‘निर्णय कार्यान्वयनमा गइसकेपछि थाहा दिनुको अर्थ छन’

काठमाडौं, १ मंसिर संसार सूचना प्रविधिको युगमा छ। सूचना सम्प्रेषणको तीव्रताले समाज विकासको गति पनि बढाउँछ । गणतन्त्रपछिको सरकार भने सूचना लुकाउनुलाई नै आफ्नो शक्ति ठान्न थालेको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय एक सातासम्म सार्वजनिक नगर्ने नयाँ अभ्यासले सरकारलाई स्वेच्छाचारी बाटोतिर लैजाने जानकारहरू बताउँछन्। पूर्व प्रधानन्यायाधीश एवम् राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सूसुचित हुने जनताको अधिकारमा संकीर्णता देखाउँदा पाकिस्तानमा जस्तै नियन्त्रित र निर्देशित लोकतन्त्रको खतरा उत्पन्न हुने बताए ।

‘क्याबिनेटका निर्णय गोप्य राखिने कुराले सूचनाको हकको कुनै अर्थ भएन,’ शर्माले भने, ‘भोलि पाकिस्तान र सिंगापुरमा जस्तै कन्ट गाइडेड डेमोक्रेसीको अवस्था ल्याउन सक्छ।’

हरेक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। सरकारले कानुनबमोजिम अति गोप्य राख्नुपर्नेबाहेक सबै सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिहीबारको क्याबिनेट बैठकमा पनि सरकारका सूचना बाहिर नलैजान मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए। एकाध सूचना बाहिर गएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आपत्ति नै जनाएका थिए ।