माफियालाई गोरखामा सिडिओ र एसपीको संरक्षण, यसरी हुँदै छ स्थानीयको विद्रोह

काठमाडौं, २७ कात्तिक । जनताको धनजनको सुरक्षाका लागि खटिएका नेपाल सरकारका प्रतिनिधी जिल्ला प्रमुखहरू नै गुण्डागर्दी शैलीमा उत्रिएपछि जनताले कोसँग अपेक्षा गर्ने ? माफिया तस्कर र भू–माफियाको योजनामा गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराई र नेपाल प्रहरीका प्रमुख विमल बस्नेत चल्न थालेपछि सर्वसाधारण जनता अहिले न्यायको खोजीमा भौंतारिदै राजधानी छिरेका छन् । जनप्रहार साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।

कानूनको अपव्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालको आदेश समेत खिल्ली उडाउन थालेपछि गोरखाका स्थानीय अहिले आक्रोशित बन्न थालेका छन् । वर्षैंदेखि भोग चलन गर्दै आएको आफ्नो जग्गामा टहरा बनाउन थालेपछि प्रहरीले गौरकानूनी तरिकाले गुण्डागर्दी शैलीमा टहरा बनाउन अवरोध गरेपछि माफिया योजनाको रहस्य खुलासा भएको हो ।

सरकारले तोकेको २५ मिटर बाटोमा पर्ने उक्त जग्गाको पछाडी जिल्लामा चलखेल गर्दै आएका दिलबहादुर बस्नेतलगायतको लगभग ७ रोपनी जग्गा छ । उक्त समूहले सिडिओ र प्रहरीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी बाटो पर्ने भनिएको जग्गा सरकारको कुनै निर्णय नगरी नै बाटो कायम गरी पछाडिको जग्गामा बाटो कायम गर्न खोजिएको देखिन्छ । आबुखैरीनी हँुदै गोरखा जाने २४ किलोमिटर उक्त बाटोमा हजारौं रोपनी जग्गा मध्य एक व्यक्तिको जग्गामात्र २५ मिटरको हवला दिदै भूमाफियाले कब्जा गर्न खोजेको छ ।

बाटो बढाउने अवस्थामा मात्र सरकारले ३५ दिने सूचना निकालेर आवश्यक मुआब्जा दिई जग्गा खाली गर्ने नियम छ । राजमार्गको काम सुरू नभएसम्म सबन्धित व्यक्तिले उपभोग गर्न पाउने कानुनी प्रावधान नै छ । भौतिक निमार्ण मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘२५ मिटर भित्र परेका जग्गा राजमार्गको सुरूवात नभएसम्म जग्गाधनीले भोगचलन गर्न पाउँछन् । घरको नक्सापास हुँदैन, अस्थाई टहरा बनाएर बस्न पनि मिल्छ ।’ तर व्यक्तिगत फाईदाको लागि पछाडिको जग्गालाई राजमार्ग टच गराउन जिल्लाको सिडिओे र एसपीको मिलोमतो भएको ज्यादीतीबिरूद्ध पीडित पक्षले न्यायिक छानबिनको माग गर्दै अख्तियार दुरूप्रयोग आयोगमा समेत उजुरी दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदातले १६ जेठ २०७५ निबदेकको हकभोगमा रहेको जग्गा मालपोत कार्यालयले १ चैत २०७४ मा कुन कति कारणले लगत कट्टा गरी सडक कार्यालयको नाममा दाखिला गरेको पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै सबन्धित व्यक्तिलाई नै हकभोग गर्नु दिनु भन्दै आदेश समेत गरीसकेको थियो ।

प्रहरी प्रशासनले उक्त आदेशबिरूद्ध उल्टै पीडित दीपक श्रेष्ठलाई गैरकानूनी तरिकाले पाँच घण्टा हिरासतमा लिएर रातको ११ बजे थुनामुक्त गरेका थिए । अदालतको आदेश लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखा पुगेका श्रेष्ठलाई एसपी बिमल बस्नेतको ठाडो आदेशमा हिरासमा लिईएको थियो । स्थानीय प्रतिनीधिको बिरोधपछि श्रेष्ठलाई रातको ११ बजे एसपी बस्नेत रिहा गर्न बाध्य भएका थिए । एसपी बस्नेतले भने सिडिओको आदेशमा आफूले काम गरेको बताए ।