधमा सरकारले छेवैको प्रहरी प्रतिष्ठान पनौती सार्ने निर्णय गरेको हो ।’

स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय र निवास परिसरमा अहिले हेलिप्याड बनाउन ठाउँ अभाव छ । राष्ट्रपतिका लागि आधुनिक र सुविधासम्पन्न निवास निर्माण गर्न सरकारले यसअघि नै कार्यालयपछाडि सामाखुसीतर्फको प्रहरी ब्यान्ड गुल्मको ५ रोपनी जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई उपलब्ध गराइसकेको छ । राष्ट्रपति कार्यालय परिसरमा आधुनिक र सुविधासम्पन्न निवाससमेत निर्माण भइसकेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीले प्रहरी तालिमका कारण ‘डिस्टर्ब’ हुने गरेका कारण पनि सरकारले प्रतिष्ठान सार्ने निर्णय गरेको दाबी गरे । ‘प्रतिष्ठानमा प्रहरी तालिमक्रममा दिनहुँ हुने होहल्ला र फायरिङले राष्ट्रपति कार्यालय र निवासमा कति डिस्टर्ब हुन्छ भन्ने वास्तविकता कसैले बुझ्न चाहेकै देखिँदैन, राष्ट्रपतिका कारण प्रहरी प्रतिष्ठान सार्न लागियो भनेर मात्र विरोध भइरहेको छ । राष्ट्रपति कार्यालय र निवासको समस्यासमेत बुझेर यसमा टिप्पणी गरिदिए हुन्थ्यो,’ राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।

तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवकै पालामा राष्ट्रपतिको सुरक्षामा खटिएका सैनिक अधिकारीले छुट्टै हेलिप्याड व्यवस्था गर्न प्रहरी प्रतिष्ठान अन्यत्र सार्न दबाब दिँदै आएका थिए । उनीहरूले राष्ट्रपतिमार्फत सरकारलाई दबाब दिने गरेका थिए । ‘यादवका पालामा सरकारले सुनुवाइ गरेन, अहिले सुनुवाइ भयो,’ स्रोतले भन्यो ।