शनिबार, २२ मंसिर २०७५
DainikNepal.com
शनिबार, २२ मंसिर २०७५

यी अटेरी सचिव डा.चौधरीको जागिर धरापमा, सरकारले कारबाही गर्ने

दैनिक नेपाल २०७५ कार्तिक ३० गते ७:२५

काठमाडौं, ३० कात्तिक । सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासचिव डा.पुष्पा चौधरीमाथि कारबाहीको तयारी थालेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरिए पनि सचिव चौधरी हाजिर हुन नगएपछि उनीमाथि कारबाही गर्ने मनस्थितिमा सरकार पुगेको हो ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध सचिव सर्वोच्च अदालत गएको नेपालको इतिहासमा पहिलो घटना हो । ‘यस विषयमा सरकार मौन बस्न सक्दैन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले भने । सर्वोच्चको आदेशसँगै चौधरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानकारी नै नगराई नियमित रूपमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय जाने गरेकी छन् । सरकारले उनको सबै अधिकार खोसेको छ ।

गत २८ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौधरीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सरुवा गरेको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेकी थिइन् । उनको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले १५ कात्तिकमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सचिव चौधरीलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई महिना अगाडि नै हटाउने तयारी गरेका थिए । तर, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले च्यापेका कारण उनको तत्काल सरुवा नभएको स्रोतले बतायो ।

पटकपटक विवादमा आएपछि गत २८ असोजमा सरुवा गर्दा ११ दिनसम्म मुख्यसचिव रेग्मीले नै सरुवाको पत्र होल्ड गरेर राखेको पाइएको थियो । सञ्चारमाध्यममा सरुवाको समाचार व्यापक भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा उनलाई सरुवा गरेको पत्र पुगेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाजिर नभई सरुवाको विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएपछि डा। चौधरीसँग मुख्यसचिव रेग्मी पनि आक्रोशित भएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिवका रूपमा डा. सुशीलनाथ प्याकुरेललाई अधिकार दिइएको छ । पूर्ण अधिकारसहितको पत्र दिएसँगै प्याकु(यालले नियमित कामकाज सुरु गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कानूनसचिव रमेश ढकालका अनुसार डा.चौधरीका विषयमा कसरी अगाडि जाने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । अन्तरिम आदेशको सूचना औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको छ । ‘चौधरीलाई दिएको आदेश अन्तिम होइन’, सचिव ढकालले भने, ‘अन्तरिम आदेश रद्द गर्न बाटो खुला छ । हामी त्यसमा छलफल गरिरहेका छौँ ।’

लिखित जवाफ पठाउने समय बाँकी रहेकाले अहिले सरकार लिखित जवाफ पेस गर्ने तयारीमा भएको पनि सचिव ढकालले बताए । ‘उक्त लिखित जवाफपछि आवश्यक परे अन्तरिम आदेश रद्द गर्न सरकार भ्याकेटमा जान्छ,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित